अनि सहसचिवसँग जंगिए कृष्ण सिटौला र बेदुराम भुसाल

२१ साउन, काठमाडौं । बुधबार दिउँसो । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति । बैठक चलिरहेकै थियो । सधैं शान्त र सरल देखिने नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला एकाएक जंगिए ।

बैठक हलमा भएका सबैको चासो बढ्यो । खास कारण थियो– ऊर्जा सहसचिव शिशिर कोइरालाको अभिव्यक्ति । आजको बैठकमा जलस्रोत विधेयक– २०८१ माथि छलफल चलिरहेको थियो ।

सोही क्रममा कोइरालाले नदीनालाको पानी उपयोग गर्न सरकारले नै जल तथा ऊर्जा आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने आशयमा आफ्ना भनाइ राखे ।

उनको उक्त भनाइमा राष्ट्रिय सभा सदस्य सिटौला सहमत हुन सकेनन् ।

उपयोग सरकारले गर्ने भएपनि त्यसका लागि आयोगसँग अनुमति लिनुपर्ने कोइरालाको तर्क थियो । कसरी र कति प्रयोग गर्ने भन्ने पनि साँचो पनि आयोगकै हातमा हुनुपर्ने उनी बताउँदै थिए ।

उनले आफ्ना कुरा राखिसकेका थिएनन् ।

सिटौला जंगिए । सभापतिलाई नै रोकेर प्रतिवादमा उत्रिएका सिटौलाले ‘कर्मचारीतन्त्रले मन्त्रिपरिषद्लाई नियन्त्रण गर्ने कुरा सह्य नहुने’ चेतावनी नै दिए ।

सोही बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि उपस्थित थिए । सिटौलाले खड्कातर्फ इंकित गर्दै आफ्ना कर्मचारीलाई बोल्ने तरिका सिकाएर पठाउनै आग्रह गरे ।

‘हामी यहाँ सिंगारपटार गर्न, सारी किन्न खोजेको हो ? तपाईं त मन्त्रिपरिषद्लाई कन्ट्रोल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ,’ सहसचिव कोइरालालाई प्रश्न गर्दै सिटौलाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्लाई नियन्त्रण गर्ने तपाईं को ? तपाईंले कार्यसमिति लिएर आएर मन्त्रिपरिषद् नियन्त्रण गर्ने ? प्रदेश, स्थानीय सरकार कन्ट्रोल गर्ने ? अनि सरकारले के गर्ने ?’

उनले ब्युरोक्रेसीमा बसेर यस्ता जवाफ दिन नहुने र बोल्ने बेलामा याद गर्नुपर्ने बताए ।

‘घरमा लगेर पैसा दिने तपाईंहरू खर्च गर्ने हामी भयौं त । तपाईं पिता हुनुभयो, हामी छोराछोरी भयौं त ? मन्त्रिपरिषद्ले ब्युरोकेसी निर्माण गर्दछ की ब्युरोकेसीले मन्त्रिपरिषद् निर्माण गरेको छ ?,’ सिटौलाले थपे, ‘संविधानले यो व्यवस्था निर्माण गरेको छ कि के चलेको छ ? संविधान मान्नुहुन्न भने के मान्नुहुन्छ ? तपाईंको जवाफसँग म सहमत हुन सक्दिनँ ।’

सिटौलामात्रै होइन, सहसचिव कोइरालामाथि एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसाल पनि आक्रमक देखिए । नेपाल सरकारको सम्पत्ति सरकारले चाहेको जसरी प्रयोग गर्नसक्ने उनको तर्क थियो ।

‘हाम्रो देशको जलश्रोत उहाँले कमाएको तलब जस्तो हो ? यति पनि ज्ञान छ की छैन उहाँलाई । यो नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो । नेपाल सरकारले जे गर्न चाहन्छ त्यो गर्दछ । त्यो आयोग नेपाल सरकार मातहतको हो,’ भुसालले भने, ‘नेपाल सरकारले अनुमति लिनेकुरा व्यवहारिक हुँदैन । जति पनि छुट दिने भनेका छौं र ? सरकारले लिनुपर्दैन भनेको हो । सरकारले यो कामका लागि प्रयोग गर्दछौँ भनेर जानकारी दिने हो ।’

वादविवाद सुनिरहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले केही साम्य बनाउने प्रयास गरे ।

संघीयतामा गइसकेपछि अधिकार प्रत्यायोजित हुनुपर्ने आशयले कोइरालाले धारणा राखेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

‘हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका छौं । हिजोको व्यवस्थाले नागरिकलाई अधिकारबाट वञ्चित गरे अधिकार दिनुपर्छ भन्ने स्पिरिट नै हो । केन्द्रिकृत रहनु हुँदैन भन्ने हो,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘सहमति आयोगसँग लिने की नलिने भन्ने विषय छ । तीन तहबाटै सहमति लिन सकिन्छ भन्यौं । सुझाव लिने भन्ने शब्द बढी उपयोगी हुन्छ । त्यो राख्दा अधिकार कुण्ठित हुँदैन ।’

समितिमा बुधबार जलस्रोत  विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनउपर छलफल भएको हो ।