विद्यालय शिक्षा विधेयक : पारित उपसमितिको प्रतिवेदनमा के छ ?

२३ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले बिहीबार एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित गर्‍यो ।

बालविकास (ईसीडी) र निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिमा अझै विवाद छ । यद्यपि, समितिले प्रतिवेदन लेख्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिबाट पारित भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा के-के समेटियो त ?

बढुवामा ३ व्यवस्था, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अंक ८०

शिक्षकको बढुवा तीनवटा विधिबाट हुने भएको छ । आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्न तथा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट गर्ने समितिबाट पारित भएको छ । यसअघि उपसमितिले आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको प्रावधान राखेको थियो । तर अन्तिममा आवधिक बढुवा हटाइएको हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अंक पनि घटाएर ८० बनाइएको छ ।
उपसमितिले शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन औसतमा ९० प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर यसलाई परिमार्जन गरी ८० प्रतिशत गर्ने प्रस्ताव पारित भएको हो ।

शिक्षक महासंघले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अंक घटाउन दबाब दिएको थियो । यसअघि २२ असारमा विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो तर यही विषयमा विवाद हुँदा रोकिएको थियो ।

प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने

पारित प्रतिवेदनमा शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था पारित भएको छ । महासंघको सदस्य भएका कारणले त्यस्तो सदस्यले थप सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र आफ्नो जिम्मेवारी वा दायित्व निर्वाह गर्नबाट कुनै किसिमको छुट नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

महासंघका दुई पदाधिकारीलाई काजको व्यवस्था

शिक्षक महासंघका दुई पदाधिकारीलाई काजको व्यवस्था हुने भएको छ । महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी नेपाल शिक्षक महासंघले तोकेका दुईजना पदाधिकारीलाई काजको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था समितिले पारित गरेको हो ।

काजमा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघको पदाधिकारीले मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा विद्यालयमा नियमित हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । महासंघको पदाधिकारीलाई काजमा राख्दा नेपाल सरकारले बालबालिकाको पठनपाठनलाई असर नपर्ने गरी वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयक : निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिमा अझै विवाद

महासंघले वर्षभरि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षकको पेसागत क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयमा सम्पादन गरेका रचनात्मक क्रियाकलाप समावेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) राख्ने सहमति भएको छ । प्रदेशबाटै सञ्चालन गर्नेगरी एसईई राखिएको छ । यसअघि मुल विधेयकमा एसईई राखिएको थिएन ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको शिक्षा हेर्ने निकाय तथा स्थानीय तहसँग विद्यालय शिक्षाको सम्बन्धमा समन्वय गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र रहने भएको छ । यसअघि विधेयकमा शिक्षा विभागको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर विभागको सट्टा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र नै राखिने भएको हो ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ रहने

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ राख्ने सहमति भएको छ । संविधानअनुसार मिलाएर नबाझिने गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने सहमति भएको छ । मुल विधेयकमा भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर अन्तिममा इकाइ राख्ने सहमति भएको हो ।

शैक्षिक गुणस्तर प्राधिकरण

विद्यालय शिक्षा प्रणालीको समग्र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणको मानक निर्धारण, मापदण्ड विकास, विद्यार्थीको सिकाइको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण तथा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित निकाय र विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्न एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण रहनेछ । र, प्राधिकरणमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना प्रमुख शिक्षा परीक्षक रहनेछ ।

राष्ट्रिय बोर्ड

माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्न तथा परीक्षाको विषयमा राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र गुणस्तर व्यवस्थापनको विषयमा परामर्श दिनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ ।

दुई वर्षको ईसीडी

बालविकास (ईसीडी) लाई २ वर्षको बनाउने सहमति भएको छ । निजी र सामुदायिक दुवै विद्यालयको ईसीडी दुई वर्षको हुने भएको हो ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापन

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलाग्ने गरी आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति हुने भएको छ । जसमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गरिने भएको छ । सुरुमा विधेयकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । शिक्षक महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला हुनुपर्ने माग राखेको थियो ।

पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म शिक्षक सरुवा गर्न

स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम चक्रीय प्रणालीका आधारमा पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनेगरी सरुवा गर्नुपर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकका माग कति सम्बोधन भए, कति बाँकी छन् ?

एउटै प्रदेशभित्रको एक स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई अर्को स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा वा फरकफरक प्रदेशका सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक सरुवा गर्दा नियुक्ति वा सरुवा भई आएको मितिले कम्तीमा पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने भएको छ । शिक्षकको सरुवा दरबन्दी नभएको विद्यालयमा र शैक्षिक सत्रको बीचमा सरुवा गर्न पाइने छैन ।

निजी विद्यालय कम्पनी वा शैक्षिक गुठीमा सञ्चालन गर्ने

निजी विद्यालय सेवामूलक, लोककल्याणकारी क्रमशः गैरनाफामुलक बनाएर सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । निजी विद्यालयको विषय धेरै पेचिलो बनेको थियो ।

शैक्षिक गुठीमा लैजाने वा कम्पनीमा भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो । तर समितिले कम्पनी वा शैक्षिक गुठीमा सञ्चालन गर्न पाउनेमा सहमति जुटाएको छ । सांसदहरूले निजी विद्यालयलाई १० देखि २० वर्षसम्मको सयम दिएर शैक्षिक गुठीमा ल्याउनुपर्ने संशोधन पनि हालेका थिए । तर कम्पनी वा शैक्षिक गुठीमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान राखियो ।

अहिले भने निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहेमा त्यस्तो विद्यालयलाई प्रोत्साहनसहित सुविधा दिने भनिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध

नियुक्ति हुने अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने भएको छ । निजी लगानीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई त्यस्तो विद्यालयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नुपर्नेछ ।

२२० दिन विद्यालय खुला रहने

अध्यापनसम्बन्धी काम गर्न एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुला रहनेछ ।

विद्यार्थीको अभिलेख

प्रत्येक विद्यालयले अध्ययनरत विद्यार्थीको व्यक्तिगत अभिलेख तयार गर्नुपर्नेछ । सो अभिलेखमा विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगति, निजले गर्ने अन्य विद्यार्थी प्रतिको व्यवहार, शैक्षिक तथा अन्य क्रियाकलापमा सहभागिता र आवश्यक देखिएका अन्य विवरण समावेश गरिनेछ ।

स्वयंसेवक शिक्षक

विद्यालयले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी स्वयंसेवक शिक्षकको सेवा लिन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

स्वयंसेवक शिक्षक परिचालनको लागि अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्नेछ ।

प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी

शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकलाई काममा लगाउनुअघि निजसँग गुणस्तर सुधार कार्ययोजना पेस गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

विद्यार्थी संख्या विद्यालयको तह र अन्य आवश्यकता हेरी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह आफैंले दायित्व बहन गर्न गरी कुनै विद्यालयको लागि प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरेमा त्यस्तो दरबन्दीमा आयोगको सिफारिसमा पलपूर्ति गरिनेछ ।

अभिभावकले आफूहरूमध्येबाट छानेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ । शिक्षाबाहेकका विषय पढेकाले पनि शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने भएका छन् ।

नमिलेका दुई विषय

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकिए पनि निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति र ईसीडीसम्बन्धी विवाद अझै टुंगिएको छैन ।

पूर्ण छात्रवृत्तिको सूचीमा आवास र पोसाक सुविधा राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विवाद छ । छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आवासीय सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा सम्झनुपर्छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर यसबाट आवास र पोसाक सुविधा हटाउनु पर्ने दबाब निजी विद्यालयहरूले दिएका छन् । तर ईसीडीमा कार्यरतलाई शिक्षक मान्ने वा अन्य केही शब्दावली प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

ईसीडीका ‘शिक्षक’ मा अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक

मूल विधेयकमा सहयोगी कार्यकर्ताको सट्टा बाल विकास सहजकर्ता राखिएको छ । अधिकांश सांसदहरूले बाल शिक्षक भन्नुपर्ने धारणा रखिरहेका छन् । तर यसबारे समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

ईसीडीको सेवा-सुविधा स्थानीय कानुनबमोजिम हुने तर्क सरकारको छ । त्यसो हुँदा स्थानीय तहले बालविकास शिक्षक भनेर पनि राख्न सक्नेछन् । ईसीडीमा पढाउन १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।