सरकार अधीनस्थ प्रेसको परिकल्पना

२६ साउन, काठमाडौं । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी नियन्त्रणमुखी खालका प्रावधानसहितको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकार तम्सिएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रसम्बद्ध संघसंस्थादेखि स्वतन्त्र प्रेसका पक्षधर सरोकारवालाहरुले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने छाँट देखाएको छैन ।

राष्ट्रिय सभामा रहेकै बेला विधेयकमा प्रावधानहरुमाथि व्यापक प्रश्न उठेका थिए । तर ती प्रश्नको सम्बोधन नगरी पास भएर प्रतिनिधि सभामा आइपुगेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने हतारोमा सरकार छ ।

त्यही हतारोबीच विधेयकलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउन १६ साउनमा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न भन्दै संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

यो बीचमा सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बोलाएर समितिले सुझाव पनि लियो । उनीहरुले विधेयकका प्रावधान समस्याग्रस्त रहेकाले सच्याउन सुझाव दिएका छन् ।

आइतबार पनि प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन, जनपत्रकार संगठन, क्रान्तिकारी प्रेस संगठन र प्रेस नेपाल गरी सात वटा संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान सरकार नियन्त्रित र प्रतिगामी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘यसले पूर्ण प्रेस स्वतन्वतालाई सङ्कुचन गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव र सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीबमोजिम विधेयक संशोधन गरेर स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिनुपर्छ’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र समझदारी गरी आवश्यक संशोधन गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाइनु पर्छ ।’  सरोकारवालाको सहमति बेगर विधेयक ल्याइए आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

विवादित प्रावधान के–के छन् ?

तुलनात्मक रुपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त प्रकृतिको प्रेस काउन्सिललाई अझै कमजोर बनाई आफ्नो पकडमा राख्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढेको देखिन्छ ।

मिडिया काउन्सिल गठनदेखि त्यसको संरचनागत व्यवस्थामा सरकार हावी हुन खोजेको देखिन्छ । प्रेस काउन्सिलमा पनि अध्यक्ष र केही सदस्यहरु सरकारले नियुक्ति गर्‍थ्यो, तर सोझै सरकारको उपस्थिति थिएन । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भने सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव नै सदस्य बन्ने परिकल्पना छ ।

त्यति मात्रै होइन, अध्यक्ष र सदस्यको सिफारिसका लागि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा एकजना विज्ञ र सहसचिव समेत रहेको तीन सदस्यीय समिति बन्ने परिकल्पना छ । विज्ञको रुपमा नियुक्त हुने व्यक्तिलाई समेत सरकारले आफ्नो अनुकूल चयन गर्ने सम्भावना छ ।

तीन सदस्यीय समितिमा सचिव र सहसचिव समितिमा रहने भएपछि सरकारले चाहेको बाहेक अर्को व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष एवं सदस्य हुन पाउने छैन ।

मन्त्रालयको सचिव नेतृत्वको समितिले मन्त्रीको इच्छा विपरीतको सिफारिस गर्न नसक्ने र अन्तत: मिडिया काउन्सिल सरकार मातहतको निकायमा रुपान्तरित हुने भनी चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरी सरकार मिडिया काउन्सिलमार्फत प्रेस नियन्त्रणको प्रयास रहेको प्रस्तावित विधेयकले देखाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको विषय होस् वा हटाउनेसम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधान होस् । मिडिया अनुगमन गर्ने निकायलाई सरकारले जसरी पनि आफ्नो अधिनमा राख्ने नियत राखेको देखिन्छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल प्रस्तावित विधेयकमा भएका कैयौं प्रावधानमा महासंघको सहमति नभएको बताउँछन् । खासगरी सिफारिस समितिको व्यवस्थाबारे पत्रकार महासंघको गम्भिर विमति रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले त्यो विषयमा सार्वजनिक रुपमा विमति जनाइसकेका छौं, कार्यवाहक जिम्मेवारी र काउन्सिलमा मन्त्रालयको सहसचिवको प्रतिनिधित्व पनि उचित होइन’ उनी भन्छन्, ‘हामीले अरु विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं । हामीले बुँदागत रुपमा नै संसदीय समितिलाई सुझाव पठाउने तयारी गरेका छौं ।’

न्यायाधीश सरहको पदको नियुक्तिका लागि सचिव नेतृत्वको सिफारिस समिति

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा अध्यक्षलाई न्यायाधीश सरहको पद मानेको देखिन्छ । विधेयकमा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारितामा कम्तिमा १५ वर्षको अनुभव रहेको’ व्यक्ति अध्यक्ष हुनसक्ने उल्लेख छ ।

यसअघि अध्यक्ष हुनका लागि न्यायक्षेत्रको व्यक्तिको योग्यता तोकेको भएपनि पत्रकारिता क्षेत्रबाट हुने नियुक्तिमा भने योग्यता तोकेको थिएन । यसपालि स्पष्ट रुपमा १५ वर्षको अनुभव तोकेको देखिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता पुगेको व्यक्तिको सिफारिस गर्ने समितिको नेतृत्व भने सञ्चार मन्त्रालयको सचिवले गर्नेछन् ।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष निष्ठुरीका अनुसार, मन्त्रालयको सचिवस्तरको कर्मचारीले सिफारिस गरेको व्यक्तिले मिडिया काउन्सिलको नेतृत्व गरेर स्वतन्त्र रुपमा सञ्चारमाध्यमहरुको अनुगमन गर्ने अवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन । ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक हेर्दा पुरै सरकार अधिनस्थ निकाय बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अन्तर्गत रहेर मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षले काम गर्ने जस्तो देखियो । यसले मिडियाबारे स्वतन्त्र रुपमा अनुगमन हुन्छ भन्ने विषय आफैँमा खण्डित गर्दछ ।’

सञ्चार र सूचना प्रविधि कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल कुनै पनि संस्थाको गठन प्रक्रियाले त्यसको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता निर्धारण हुने बताउँछन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा तल्लो ओहोदा(सचिव) सरहको व्यक्तिले उच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको व्यक्तिको सिफारिस गर्नै नसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘यदि पूर्वाग्रही र निर्देशित रुपमा संस्था गठन हुन्छ भने भोलि त्यसले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्दैन’ उनी भन्छन्, ‘काउन्सिलको अध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा सरकारले तोकेको प्रतिनिधिले संयोजन गर्ने व्यवस्था राख्नु काउन्सिललाई सरकार मातहत राख्ने प्रयास हो । भोलि यसले नै काउन्सिलको कार्यशैलीलाई निर्देशित गर्छ र स्वतन्त्र हुनै दिँदैन ।’

प्रेस काउन्सिल ऐनमा पदाधिकारीहरु पदमुक्त हुने व्यवस्था नभएकोमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पदमुक्त हुने परिकल्पना छ । त्यसका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा दुई जना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

प्रेस काउन्सिलले पत्रकारको पेशागत आचरणको अनुगमन मात्रै गर्ने जिम्मेवारी रहेकोमा त्यसलाई फराकिलो बनाएर मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सञ्चारमाध्यमहरुको दर्ता पनि काउन्सिलमा हुने व्यवस्था प्रस्ताव छ ।

सरकार यससम्बन्धी अवधारणामा नै स्पष्ट नभएको देखिन्छ, किनभने केही दिनअघि राजपत्रमा प्रकाशित छापाखाना तथा पत्रपत्रिका सम्बन्धी ऐनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा समेत अनलाईन दर्ताको व्यवस्था थपिएको थियो ।

पूर्वअध्यक्ष निष्ठुरी कतै राजनीतिक दलहरू एक ठाँउमा उभिएर विधेयक पारित गर्न तयार हुन्छन् कि भन्ने आशंका बढेको बताउँछन् ।

‘कुनै पनि राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र र आलोचनात्मक चेत भएको प्रेसलाई अगाडि बढ्न जान दिने पक्षमा छैनन्’ उनी भन्छन्, ‘निरकुंश व्यवस्थामा के थियो त्यो भोगियो । अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थमा पनि स्वतन्त्र रुपमा अघि बढाउन चाहेको देखिन्न ।’

अब मिडिया काउन्सिलले पत्रकारहरुलाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र समेत जारी गर्नेछ, अनि आचारसंहिताको उल्लंघन गरेमा निलम्बन गर्नसक्नेसम्मको प्रावधान विधेयकमा छ ।

विधेयकको दफा २२ मा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ, जब कि त्यो व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता ऐनमा नै थियो । सञ्चारमाध्यमबाट कुनै व्यक्तिको गालीबेइज्जती भए देवानी प्रक्रिया अनुसार क्षतिपूर्ति माग्ने व्यवस्था प्रचलित कानूनमा विद्यमान भएकै अवस्थामा सञ्चारमाध्यम नियमन गर्ने कानुनमा समेत त्यही व्यवस्था थप्न खोजेको देखिन्छ ।

हाल अभ्यासमा रहेको प्रेस काउन्सिल भन्दा पनि कमजोर बनाएर मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने स्वार्थले समाजको हित गर्न नसक्ने निष्ठुरीको भनाइ छ । ‘अहिलेको प्रेस काउन्सिलको संरचना भन्दा झन् कमजोर बनाएर मिडिया काउन्सिल बनाउन खोजिएको छ । यदि सरकारले ल्याएको विधेयक भनेर ऐनमा रुपान्तरित गरियो भने स्वतन्त्र पत्रकारिता, मर्यादामा अगाडि बढ्न अवरोध सिर्जना हुन्छ ।’

विधेयकले डिजिटल मिडियाको उपेक्षा गरेको भन्दै त्यसमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

विधेयकले सामाजिक सन्जाललाई सञ्चार संस्थाको रुपमा राखेको भएपनि सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट बाहिर राखेको छ। फेसबुक, युट्युब जस्ता प्लेटफर्महरू समाचारका प्रमुख स्रोत बनिरहेका बेला, गलत सूचना र घृणायुक्त अभिव्यक्तिको नियमन कसरी गर्ने भन्नेमा विधेयक मौन छ।

एआई उदयले पत्रकारितामा नयाँ अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ। तर, विधेयकले भविष्यको यो प्राविधिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कुनै दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छैन ।

प्रतिशोध साँध्ने हतियार बन्ने जोखिम

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समावेश गरिएका केही प्रावधान सञ्चार गृहका सञ्चालकहरूका लागि थप अव्यावहारिक, आपत्तिजनक र प्रतिशोध साँध्ने हतियार बन्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसप्रति मिडिया सञ्चालकहरु चिन्तत छन् । सञ्चार गृहका सञ्चालकको अन्य व्यवसायको विवरण खुलाउनुपर्ने र त्यो मिडिया काउन्सिलमा बुझाउनुपर्ने प्रावधानलाई उनीहरुले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने अप्रत्यक्ष तर खतरनाक रणनीतिको रुपमा बुझेका छन् ।

नेपालको कानुन अनुसार चलिरहेका अन्य व्यावसायको विवरण समेत काउन्सिललाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक, जटिल छ । कर्पोरेट संरचनामा मालिक को हो भनेर किटान गर्न अत्यन्तै जटिल छ। यो प्रावधान पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका हजारौं सेयरधनीहरूमा पनि लागू हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न उत्तिकै छ ।

होल्डिङ कम्पनीहरू र क्रस–लगानीको जालोमा जेलिएको व्यावसायिक संरचनामा कुन लगानीलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने ? भन्ने प्रश्न छ । यस्तो प्रावधान राखिए आलोचना गर्ने मिडियाका व्यवस्थापकका अन्य लगानीमा निशाना साँध्ने जोखिम हुन्छ ।  सरोकारवालाका यावत् प्रश्नहरुको निरुपण नगरी विधेयक अघि बढाउने कोसिस भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा एमाले सांसद दीपा शर्माको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय उपसमितिमा ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा. तोसिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह, महेन्द्रकुमार राय, प्रभु हजारा र लीलादेवी लिम्बु सदस्य छन् ।

सामान्यतया विधेयकमाथिको दफावार छलफल मूल समितिमै हुने गरेको छ । मूल समितिमा संशोधनकर्ता सांसदहरूको कुरा सुनेपछि समितिका सबै सदस्य मिलेर दफावार छलफल गर्ने अनि थप केही मिलाउनु परेमा उपसमिति गठन गर्ने अभ्यास छ ।

तर, त्यस्तो अभ्यास तोडेर पछिल्लो समय विधेयकमाथिको दफावार छलफल गर्न नै उपसमिति गठन भएको देखिन्छ । उपसमितिका बैठक प्रायजसो खुला हुँदैनन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफल पनि बन्द कोठामा गर्ने उपसमितिको तयारी छ ।

उपसमितिलाई काम सुरु गरेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश छ । समिति गठन भएको ९ दिनसम्म पनि उपसमितिमा विधेयकमाथि छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

उपसमितिकी संयोजक शर्मा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यस्त भएकाले उपसमितिले काम सुरु गर्न ढिला भएको बताउँछिन् । केही दिनमा नै उपसमितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने संयोजक शर्माको प्रतिक्रिया छ ।