‘मन्त्री बस्नेतकै निर्णयबाट टेरामक्स खरिद अघि बढेको हो’

२८ साउन, काठमाडौं । टेरामक्स प्रविधि खरिदको भ्रष्टाचारका आरोपितहरूले तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको गरेको निर्णयले टेरामक्स खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् ।

विशेष अदालतमा उपस्थित भएर बयान गर्दै उनीहरुले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयबाट नै कार्यक्रम र योजना थपेर आएपछि टेरामक्स खरिद अघि बढेको बताएका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वार्षिय योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न अघि बढाएको फाइलमा मन्त्री बस्नेतले १८ असार, २०७४ मा अन्तर्राष्ट्रिय कल मोनिटरिङ र राजस्व चुहावटको अनुगमनका लागि उपकरण र संयन्त्र जडान गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

त्यही निर्णयका आधारमा २३ भदौ २०७४ को दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिमको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षले मन्त्रालयको लिखित निर्देशन साथ पारित गरियोस् भनी आग्रह साथ प्रस्ताव पेश भएको हो’ प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवालीले विशेष अदालतको बयानमा भनेका छन्, ‘उक्त कार्यक्रम प्राधिकरणको बोर्डबाट प्रस्तावित नभई तालुक मन्त्रालयबाट निर्देशन सहित थप भइआएकोले प्राधिकरण बोर्डले दिने स्वीकृति नीतिगत वा सैद्धान्तिक नै हुन्थ्यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

के हो टेरामक्स, कसरी भयो भ्रष्टाचार ?

दूरसञ्चार क्षेत्रको राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अनुगमन गर्ने काममा उक्त प्रविधि सीमित हुने भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि अलग्गै नचाहिने भन्दै ज्ञवालीले बयानमा बरु व्यक्तिगत गोपनियता उल्लंघन नहोस् भन्ने मान्यतालाई नियमनकारी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

आफूले टेरामक्स वा कुनै खास प्रकारको प्रणाली राख्ने कुरामा सहमति नजनाएको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय कल अनुगमन प्रणाली राख्न मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार काम अघि बढाउने निर्णयमा आफू संलग्न भएको जिकिर गरेका छन् ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिवको हैसियतले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य भएका उनी अहिले सचिवबाट अवकाश भइसकेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले त मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको नामै किटेर उनको निर्णय तथा निर्देशन अनुसार टेरामक्स खरिदको निर्णय भएको बयान दिएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सञ्चार मन्त्रालय पुगेको थियो ।

मन्त्री बस्नेतले त्यसमा ‘इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भीओआईपी) नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने भनी प्रस्तावमा आफैंले हातले लेखेर कार्यक्रम थपेका थिए ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झाले मन्त्रालयको निर्देशनपछि मात्रै टेरामक्सका लागि लागत अनुमान र कार्यादेश सहितको प्रस्ताव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा पेश भएको बयान गरेका छन् ।

उनले बयानमा भनेका छन्, ‘प्राधिकरण बोर्डको निर्णय अनुसार टेरामक्स कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।’

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अर्का सञ्चालक समितिका सदस्य टीका उप्रेतीले पनि मन्त्रालयबाट निर्णय भएर मात्रै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले टेरामक्सबारे निर्णय गरेको स्वीकारेका थिए ।

टेरामक्स प्रकरणमा मन्त्रीकै निर्णयलाई आधार मान्नेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं अरू पदाधिकारीहरु हुन् ।

मन्त्री बस्नेतको निर्णय अनुसार प्राधिकरणबाट कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा अध्यक्ष झा सहित सदस्यहरू ज्ञवाली र उप्रेती मात्रै सञ्चालक समिति बैठकमा उपस्थित थिए । सुरुमा निर्णय हुँदा बाहेक अरु पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले भने मन्त्रीको निर्णयबारे केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

अख्तियारको आरोपपत्रमा मन्त्री बस्नेतले आफूखुसी कार्यक्रम थप्ने निर्णय गरेपछि करिब तीन साताभन्दा बढी समय फाइल ‘होल्ड’ गरेर राखेको आरोप छ । २३ भदौमा भएको निर्णयको फाइल १७ असोजसम्म मन्त्री बस्नेतको सचिवालयमा होल्ड भएको थियो ।

फाइल अघि बढेको भोलिपल्ट नै दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले त्यसबारे निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले मन्त्रीको निर्णय प्रक्रियामा नै गम्भीर प्रश्न उठाई आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो ।

‘निर्णयका लागि न त प्राधिकरणबाट विषय उठेको छ न त मन्त्रालयमा टिप्पणी पेश गर्ने (क्रममा) तल देखि नै प्रस्ताव उठाइएको देखिन्छ ।

(उक्त निर्णय) हाम्रो प्रशासनिक निर्णय पद्दतिको ठाडो प्रतिकूल रहेको प्रष्टै देखिन्छ’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय दुवै निकाय टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा कानुन, प्रशासनिक व्यवस्थापनका सिद्धान्त र अभ्यास सबै हिसाबले विपरीत देखिन्छन् ।’

अख्तियारले दूरसञ्चार नियमावलीको पाँचौ संशोधनपछि, सञ्चार मन्त्रालयलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा थपघट र फेरबदल गर्ने अधिकार नै नभएको जिकिर गरेको छ ।

पेस भएको वार्षिक कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले सहमति दिने वा नदिनेसम्म निर्णय गर्नुपर्नेमा मन्त्री बस्नेतले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यक्रम थपेको अख्तियारको आरोप छ ।

लागत अनुमान, खर्च र अरू कुनै प्रक्रियाबारे अध्ययन नै नगरी मन्त्री बस्नेतले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी टेरामक्स खरिदको निर्णय गरेको र त्यो नै भ्रष्टाचारको मुहान भएको अख्तियारको निष्कर्ष हो ।

अख्तियारले आफ्नो निर्णयमा भनेको थियो, ‘तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गरी बदनियतपूर्वक भ्रष्टाचारजन्य कार्यको शुरुवात गरेको देखियो ।’

तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले भने विशेष अदालतको बयानमा टेरामक्स खरिदमा तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई जोगाएर आफूलाई मात्रै मुद्दा चलाइएको आरोप लगाएका थिए । उनले तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङले पनि प्रक्रिया मिचेर कार्यक्रम थपेको तर आफूलाई मात्रै मुद्दा चलेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सचिवलाई जोगाएर मलाई मात्रै मुद्दा चलाइयो’

‘सचिवले पाँच वटा, राज्यमन्त्रीले एउटा र मैले एउटा कार्यक्रम/निर्देशन थप गरेको निर्णयबाटै देखिन्छ’ बस्नेतले विशेष अदालतमा बयान गर्दै भनेका छन्, ‘यो तथ्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । मप्रति पूर्वाग्रह राखी मेराविरुद्ध लाग्नै नसक्ने आरोप लगाएको प्रष्ट छ ।’