के हो टेरामक्स, कसरी भयो भ्रष्टाचार ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो ।

टेरामक्स प्रविधि के हो ? प्राधिकरणले गरेको खरिदमा मन्त्रीहरू किन जोडिए ? अख्तियारले के आधारमा मुद्दा चलायो भन्नेबारे अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ :

टेरामक्स प्रविधि भनेको के हो ? यसले कसरी काम गर्छ ?

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्कबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलको मापन गरी राजस्व चुहावटको निगरानीका लागि भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) स्थापना गर्ने नीति लिएको हो । उसले टेरामक्स प्रविधिबाट सेवाको गुणस्तरका साथै आपराधिक क्रियाकलापको निगरानी समेत गर्न सकिने दाबी गरेको थियो ।

दूरसञ्चार सेवा दिने नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता अपरेटरहरूको प्रणालीमा जडान गरी कुनै नियन्त्रण कक्षबाट अनुगमन गर्न मिल्ने यो प्रणालीबाट दूरसञ्चार कम्पनीहरूको घट्दो राजस्वको कारण पत्ता लाग्ने, सेवाको गुणस्तर बढ्ने र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (कल बाइपास) नियन्त्रण हुने दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाबी थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले किन यो प्रविधिको आवश्यकता देख्यो ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाबीमा तीन कारणले यो प्रविधि ल्याउनुपरेको हो । विदेशबाट ठूलो मात्रामा हुने कल बाइपासले नेपालका दूरसञ्चार कम्पनीहरू र समग्रमा मुलुकको राजस्वमा असर परेकाले कल बाइपासका घटनाको अनुगमनका लागि यो आवश्यक परेको हो ।

अर्कोतर्फ, दूरसञ्चार सेवा दिने कम्पनीहरूको कलको गुणस्तर समेत परीक्षण गर्न अपरिहार्य रहेको भन्दै प्राधिकरणले त्यसको अनुगमनका लागि समेत टेरामक्स प्रणाली आवश्यक रहेको दाबी गरेको हो । साथसाथै, उसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि समेत यो प्रणाली आवश्यक रहेको दाबी गरेको थियो । तर उसले यो विषयमा भरपर्दो र विश्वासिलो आधार दिन सकेको छैन ।

खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि कुनै अध्ययन भएको थियो ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद र स्थापनाका बारेमा अध्ययन गराएको थियो । प्रतिवेदन पेस गरेको कम्पनीले कानुन निर्माण नगरी नागरिकहरूको फोन कल र म्यासेजमा पहुँच राख्न उचित नहुने भनी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

हाडिगाँउस्थित जास कम्पनी प्रालिले कानुन निर्माण गरेर मात्रै कल मोनिटरिङ प्रणाली स्थापना गर्न उपयुक्त हुने भनी सिफारिस गरेको थियो ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेबाट कल मोनिटरिङका लागि कानुनसम्मत हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुन निर्माण नगरी नागरिकको फोन कल र म्यासेजमा अनधिकृत पहुँच राख्न मिल्दैन ।’ उसले टेरामक्स प्रणाली स्थापना गर्ने हो भने कानुन बनाउनुपर्छ भनेर स्पष्ट औंल्याएको थियो ।

खरिद प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो ?

कागजात हेर्दा के देखिन्छ भने, तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहन बस्नेतले असोज, २०७४ मा टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक प्राविधिकका अनुसार, एउटा स्वार्थ समूहले मन्त्री बस्नेतलाई अनौपचारिक रूपमा अघि बढाएको प्रस्तावअनुसार टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने काम अघि बढेको थियो ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले प्रक्रिया अघि बढाए । आफूले मात्रै निर्णय गरेमा जोखिम हुने आकलनका साथ उनले ‘नेपालमा टेरामक्स प्रणाली आवश्यक छ’ भनी मन्त्री बस्नेतलाई नीतिगत निर्णय गर्न लगाए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले कसरी प्रक्रिया अघि बढायो ? पछि टेन्डर किन रोकियो ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहन बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय गरेपछि भोलिपल्ट (१८ असोज २०७४) मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालक समिति बैठकबाट ‘टेरामक्स प्रणाली राख्ने काम अघि बढाउने’ भनेर निर्णय गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो बजेटबाट प्रणाली स्थापना गर्ने भनेको थियो । त्यतिबेला टेरामक्स नभनी अन्तर्राष्ट्रिय कलको मोनिटरिङ, कल बाइपास नियन्त्रणका लागि एन्टी फ्रड प्रणाली अघि बढाउने भनिएको थियो । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको विकास गर्न स्थापित ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमबाट टेरामक्स प्रणाली खरिदको निर्णय भएको थियो ।

सञ्चालक समितिको निर्णयपछि प्राधिकरणले मिलेमतोमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढायो । मोहन बस्नेतपछि मन्त्री बनेका गोकुल बास्कोटाले २५ करोड रुपैयाँ परिचालनका लागि स्वीकृति माग भएकोमा ७० करोड रुपैयाँ परिचालन गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । बास्कोटाका पालामा निर्णय हुँदा महेन्द्रमान गुरुङ सञ्चार मन्त्रालयका सचिव थिए । उनले अघि बढाएको फाइलमा टेरामक्स प्रविधिका बारेमा कुनै राय भने थिएन ।

बजेट अनुमोदन भएपछि टेन्डर अघि बढ्यो । प्रतिस्पर्धामा रहेका र तुलनात्मक रूपमा मितव्ययी बजेटको प्रस्ताव गरेका कम्पनीहरूलाई सुरुमै प्राविधिक रूपमा अयोग्य बनाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राखियो । ४ कम्पनीको प्रतिस्पर्धामा लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स नामक अफसोर कम्पनीले टेन्डर पाउने निश्चितजस्तै बनेको थियो । यसबारे उजुरी परेपछि अख्तियारले २९ वैशाख २०७६ मा सीमित कम्पनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दै त्यो टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतले यसबारे के आदेश गरेको हो ?

टेरामक्सको टेन्डर आफूलाई परेकाले ठेक्का पाउने हकबाट आफू बञ्चित भएको भन्दै लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स सर्वोच्च अदालत गयो । भेन्राइज सोलुसन्सका तर्फबाट अधिवक्ता कैलाश पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगे । उनीसँगै साझेदारीमा पहिले फर्म चलाएका र उच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेका नवराज थपलिया त्यही मुद्दाको फाइल बोकेर हिँडेका थिए ।

‘उच्च अदालतमा बहालवाला न्यायाधीशले कुनै पनि मुद्दाको फाइल बोकेर हिँड्न मिल्दैन, न्यायाधीशको आचारसंहिताले दिँदैन,’ न्यायपरिषद्‌का एक सदस्यले भने, ‘उहाँले भने टेरामक्सको विवाद जोडिएको त्यो फाइल बोकेर कैयौं कानुन व्यवसायीको फर्ममा पुग्ने र मुद्दामा बहसपैरवी गरिदिनुपर्‍यो भनेर हिँड्नुभएको भेटियो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

टेरामक्स प्रकरण : यी हुन् मुद्दा दायर गरिएका सांसद बस्नेतसहितका १८ प्रतिवादी

सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षसम्म अल्मलिएको मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा. मनोज शर्माको इजलासले असार, २०७७ मा निर्णय सुनाउने आदेश समेत गरेको थियो । तर पछि उनीहरूले पनि मिसिल झिकाउने आदेश गरेर मुद्दाबाट अलग हुने बाटो रोजे । अन्ततः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले टेन्डर रद्द गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको थियो ।

के सर्वोच्च अदालतको न्यायनिरुपण स्वभाविक हो ?

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ देखि ५१ सम्म टेन्डर प्रक्रियामा चित्त नबुझाउने पक्षले खोज्न पाउने कानुनी उपचारको व्यवस्था छ । जसअनुसार, टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेका कम्पनीले कार्यालय प्रमुखलाई निवेदन दिन सक्छन् ।

कार्यालय प्रमुखको निर्णय समेत चित्त नबुझाउने पक्षले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने हो । त्यहाँको निर्णय समेत चित्त नबुझाउने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक उपचार खोज्ने बाटो थियो । तर लेबनानको भेन्राइज सोलुसन्स नामक कम्पनी सोझै सर्वोच्च अदालत गएको थियो । वैकल्पिक कानुनी उपचारको बाटो नगई सोझै रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्नु गलत थियो ।

अर्कोतर्फ, यो विवादमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलियालाई सक्रिय बनाएका थिए । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, फैसलामा लेखिएको भाषामा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले चित्त नबुझाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले फैसलामा ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी’ भन्ने शब्दावली थपेका थिए ।

खनालले यतिसम्म मिलेमतो गरेका थिए कि, प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बन भएपछि फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने भनी कानुन व्यवसायीहरूले दिएको सल्लाह समेत लत्याएका थिए ।

त्यसपछि प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो ?

दूरसञ्चार प्राधिकरणले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने नाममा टेरामक्स खरिदको प्रक्रिया फेरि अघि बढायो । उसले ७० करोड बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै पूरक बजेट अनुमोदनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठायो ।

उपसचिव मुकुन्द निरौलाबाट अघि बढेको प्रक्रिया सहसचिव विनोदप्रकाश सिंह हुँदै सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालबाट मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीसमक्ष पुग्यो र उनले बजेट स्वीकृत गरे । त्यसपछि प्राधिकरणले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

टेरामक्स खरिदमा विवाद हुनुका कारणहरू के के हुन् ?

नागरिकको गोपनीयतासम्बन्धी एउटा विवादमा सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माणपछि मात्रै फोन सम्पर्क विवरण, म्यासेज, कल डिटेल रेकर्ड, लोकेसन लगायतका विवरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायको पहुँच हुने आदेश जारी गरेको थियो ।

यससम्बन्धी कुनै अधिकार नभएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने नागरिकको गोप्य विवरणमा पहुँच राख्न पाउनेगरी टेरामक्स प्रणाली स्थापना गरेको थियो । टेरामक्सबाट कुनै पनि नागरिकको कल रेकर्ड नहुने प्राधिकरणको दाबी छ । तर उसले सञ्चार मन्त्रालयलाई गरेको एक गोप्य पत्राचारमा भने नागरिकको फोन कल विवरण, म्यासेज र लोकेसन जस्ता विषयमा पहुँच राख्नु राज्यको निकायको अधिकार नै हुने भनी नागरिकको गोप्य विवरणमा आफ्नो पहुँच हुने विषय स्वीकारेको छ ।

टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा जोडिएका मन्त्री र सचिवहरू यही कारणले विवादमा परेका हुन् । खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने बाहेक सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अरु भूमिका छैन । तर उनीहरूले कानुन नबनेको अवस्थामा कसरी र के आधारमा टेरामक्स प्रणाली स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाए भन्ने प्रश्न उठेको छ । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

के यत्ति आधारमा अनियमितताको आरोप लागेको हो ?

पक्कै होइन । कानुनी पूर्वाधारविना नै खरिद प्रक्रिया अघि बढेपछि एकपछि अर्को अनियमितताका गतिविधि भए । ११ पुस, २०८० मा संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे १२ बुँदामा प्रश्न उठाई त्यसबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

लेखा समितिले ११ पुसमा गरेको निर्णयअनुसार, टेन्डरको कागजात बनाउने कम्पनीको प्रतिनिधिलाई नै पछि प्रतिस्पर्धीमा भाग लिन दिइएको छ । टेन्डर मूल्यांकनका दौरान प्राविधिक पाटोलाई बढी अंक दिएर आर्थिक पाटोलाई कम अंक दिइएको छ, जसले गर्दा कम रकममा ठेक्का प्रस्ताव गर्नेले समेत ठेक्का नपाएको अवस्था थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मोहन बस्नेतको सांसद् पद स्वतः निलम्बन

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा ठेक्का दिने भनिए पनि ५१ प्रतिशत रकम भुक्तानी नेपाली मुद्रा नेपालमै भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो । परिवर्तित नेपाली विनिमय दरअनुसार भुक्तानीको सम्झौता गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको लेखा समितिको पत्रमा उल्लेख छ ।

लेबनानको कम्पनीसँग भएको भुक्तानी सिंगापुर, दुबई लगायतका मुलुकमा पठाइएको थियो, त्यसले समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूको नियतमा प्रश्न उठेको हो । लेखा समितिले विद्युतीय टेन्डर प्रक्रियामा नगएकोमा समेत प्रश्न उठाएको छ । लेखा समितिले निर्णयमा भनेको थियो, ‘यो प्रविधि खरिद सम्बन्धमा भए/गरेका काम-कारबाहीहरूको उपलब्ध कागजातको अध्ययनपश्चात् प्राथमिक दृष्टिमा शंका गर्नु नपर्ने कारण नदेखिएको…।’

टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्ने अख्तियारसँग निर्णयका कागजात बाहेक अरु प्रमाण छन् ?

केही साताअघि यही विषयमा छलफल हुँदा अख्तियारका पदाधिकारीहरूबीच मतभेद समेत भएको थियो । भ्रष्टाचारका अरु प्रमाण नभेटिएको अवस्थामा नीतिगत निर्णयका आधारमा मात्रै मन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउनु हुँदैन भन्ने केही आयुक्तहरूको राय थियो ।

अख्तियार स्रोतको दाबीमा, त्यसपछिको थप अनुसन्धानले निर्णय प्रक्रिया बाहेक मोलमोलाइ र लेनदेनको कुराकानीका अरु प्रमाण पनि भेटिएका थिए ।

‘टेरामक्स प्रकरणमै मुछिएका केही इञ्जिनियरहरूले ठेक्का-पट्टाको सिलसिलामा भएका कुराकानी र संवादको इमेल विवरण देखाएका थिए,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका आधारमा समेत उनीहरूबीच चलखेल र मोलमोलाइको कुरा भएको भेटिएको थियो ।’ त्यो इमेललाई भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रमाणको रूपमा पेस गरेको नगरेको भन्नेबारे अख्तियारले केही खुलाएको छैन ।

नेपाल भित्र्याइएको यो प्रविधि किन कार्यान्वयन हुन सकेन ?

यही बीचमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आयात गरिएका सामानको अस्वभाविक मूल्यमा प्रश्न उठायो । उसले सामानको विश्वसनीयताको प्रश्न उठाई राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पत्र पठायो । भन्सार तिरेर उपकरण भित्र्याउने जिम्मेवारी ठेकेदारको हो, तर प्राधिकरणका कर्मचारीहरू आफैं भन्सार छुटाउन सक्रिय भए । भन्सार शुल्क समेत प्राधिकरणबाट भुक्तानी भयो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही उपकरणहरू खरिद गरेपछि टेरामक्स प्रणाली लागु गर्न खोज्यो । तर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नागरिकको गोपनीयताको विषय जोडिएको भन्दै प्राधिकरणलाई आफ्नो स्विचिङ स्टेसनसम्म नियमित पहुँच दिन अस्वीकार गरे । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नियन्त्रण प्रणालीसम्म नियमित पहुँच नहुने हो भने प्राधिकरणले कल आउने/जाने प्रक्रियाको अनुगमन गर्न सक्दैनथ्यो ।

यसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयको तत्कालीन प्रशासनिक नेतृत्व (सचिव)को सहयोग माग्यो । सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालले आफू अध्यक्ष रहेको नेपाल टेलिकमसहित सबै अपरेटरहरूलाई पहुँच दिन दबाब दिए, तर दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नागरिकको गोपनीयताको विषय जोडिएको भन्दै पहुँच दिन अस्वीकार गरिरहे । यस्तै एकपछि अर्को विवादका कारण टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

टेरामक्स खरिदमा को–को उच्चपदस्थहरू कसरी जोडिए ?

टेरामक्स खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउनेमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत हुन् । तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङले टिप्पणी समेत नउठाएको विषयमा उनले ठाडो निर्णय गरी टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि ७० करोड बजेट स्वीकृतिको विषयमा मन्त्री गोकुल बास्कोटा र सचिव महेन्द्रमान गुरुङ जोडिएका छन् ।

रोकिएको ठेक्का प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्दै अघि बढाइएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूरक बजेट माग गरेपछि फाइल अघि बढाउने काममा तत्कालीन सहसचिव (केही दिनअघि अवकाश पाएका सचिव विनोदप्रकाश सिंह) संलग्न थिए । तत्कालीन सञ्चार सचिव (पूर्वमुख्यसचिव) बैकुण्ठ अर्याल र तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका छन् ।

टेरामक्स खरिदमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल पनि मुछिएका छन् । अनुसन्धानका दायरामा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू सहित केही प्राविधिक कर्मचारी समेत परेका छन् ।

टेरामक्स खरिदका लागि हालसम्म कति खर्च भयो ?

गत पुस ११ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्सका लागि करिब ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको दाबी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘आउनुपर्ने सामान र भौतिक उपकरण सबै आएको छ । आएको सामान भन्सारमा रोकिएपछि हामीले ठेक्का रकमबाट मिलान हुनेगरी ५ प्रतिशत हुने भन्सार रकम भुक्तान गरिदिएको हो ।’

गतवर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण विवरणअनुसार, टेरामक्सका लागि हालसम्म एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । चैत २०८० मा नै परियोजनाको अवधि समाप्त भएको भन्दै उनले परामर्शदातालाई भएको भुक्तानीमा प्रश्न उठाएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिदमा विधि र प्रक्रियाको पालना हुनुपर्छ ।’