अख्तियारमा राजनीतिको छाया : उस्तै निर्णयमा दुई मन्त्रीलाई उन्मुक्ति, बस्नेतलाई मुद्दा

१ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक दबाब खेप्न नसक्दाको प्रभाव उसले लिने निर्णय र अभियोजनमै देखिन थालेको छ । त्यसको ताजा उदाहरण हो, ‘टेरामक्स खरिद प्रकरण ।’

पूर्वराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दबाबका कारण अख्तियारले अनुसन्धान टुंग्याएको करिव १५ महिनापछि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय लिएको हो । १५ फागुन, २०८० मा लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले छिट्टै टेरामक्सको ‘रिजल्ट आउने’ दावी गरेका थिए ।

प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेका दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरू जोडिँदा अनुसन्धान टुंग्याएको लामो समयसम्म पनि अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणमा कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पूर्वमन्त्रीहरु गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमाथि मुद्दा चल्ने निर्णय नै लिन सकेनन् ।

आ–आफ्नै शैलीको दबाब

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बास्कोटा र कार्कीमाथि मुद्दा नचलाउन आ–आफ्नै तरिकाले अख्तियारका पदाधिकारीहरूमाथि निरन्तर दवाव दिएका थिए । कांग्रेस नेता कार्की र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीविच नातेदारी समेत छ ।

टेरामक्समा मुछिएका बास्कोटा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको क्याम्प छाडेर विद्या भण्डारीको समूहतिर नजिकिएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा ओली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रहदा बास्कोटा बालकोटस्थित उनको घरमा बसेका थिए । आफूसँग टाढिए पनि ओलीले बास्कोटामाथि मुद्दा नचलाउन दवाव दिएको अख्तियार उच्च स्रोतले बतायो ।

त्यसमाथि गत वर्ष असारको अन्तिम साता एमाले र कांग्रेसविच सत्तासमीकरण भएपछि टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका सिन्धुपाल्चोकका सांसद मोहन बस्नेत र सुनसरीका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजनीतिक संरक्षण पाइरहे । आफ्नै प्रियपात्र अख्तियार प्रमुख भएका बेला दुई सांसदमाथि मुद्दा दायर हुँदा त्यसको अपजस आफैले भोग्नुपर्ने र सत्तासाझेदार चिढिने डरले प्रधानमन्त्री ओलीले टेरामक्स प्रकरणमा भएको अनुसन्धानलाई निकै चासोका साथ हेरेका थिए ।

आफ्नालाई जोगाउन आ–आफ्नै दाउ

सबैतिरबाट राजनीतिक दवाव खेपेपछि अख्तियारका पदाधिकारीहरूका आ–आफ्नै दाउ थिए । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई बास्कोटा र कार्कीलाई मुद्दा चलाउन नहुने पक्षमा थिए । आयुक्त किशोर सिलवालले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने र अभियोजनमा भेदभाव गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।

दुई पूर्वमन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचारमुद्दा नचलाउने हो भने पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नहुने र त्यस्तो अवस्था आएमा आफूले फरक मत लेख्ने भनी आयुक्त जयबहादुर चन्दले अर्को दृष्टिकोण राखेका थिए ।

‘तीनथरी कोण आएपछि मतभेद र विवाद गर्नुभन्दा केही समय यो फाइल यत्तिकै राखौं भनेर अनुसन्धान नै रोकिएको थियो’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अन्ततः राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समाजमा आफूहरू लाचार भएको सन्देश प्रवाह भएको र त्यसले आयोगको साख खस्कने भन्दै आकस्मिक रुपमा मुद्दा लैजाने निर्णय भएको हो ।’

अख्तियारले टेरामक्सबारे गरेको निर्णय निकै गोप्य राखिएको थियो । तर, त्यसवारेमा अख्तियारभित्रैबाट केही छनक पाएका पूर्वमन्त्री बस्नेतले एक साताअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफू पनि प्रतिशोधको शिकार बन्ने जोखिममा रहेको भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रतिशोधको राजनीति छाडौं, म पनि अछुतो छैन : मोहन बस्नेत

बिहीबार बिहान कार्यालय खुल्नासाथ विशेष अदालतमा पुगेका अख्तियारका कर्मचारीहरूले मुद्दा दर्ताको सबै काम नसकिदासम्म सबै विवरण गोप्य राखिदिन आग्रह गरेका थिए । करिव १२ बजेतिर मात्रै मुद्दा दर्ता सकिएको थियो । पुस, २०७५ मा दर्ता भएको उजुरीमाथिको साढे ५ वर्ष लामो अनुसन्धानपछि अख्तियारले २ सय २२ पेज लामो अभियोगपत्र विशेष अदालतमा पुर्‍याएको थियो ।

तीन मन्त्रीका उस्तै निर्णय

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय कल मोनिटरिङ र डाटाको प्रयोगवारे अनुगमन गर्न टेरामक्स प्रविधि खरिदको काम गरेपनि तालुक अड्डाको रुपमा रहेको सञ्चार मन्त्रालयबाट बजेट तथा कार्यक्रमको स्विकृती भएको देखिन्छ ।

कुनै अध्ययन नै नगरी मन्त्री मोहन बस्नेतले बजेट र कार्यक्रममा घुसाएर टेरामक्स खरिदको नीतिगत निर्णय गरेका थिए । अरु प्रस्ताव अघि अघि बढाएपनि टेरामक्सवारे केही उल्लेख नभएकाले उनलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सचिव महेन्द्रमान गुरुङ भने भ्रष्टाचारको आरोपबाट जोगिएको देखिन्छ, कागजात हेर्दा सचिव गुरुङले अघि बढाएको प्रस्तावमा टेरामक्सवारे केही उल्लेख नभएकाले मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनु स्वभाविक समेत हो ।

बस्नेतपछिका मन्त्री गोकुल बास्कोटाले टेरामक्स खरिदको प्रक्रियावारे निर्णय गरेका छन् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणवाट पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेका छन् । त्यतिबेला प्राधिकरणबाट २५ करोड रुपैंया माग भएकोमा उनले ७० करोड रुपैंया खर्चको अनुमती दिएका थिए ।

सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि बास्कोटाले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा ‘आफूले उक्त निर्णयमा टेरामक्स प्रविधि खरिद’ भनेर कतै उल्लेख नगरेको जिकिर गरेका थिए । उनले त्यतिबेला ‘इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ एण्ड फ्रड नियन्त्रणका लागि इक्विपमेन्ट, सफ्टवेयर सहित परामर्श सेवा खरिद गर्ने’ निर्णय लिएका थिए । यो प्रस्तावमा सञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ दोस्रोपटक जोडिन्छन् किनभने मन्त्री बास्कोटाका पालामा पनि उनी सचिवकै जिम्मेवारीमा थिए ।

बास्कोटा, झा र खनालको सम्बन्ध

केपी ओली २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका सबै नियुक्ती बदर गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । लगत्तै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा बर्खास्तमा परे । पुनर्बहालीको माग राख्दै झा अदालतमा पुगे ।

पछि ‘नेगोसिएसन’ गरेर झाले सर्वोच्चको मुद्दा फिर्ता लिए भने ओली सरकारले आफूले बर्खास्त गरेका झालाई चार वर्षका लागि प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । लगत्तै तत्कालिन नेकपाभित्र नियुक्तीमाथि प्रश्न उठाउदै चर्को आलोचना भयो ।

दोस्रो नियुक्तीको चार महिनापछि झाले राजिनामा दिएका थिए । राजिनामा दिदा उनले ‘मेरो कारणले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बदनामी भोग्छन् भने राजिनामा दिन तयार छु’ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनीपछि दुरसञ्चार प्राधिकरणकै बरिष्ठ कर्मचारी पुरुषोत्तम खनाल अध्यक्षमा नियुक्त भए ।

प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष दिगम्बर झाले सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतसँगको ‘सहकार्य’मा अघि बढाएको गरेको टेरामक्स प्रविधि खरिद र कार्यान्वयनलाई उनका उत्तराधिकारी पुरुषोत्तम खनालले पनि निरन्तरता दिए । मन्त्री बास्कोटाले स्विकृत गरेको बजेटबाट स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै टेरामक्स खरिदको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्यो ।

यस्तो निर्णायक निर्णय गरेका बास्कोटामाथि अख्तियारले अभियोजनका क्रममा उदार नीति लियो, जब कि त्यस्तै निर्णय गरेका उनीअघिका मन्त्री मोहन बस्नेत भ्रष्टाचारका आरोपित बने । यहीविचमा सेक्यूरिटी प्रिन्टीङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनवारे कुराकानी गर्दै गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ८ फागुन २०७६ मा पदबाट राजिनामा दिएका थिए ।

चलखेल भएको उजुरीपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएका बेला टेरामक्सको ठेक्का रद्द भयो । त्यसपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढेन । आफैले ठेक्का पाउनुपर्ने भनी २०७६ जेठमा अदालत गएको लेबनानको भेन्राईज सोलुसन्स कम्पनी बैशाख, २०७८ अघिसम्म मौन बस्यो । अदालतबाट मुद्दा टुंगिएपछि फेरि खरिदको काम धमाधम अघि बढ्यो ।

ज्ञानेन्द्र कार्की सञ्चारमन्त्री बनेपछि उनको कामकाजलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयमा भित्र्याइएका सहसचिव हुन्, उत्तरकुमार खत्री । उनको तारतम्यमा तत्कालिन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालले दुरसञ्चार प्राधिकरणको बजेट तथा कार्यक्रम टुंगिइसकेको अवस्थामा पुरक बजेट ल्याएर टेरामक्सका लागि ७० करोड रुपैंया निकासाको प्रस्ताव अघि बढाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयमा किन मुछिए दुई मन्त्री र मुख्यसचिव ?

संयोगक कस्तो भने, जसले तारतम्य मिलाएको थियो, फाइल अघि बढाउने क्रममा उनै सहसचिव उत्तरकुमार खत्री विदामा बसिदिए । त्यो दिन सहसचिव विनोदकुमार सिंहले प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । एक दिनको निर्णयका कारण सचिव भइसकेका सिंह पटकपटक अख्तियार धाएका थिए । खत्रीकै समन्वयकारी भूमिकामा मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले ७० करोड बजेट थप्ने निर्णयमा कुनै ढिलाई गरेनन् ।

कुनै अपराध अनुसन्धानको काममा अदालतको अनुमतीविना नागरिकको कल र डाटा प्रयोगको विवरण हेर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले यसवारेमा कानून बनाउनु भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएपनि कार्यान्वयन भइसकेको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा नागरिकको कल र डाटामाथि पहुँच राख्ने उपकरण खरिदको निर्णय गर्नु आफैमा गैरकानूनी काम थियो ।

मन्त्री बस्नेतले फाइलमा ‘सदर’ लेखेपछि त्यही दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहतको ग्रामिण दूरसञ्चार कोषबाट ७० करोड रुपैयाँ चलाउने बाटो खुलेको थियो । ग्रामिण दुरसञ्चारको विकासका लागि प्रयोग हुनुपर्ने बजेट अन्यत्र खर्च भएको भनी प्रश्न पनि उठेको थियो ।

त्यसमाथि सञ्चारसचिव बैकुण्ठ अर्यालले टेरामक्स कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्ने टेलिकम अपरेटरहरू (एन्सेल र नेपाल टेलिकम)का उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर पटकपटक धम्क्याउँदै कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए ।

एकातिर कानूनले निषेध गरेको काम, अर्कोतर्फ कानून मिचेर शुरु गरिएको खरिद । त्यसमाथि पुरक बजेट ल्याएर हतारमा बजेट निकासा दिएको घटनामा जोडिएका पात्रहरू हुन्, सञ्चारसचिव बैकुण्ठ अर्याल र मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । तर अख्तियारले उनीहरूबाट गरेका कुनैपनि निर्णय र कामकारवाहीलाई मिहिनढंगले विश्लेषण गरेन । केवल ‘प्रमाण नभेटिएको’ भन्ने आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय लियो ।

अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिएका अवकाशप्राप्त दुई प्रहरी अधिकारीहरू उस्तै घटनामा उही खालको प्रमाण भेटिएको अवस्थामा एकै खालको अभियोजन नीति हुने बताउछन् । पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भ्रष्टाचार गर्ने मनसायका साथ निर्णय गरेकाहरूको हकमा समान नीति हुनुपर्ने बताउँछन् ।

पूर्वडिआईजी हेमन्त मल्ल पनि एउटा काम र त्यसपछि भइरहेको सिलसिलेवार अपराधलाई उही ढंगले हेरिएपनि मनसाय र कामको आधारमा अनुसन्धान गर्नेले प्रमाणको लेखाजोखा गर्नुपर्ने बताउछन् । ‘तर मुद्दाको प्रकृति र कागजात नहेरी त कुनै घटनावारे यसै भन्न सकिँदैन’ उनी भन्छन्, ‘तर सामान्यतयाः उही खालको अपराध र उस्तै प्रमाण भेटिएको अवस्थामा एकै खालको नीति लिइन्छ ।’

प्रमाण नभेटिएको कि नखोजिएको ?

पूर्वमन्त्रीहरू गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्र कार्कीका हकमा अख्तियारले ‘प्रमाणको अभाव देखिएको’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । उस्तै प्रकृतिको कामकारवाहीमा पूर्वमन्त्री बस्नेतको निर्णयमा प्रमाण भेटेको अख्तियारले अरुले गरेको त्यस्तै खालको निर्णयमा ‘प्रमाणको अभाव’ भनेको छ ।

अख्तियारले मन्त्री बास्कोटाले ‘टेरामक्स खरिदमा कुनै आदेश वा स्विकृती दिएको नदेखिएको’ भन्दै आधारमा उनलाई मुद्दा चलाएन । खरिदको कुनै पनि चरणमा उनले कारवाही अघि नबढाएको भन्दै उनलाई प्रतिवादी नबनाएको देखिन्छ । त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने पूर्वमन्त्री बस्नेत पनि खरिदको कुनै चरणमा संलग्न थिएनन र उनले कारवाही अघि बढाएका थिएनन् ।

पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको हकमा पनि अख्तियारले त्यस्तै रवैया अपनायो । ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकम ग्रामिण दुरसञ्चारको पूर्वाधार निर्माणमा बाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको थियो । अख्तियारले कार्कीको हकमा पनि उदार नीति लियो ।

अनलाइनखबरलाई प्राप्त अख्तियारको प्रमाणित निर्णय ‘कार्कीको कार्यकालमा टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने नयाँ काम नभएको बरु पहिलेदेखिकै निर्णय र काम कारबाही अघि बढाएको देखिएको’ भन्ने आधार देखाएर मुद्दा नचलाउने उल्लेख छ ।

जव कि बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा विवादास्पद निर्णयपछि त्यसलाई निरन्तरता दिई भुक्तानी र रकम निकासा दिने तत्कालिन प्रहरी महानिरिक्षकहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो र अदालतले समेत उनीहरूलाई कसुरदार ठहरेको थियो । अख्तियारले पूर्वमन्त्री कार्कीको हकमा ‘खरिदको कसूरमा संलग्नता पुष्टी हुने प्रमाणको अभाव देखिएको’ आधार देखाएको थियो ।

निर्णय गर्ने मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारको आरोपमा उन्मुक्ति पाएपछि प्रस्ताव अघि बढाउने सचिवहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाउनु युक्तिसंगत हुँदैनथ्यो । त्यो आधारमा पूर्वसचिवहरू मोहनमान गुरुङ र डा. बैकुण्ठ अर्याल(पछि मुख्यसचिव)ले टेरामक्स प्रकरणमा भ्रष्टाचारको सामना गर्नुपरेन ।