सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको किचलो : संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ राख्ने कि गोला तान्ने ?

३० साउन, काठमाडौं। न्यायाधीशहरू नै दुई खेमामा विभाजित भएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सञ्चालनमा थप अन्यौल देखिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अरु इजलासहरूमा झैं संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रक्रियाबाट बाँकी चार न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रस्ताव राखेपछि वरिष्ठम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लगायत वरिष्ठताक्रममा रहेका, संवैधानिक इजलासमा बसेका र अरु केही न्यायाधीशले त्यसको प्रतिवाद गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने दुवै खेमामा करिव आधाआधी जस्तो न्यायाधीशहरू छन् । विवाद मिलाउन संवैधानिक मामिला हेर्ने कानुन व्यवसायीहरूको अग्रसरतामा भएको बिहीबारको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

बिहीबारको छलफलमा संवैधानिक मामिलाका कानुन व्यवसायीहरूसँग प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ‘थिती बसाएर मात्रै संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्ने’ आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका थिए ।

‘थिति बसाएर मात्रै अघि बढ्ने मेरो लक्ष्य हो। सबै न्यायाधीशहरूसँगको सरसल्लाहमा इजलास सञ्चालन हुनेछ’ प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाई उदृत गर्दै एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘बाहिर सतहमा आएजस्तो यो ठूलो विवाद होइन, तैपनि तपाईहरूले चासो देखाएर आउनुभएकाले तदारुकताका साथ इजलास सञ्चालन गर्नेछौं।’

प्रधानन्यायाधीश राउतले ‘थिति बसाएर’ भन्ने जवाफ दिएर दुई सन्देश दिएका थिए । उनले संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरू रहने अहिलेको अवस्थालाई थिती नभएको भन्ने सन्देश प्रवाह गरे भने त्यसको साटो गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीश चयन गर्ने विकल्पमा अघि बढ्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए ।

हाल संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू सहित अरु केही न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश राउतले अघि सारेको गोला प्रक्रियाको विरोधमा छन् । उनीहरूले बरिष्ठताक्रम अनुसार संवैधानिक इजलासमा चार न्यायाधीश छनौट गर्ने अहिलेको अभ्यास चित्त नबुझे आफैं चार जना न्यायाधीशहरू छान्न चुनौती दिएका छन् । तर गोला प्रक्रिया अघि बढाएर आफूहरूले गोला नतान्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

गोला प्रक्रियाबारे प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र वरिष्ठम् न्यायाधीश नै दुई खेमामा विभागित भएपछि एक महिनादेखि संवैधानिक इजलास गठन र सञ्चालन हुन सकेको थिएन । दुवै न्यायाधीशबीच संवादहिनताको अवस्था आएपछि संवैधानिक मामिलामा दख्खल राख्ने कानून व्यवसायीहरूको संस्था संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्च(क्ल्याफ)ले दुवैजनासँग एकसाथ छलफल गरेको थियो ।

मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालसहित पूर्वअध्यक्षहरू टिकाराम भट्टराई, ललित बस्नेत, रविनारायण खनाल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले प्रधानन्यायाधीश राउत र वरिष्ठम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई भेटेका थिए।

भेटमा न्यायाधीश प्रधानले अहिलेको विवाद ठूलो समस्या नभएको भन्दै आफूहरू समाधान गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएकी थिइन् । विवाद बाहिरीक्षेत्रमा छताछुल्ल हुनुभन्दा आपसी समझदारीमा भित्रैरुपमा नै समाधान हुनुपर्ने भन्दै उनले छिट्टै समाधान हुने आशा गरेको भेटमा सहभागी एक कानून व्यवसायीहरूले बताए ।

आन्तरिक प्रकृतिको छलफल भएको र त्यहाँका कुराकानीलाई बाहिर नल्याउने सहमतिका साथ दुई न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूबीच छलफल भएको थियो ।

कयौं निर्वाचन विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । त्यसबाहेक संविधानसँग बाझिएको भनी कानुनको संवैधानिकता परीक्षणसँग सम्बन्धित विषयहरू लामो समयदेखि अलपत्र परेका छन् । नयाँ दर्ता भएका कयौं निवेदनहरूमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

छलफलमा प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलास अवरुद्ध हुनु ठीक नभएपनि अहिले इजलास नबसेकै कारण गम्भिर र छिटो टुंग्याउनुपर्ने प्रकृतिका मुद्दा बाँकी नभएकाले त्यसले असर नगरेको बताएका थिए।

उनको भनाई उदृत गर्दै अर्का कानून व्यवसायीले भने, ‘आकस्मिक रुपमा टुंग्याउनुपर्ने कुनै विषय आएछ भने हेरिहाल्छौं। अहिलेलाई त्यति गम्भिर प्रकृतिका विवादहरू पनि बाँकी छैनन् । हामीले सक्दो छिटो निकास दिनेछौं।’

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ, जहाँ न्यायपरिषदको सिफारिसमा अरु चार न्यायाधीश रहनेछन् । संवैधानिक इजलासलाई अन्तरतहको अधिकारको विवाद, संघ र प्रदेश सांसदहरूको योग्यताको विवाद अनि कानुनहरूको संवैधानिक परीक्षणका अतिरिक्त ‘गम्भीर संवैधानिक विवाद’का मुद्दाहरू हेर्ने क्षेत्राधिकार छ।

संविधान जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलास भनिने तीन सदस्यिय इजलासमा भएका र कानुनको संवैधानिकता परीक्षण सम्बन्धी विवादहरू पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले शुरुमा बरिष्ठताक्रमका आधारमा अरु थप चार न्यायाधीश चलन गर्ने प्रचलन थियो ।

तर पछि चोलेन्द्रशम्सेर जबराको कार्यकालमा सूची(रोष्टर)मा आधाजसो न्यायाधीशको नामावली राख्ने र आफू अनुकूलको इजलास गठन गर्ने अभ्यास थाले । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र कानून व्यवसायीहरूले उनको क्रियाकलापको विरोध शुरु भइसकेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले उनलाई भेटेर वरिष्ठताक्रमको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न दबाब दिँदै त्यसो नभए इजलास नै बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि सुरु भएको वरिष्ठताक्रमको अभ्यास हालसम्म तोडिएको थिएन । अरु इजलासहरूमा गोला प्रक्रियाको अभ्यास हुँदा पनि विशेष खालको र संविधानमै व्यवस्था भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रियाको अभ्यास भएको थिएन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई, संवैधानिक इजलास गठनकै विषयमा केन्द्रित भएको छलफलमा दुवै न्यायाधीशहरूले समाधानसहित निकास दिने धारणा राखेपछि के कसरी इजलास गठन गर्नेभन्नेवारे उनीहरूले स्पष्ट दृष्टिकोण नआएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँहरू दुवैजनाले आन्तरिक छलफलबाट दिगो समाधान हुनुपर्छ मात्रै भन्नुभयो, अबको बाटोबारे विस्तृत कुरा आएन ।’

यहीबीचमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनले विज्ञप्ति नै निकालेर गोला प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको थियो । विगतमा जेष्ठताक्रमबाट इजलास गठनको पक्षमा रहेको सर्वोच्च बार एकाएक आफ्नो दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको भन्दै असन्तुष्ट कतिपय न्यायाधीशहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । यो विवादबारे नेपाल बार एसोसिएसनले ‘मौनता’ साँधेपछि बार अध्यक्ष विजय मिश्रले आफू व्यक्तिगत रुपमा गोला प्रक्रियाको पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

गोला प्रक्रियाको विरोधमा रहेका न्यायाधीशहरूको दाबीमा, केही मुद्दाहरूमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिने र प्रधानन्यायाधीशको राय नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउन थालेपछि योजनाबद्ध रुपमा प्रधानन्यायाधीश राउतले फूलकोर्टमा गोला प्रक्रियाको प्रस्ताव गरेका हुन् । जसमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका केही पदाधिकारीहरू पनि प्रभावित भएर विज्ञप्ति निकालेको उनीहरूको बुझाई छ ।

तर प्रधानन्यायाधीश पक्षधर न्यायाधीशहरूको दाबी अनुसार, गोला प्रक्रियाले इजलास गठन थप पारदर्शी र विश्वासयोग्य त हुन्छ नै, न्यायसम्पादन पनि स्वीकार्य हुन्छ । त्यसबाहेक सबै इजलासमा गोला तानिने अभ्यास भएकोमा संवैधानिक इजलास गठनका लागि पनि थप चार जनाका लागि अरु न्यायाधीशहरूले गोलाप्रक्रियामा भाग लिदा समस्या हुँदैन ।

तर वरिष्ठम अनि जेष्ठताक्रमका साथै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशहरू आफूहरूलाई गोला प्रक्रिया स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बरु संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रधानन्यायाधीशले नै जो कोही न्यायाधीश चयन गर्नसक्ने र त्यो आफूहरूलाई मान्य हुने जवाफ दिएका छन् ।

तर प्रधानन्यायाधीश राउत न्यायाधीश चयनमै संलग्न भएर कसैलाई छानेको र कसैलाई छाडेका अपजस खेप्नुपर्ने पक्षमा छैनन् । त्यसो भए अहिलेकै वरिष्ठम न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा रहने अभ्यास ठिक रहेको बताउने असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू अरु विकल्प खोजिए ‘प्रधानन्यायाधीशले आफूहरूलाई विश्वास नगरेको निष्कर्षमा आफूहरू रहेको’ सन्देश पठाएका छन् ।

भेटमा सहभागी भएका एक कानुन व्यवसायी, तत्काल संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने अवस्था भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

‘अहिले गम्भीर प्रकृतिका र तत्काल टुंग्याउनुपर्ने मुद्दा छैनन्, इजलास नबस्दैमा केही बितिहालेको छैन भन्ने नेतृत्वको निष्कर्ष रहेछ’ क्ल्याफको नेतृत्व गरिसकेका ती कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘विगतमा पनि लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास अवरुद्ध भएकै थिए भनेर उहाँहरूले यसलाई निकै सहज र हलुका रुपमा लिनुभएको देखियो, तत्काल इजलास बस्ने अवस्था देखिएन ।’

भेटघाटमा सहभागी बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली सार्वजनिक नगर्ने सहमतिसहितको त्यहाँभित्रको छलफल सार्वजनिक गर्न उपयुक्त नहुने बताउँछन् । तर अहिलेको अवस्थामा तीन विकल्पमध्ये एउटामा न्यायाधीशहरूबीच मत मिल्नुपर्ने उनको मत छ । उनका अनुसार, संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित अरु चार न्यायाधीश चयनका तीन विकल्प हुनसक्छन् ।

पहिलो, वरिष्ठताक्रमका आधारमा न्यायाधीश चयन गर्ने ।

दोस्रो, रोष्टरका न्यायाधीशहरूलाई गोला प्रक्रियाबाट छान्ने ।

तेस्रो, प्रधानन्यायाधीश स्वयम्‌ले थप चार न्यायाधीश छान्ने ।

‘संविधानको मर्म र भावना अनुसार हुने संवैधानिक व्याख्याले नै संविधानलाई चलायमान र गतिशील बनाउँछ, त्यसले नै संविधानलाई जीवन प्रदान गर्छ’ बरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यसैले गम्भीर संवैधानिक विवाद र केही महत्वपूर्ण विषयको व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलास संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । त्यसैले अहिले देखिएको अन्यौल हटाउनुपर्छ।’