सिके राउतले चलाउँदैछन् भयको शासन

१ भदाै, काठमाडौं । पृथकतावादी नारा, कैयौं पटक जेल, सरकारसँग सम्झौता हुँदै संसदीय चुनावमा अप्रत्यासित जनमत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका नेता हुन्, चन्द्रकान्त (सिके) राउत ।

क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीका पीएचडी र अमेरिकामा काम गरेको वैज्ञानिक पृष्ठभूमिसहित राउतले मधेशका सवालमा ‘एक्स्ट्रिम’ अभियान चलाउँदा उनी सिंगो देशमै चिनिए ।

आफ्नो बढ्दो आकर्षणकै जगमा २०७९ को चुनावमा उनले सप्तरी-२, मा उपेन्द्र यादवलाई हराए, उनी नेतृत्वको जनमत पार्टीले राष्ट्रिय दलको हैसियत बनायो ।

तर सिके राउतको उन्नति ग्राफमा अहिले धक्का लागेको छ, पार्टीभित्रै उनलाई ‘तानाशाह’ को आरोप लागेको छ । ‘सिके राउत मेरो भाइ जस्तो मान्छे । २०५४ सालतिर काठमाडौं आउँदा मबाट पैसा लिएर इन्जिनियरिङमा भर्ना भएको कुरा आफ्नै पुस्तकमा लेखेका छन्,’ जनमत पार्टीबाट निस्कासनमा परेका दीपक साह भन्छन्, ‘आज आएर सबैलाई रुनु न हाँस्नु बनाइदिए ।’

पार्टीबाट निस्कासित साहका बुझाइमा सिके राउतको उन्नति ग्राफमा संकट ल्याउने वातावरण उनी आफैंले सिर्जना गरेका हुन् ।

‘हिजो सँगै जेल बस्न साथ दिएकाहरू, पार्टी निर्माणका साझेदारहरू, जनतासम्म पुग्न सहयोग गरेकाहरू आज सिके राउतसँग भयभित हुनु परेको छ, कतिबेला पार्टीबाट निकालिनुपर्छ भन्ने छ’, उनी भन्छन् ।

लामो समय अनुशासन आयोगका प्रमुख एवं पार्टी उपाध्यक्ष रहेका साहलाई गत २२ साउनमा साधरण सदस्यसम्म नरहनेगरी निस्कासन गरियो ।

अनुशासन आयोगका नवनियुक्त प्रमुख नरेन्द्रप्रसाद चौधरी र सदस्य सचिव अनिताकुमारी मण्डलले बक्तव्य जारी गरी दीपक साह साधरण सदस्यसम्म नरहेको जानकारी दिए ।

जबकी दीपक साहसँग सिके राउत र जनमत पार्टीको लामै दु:ख-सुखको सम्बन्ध छ ।

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबाट जनमत पार्टी बनाउँदा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना दीपक साहकै घर हो । ‘सूर्यविनायक–३, भक्तपुर लेखिएको ठेगाना मेरो घर हो’, साह भन्छन्, ‘भुइँ तलाको एउटा कोठामा पार्टी कार्यालय राखियो, अर्को कोठामा सिके राउत बस्न थाले ।’

आमचुनावबाट राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाएपछि मात्र जनमत पार्टीले त्यहाँबाट केन्द्रीय कार्यालय सार्‍यो ।

यो तहको साझेदार दीपक साहलाई पार्टी फुटाउनेगरी गुटबन्दी गरेको आरोपमा निस्कासन गरिएको छ । उनीमाथिको सजाय यतिमै टुंगिएको छैन ।

गत २९ असारमा बारा पुगेका साहलाई सिके राउत निकट नेताहरूले मोसो दले । आफ्नो कुरा जनतासम्म लैजाने भनेर साहले अभियान थालेका थिए । त्यो अभियान बिथोल्न विकास सिंह नेतृत्वको टोलीले मोसो दलेका थिए ।

जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरद यादव भने पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध बिनाआधार आरोप लगाउने काम भएकाले अनुशासनको निर्णय गरिएको बताउँछन् ।

‘जीवन्त र डेमोक्रयाटिक पार्टीमा अनुशासन ठूलो विषय हुन्छ । अध्यक्षदेखि साधरण सदस्यसम्म अनुशासनमा बाँधिएको हुन्छ । पार्टीको अहित हुने काम भयो भने कारबाही हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अरू पार्टीहरूमा हुने पनि यस्तै हो ।’

स्रोतका अनुसार सिके राउत र दीपक साहबीचको तीन दशक लामो सम्बन्धमा दरार ल्याउने प्रकरण भने गोमा लाभलाई संघीय सांसदबाट हटाउने निर्णय थियो ।

अनुशासन आयोगका प्रमुखको हैसियतमा रहेका साहले गोमा लाभलाई हटाउने निर्णयमा पुनर्विचारको आग्रह गरेका थिए ।

‘सिके राउत कुनै हालतमा गोमा लाभ हटाउनुपर्छ भन्नेमा लाग्नुभयो, तर दीपक साहले संवैधानिक प्रबन्ध र निकायहरूले साथ नदिएकाले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेतिर लाग्नुभयो । यसै मोडबाट कुरा बिग्रन थाल्यो’, स्रोत भन्छ ।

यो घटनालाई राउतले आफ्नो निर्णय पालना नभएको रूपमा बुझे, र कारबाही प्रक्रिया बढाए ।

‘मलाई कार्बाही प्रक्रिया सुरु गर्दा कुनै गतिलो आरोप थिएन । तर स्पष्टीकरण सोधिएपछि मैले अन्तर्वार्ता दिएँ’ साह भन्छन्, ‘त्यही अन्तर्वार्ताका कुरालाई लिएर निकाल्ने काम भयो ।’

साहपछि जनमत पार्टीबाट निकालिने अर्को व्यक्ति तयार छन्– कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र यादव । ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको मुद्दामा गत ७ वैशाखमा जनमत पार्टीकै उजुरीमा सुरेन्द्र यादव पक्राउ परेका थिए ।

पार्टीका निम्ति खरीद गरिएको कार्यालय आफ्नो श्रीमतीको नाममा सारिएको आरोप लगाइएका यादवलाई जिल्ला अदालत ललितपुरले ४ जेठमा धरौटीमा छोड्यो ।

प्रवक्ता यादवका अनुसार सुरेन्द्रकाबारे गरिएको ६ महिने निलम्बनको समय नसकिएकाले अर्को निर्णय नभएको हो । ‘उहाँको ६ महिने निलम्बन नसकिएको अवस्थामा अर्को निर्णय नभएको हो’ उनी भन्छन्, ‘निलम्बन फिर्ता पनि हुन सक्छ, थप निर्णय पनि हुन सक्छ ।’ तर नेताहरूका अनुसार कोषाध्यक्ष यादवलाई पार्टीबाट निकाल्ने निर्णय हुने लगभग पक्का छ ।

‘पुराना नेता जति सबैलाई निकाल्ने मूडमा सिके राउत हुनुहुन्छ । निर्णयहरू बाट त्यही पुष्टि हुन्छ’, एक पदाधिकारी भन्छन् । सिके राउतसँगै जेलनेल खेपेका कैलाश महतो, ओमविक्रम कुशवाह, इरफान शेख, डा.सञ्जय साह, डीके सिंहहरू पार्टीबाट निस्कासित हुनुले पनि पुराना नेतालाई पन्छाउन खोजिएकै पुष्टि हुने उनी बताउँछन् ।

पदाधिकारी नै असुरक्षित

जनमत पार्टी बन्नुअघि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका केन्द्रीय सहसंयोजक थिए, कैलाश महतो । सिकेपछिको वरियतामा रहेका महतोलाई गुट चलाएको आरोप लगाएर पार्टी सदस्यबाटै हटाइयो ।

‘केन्द्रीय समितिबाट कति निकालिए भन्ने हिसाबै छैन । थोरै भिन्न मत राखेर अभिव्यक्ति वा गतिविधि गरेको थाहा पाउनासाथ निस्कासनको निर्णय भइहाल्छ’, अर्का एक नेता भन्छन् ।

पदाधिकारीहरूलाई नै निस्कासनको संकेत सहित सिके राउतले स्पष्टीकरणको चाङ नै लगाएका छन् । आफ्ना दाजु जयकान्त राउत सहित निश्चित नेता बाहेकका पदाधिकारीहरू धमाधम स्पष्टीकरणमा परिरहेका छन् ।

केन्द्रीय उपाध्यक्षद्वय अब्दुल खान र बसन्त कुशवाहले स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्रीबाट बाहिरिए लगत्तै खानसँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

खानलाई पनि पार्टी फुटाउन खोजेकै आरोप लगाइएको थियो । यद्यपि उनको स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएन ।

राउतले स्पष्टीकरणबारे बुझिनेगरी मापदण्ड अपनाएका छन् । ‘संघ र प्रदेशका सांसद सहित केही नेताहरूको स्पष्टीकरण सार्वजनिक नगर्ने, तर संसद्‍मा नरहेकाहरूको स्पष्टीकरण सार्वजनिक खपतमा लैजाने गरिएको छ’, ती नेता भन्छन् ।

उनका अनसार अब्दुल खान र बसन्त कुशवाहको स्पष्टीकरण सार्वजनिक नहुनुमा सांसद हुनुको मापदण्डले काम गर्‍यो । कुशवाह मधेश सरकारका पर्यटन मन्त्री छन् ।

महासचिव चन्दन सिंह र सचिव अनितादेवी साहसँग पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । महासचिव सिंह मधेश प्रदेशका सांसद एवं पूर्वश्रममन्त्री समेत हुन् । महासचिवसँगै स्पष्टीकरण सोधेका सिके राउतले सचिवहरू अनितादेवी साह र हेमलता रजालाई पनि कारबाही गरे ।

अनितादेवी संघीय सरकारका सामान्य प्रशासन मन्त्री थिइन् । उनलाई आर्थिक हिनामिनाको आरोप लगाइयो । अनितादेवीसँग सोधिएको स्पष्टीकरण पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । कारबाहीमा परेकी हेमलता त पार्टी गतिविधिबाटै निष्क्रिय भइन् ।

सचिवहरू बीपी साह र भूपेन्द्र यादव निलम्बनमै परे । ३ महिनाका लागि उनीहरू निलम्बनमा परेको निर्णय सार्वजनिक भयो । निर्णय सार्वजनिक गरेरै कार्बाहीमा परेका अरू नेता हुन्– रवीन्द्र यादव, बिनिता सिंह दनुवार, सोनु मुर्मु र शम्भु साह  ।

मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री रहेका सतिश सिंहसँग पनि स्पष्टीकरण सोधियो । पार्टीको निर्देशन नमानेको भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

त्यसो त सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समेत प्रचलित मापदण्ड पालना भएको थिएन । महेश यादव संसदीय दलको नेता हुँदाहुँदै सप्तरीका सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । संसदीय प्रचलन तोडेर आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा खुसी भएका सिंहलाई पद सम्हालिसकेपछि राउतले एकपछि अर्को आरोप लगाइरहेका छन्, स्पष्टीकरणपत्र सहित ।

सांसदहरूसँग सोधिएको स्पष्टीकरण सार्वजनिक नगर्नुमा भने गोमा लाभबारे गरिएको असफल कारबाहीको सिकाइ पनि कारण देखिन्छ ।

प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक सांसद लाभलाई हटाउन सिके राउतले सकेको सबै प्रयत्न गरे ।  कयौंपटक पार्टीले सांसदबाट हटाएको निर्णय संसद् सचिवालयलाई बुझाउने काम भयो ।

तर सिके राउतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालत र संसद् सचिवालयले साथ दिएन । गोभा लाभलाई सांसदबाट हटाउने निर्णय सभामुख देवराज घिमिरे र संसद सचिवालयबाट बदर भएपछि सिके राउत आरोपमै उत्रिए । उनको आरोपलाई सभामुखको सचिवालयले प्रेस नोट जारी गरेरै खण्डन गर्नु परेको थियो ।

उक्त पार्टीका नेताहरू सिके राउतले अहिले सोधिरहेको स्पष्टीकरण भोलि आवश्यक पर्दा निकाला गर्ने आधार तयार पार्ने निम्ति भएको बताउँछन् ।

‘दाजु, भाउजु सहित आफन्तहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छैन, तर बाँकी हरदम स्पष्टीकरण लेखिएको छ’, राउतसँग निकट रहेर काम गरेका एक नेता भन्छन्, ‘कुनै मानिस आफ्नो प्रतिकुल हुनासाथ निस्कासनको निर्णय गर्न अहिले स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।’

रोजाइमा नातेदार

आफू अनुकूल पार्टी चलाउन कारबाहीको छडी जथाभावी घुमाइरहेका सिके राउतमा परिवार मोह पनि लुकेको छैन । उनको पार्टीबाट भएको पहिलो राजनीतिक नियुक्ति मधेशको उपसभामुख थियो ।

तत्कालीन सत्तारुढसँगको सहकार्यमा उपभामुख बनेकी बबिता राउत ईशर सिके राउतका भाउजू (फुपू दाइकी श्रीमती) हुन् ।

बबितालाई समानुपातिकतर्फ एक नम्बरमा राखिएको थियो । अर्थात् प्रदेश सांसद बन्ने सुनिश्चित गरेरै समानुपातिक सूचीमा राखिएको थियो ।

सिके राउतले दाजु जयकान्तलाई एकपछि अर्को अवसर दिइरहेका छन् । राजनीतिक भागबण्डामा पाएको योजना आयोगका सदस्यमा जयकान्त नियुक्त गरिएका थिए । अर्थात् जनमत पार्टीको पहिलो राजनीतिक सिफारिसमा जयकान्त परेका थिए ।

अहिले त सिके राउत पछि दाजु जयकान्त पार्टीमा सर्वेसर्वा छन् । राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष, संगठन विभाग प्रमुख र पार्टी उपाध्यक्ष जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनलाई दिइएको छ । जयकान्तलाई संगठन विभागको प्रमुख बनाउन सचिव बीपी साहलाई निलम्बनको निर्णय गरिएको थियो ।

सिकेसँग नजिक भएर काम गरिरहेका बीपीले संगठन विभागको काम अनौपचारिक रुपले गरिरहेका थिए । तर उनलाई गुट चलाएको आरोप लगाएर निलम्बन गर्दा संगठन विभाग प्रमुख जयकान्तलाई बनाइयो ।

जयकान्तले नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय परिषद् अध्यक्ष आफैंमा महत्वपूर्ण संगठनात्मक क्षेत्र हो । पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेकाहरू रहने परिषद्‍मा शीर्ष नेताहरू रहने गर्छन् ।

यसरी उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय परिषद् उपाध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुख दाजु जयकान्तले हेरिरहँदा बाँकी पदाधिकारी भूमिकाविहीन छन् । पार्टीका महासचिव चन्दनकुमार सिंह आफैं निरीह जस्तै छन् ।

कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रले दाबी गरेको सप्तरी–१ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट पनि जयकान्तलाई दिइएको थियो । यसबारे दीपक साहले सार्वजनिक आरोप नै लगाएका छन् ।

‘पार्टी निर्माणमा जीवनको अति महत्वपूर्ण समय समर्पण गरेका सुरेन्द्र यादवलाई सप्तरी संसदीय क्षेत्र नं. १ बाट टिकट नदिइ उल्टो संगठनमा खास योगदान नदिएका आफ्नै दाजुलाई उम्मेदवार बनाइनु वातावरण बिग्रिने प्रमुख कारण बन्यो’, दीपक साहले गत ६ वैशाखमा जारी बक्तव्यमा लेखिएको छ ।

संसदीय दलको नेता नभए पनि मधेशका मुख्यमन्त्री बन्न पाएका सतिश सिंहकै सचिवालयमै सिके राउतका नातेदारहरू राखिएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवमा दिलीप खर्गा (जयकान्तका साढुभाइ) छन् । अरू स्वकीयहरू दिलीप खड्का र पारस माझी नातेदार नै हुन् । स्रोतका अनुसार अरू नियुक्तिहरूमा पनि नातेदार प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् ।

केन्द्रीय कार्यालयमै तलब बुझ्ने कर्मचारीहरू पञ्च नन्दन माझी र ओमप्रकाश राउत अध्यक्ष सिकेकै नातेदार हुन् ।

‘नियुक्ति बुझ्ने, अरू अवसरको प्राथमिकतामा पर्नेहरू आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका अथवा नातेदार हुन्छन्, तर यसबारे कसैले बोल्न सक्ने अवस्था छैन’, एक नेता भन्छन् । उनका बुझाइमा सिके राउत, जयकान्त राउत र बविता राउतको चाहनामा अहिले जनमत पार्टी चलिरहेको छ ।