कसरी भइरहेको छ भिजिट भिसामा जाने श्रमिकहरूको शोषण ?

एजेन्ट र संगठित समुहले रोजगारीका लागि समेत भिजिट भिसामा लैजाँदा त्यसरी लगिएका हजारौँ श्रमिकहरू आप्रवासन चक्रमा गम्भीर र अतिरिक्त जोखिममा पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिई ‘रोजगारी भिसा’ मा (औपचारिक तवरले) मात्र लैजानु पर्नेमा उनीहरूले रोजगारी इत्तरको उद्देश्यले गन्तव्य देशले जारी गर्ने भिजिट भिसाको उपयोग गरेर (अनौपचारिक तवरले) पनि ठूलो संख्याका नेपाली श्रमिकलाई विदेश पुर्‍याउने गरेका छन् । रोजगारीमा जानेहरूलाई भिजिट भिसामा लैजानु अवैधानिक कार्य हो ।

हालै नेपालको संवैधानिक निकाय अख्तिायार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसामा विदेश जानेहरूसँग विचौलिया मार्फत् ठूलो मात्रामा घुसको लेनदेन गरेको आशंकामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख सहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरे पश्चात् यो विषयको चर्चा चुलिएको छ ।

यस सन्दर्भमा भिजिट भिसामा लगिनेहरूको मुख्य गन्तव्य देश कुन हुन्, त्यसमा कसलाई लगिन्छ, के कारणले र कसरी लगिन्छ, अवैधानिक मानिएको यो काम कसरी सम्भव भैरहेको छ र यस समस्याको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

भिजिट भिसाको प्रयोजन

आफन्त वा परिवारका सदस्यसँग भेट्न, पर्यटन र सभासेमिनारमा भाग लिन जानेहरूका लागि गन्तव्य देशले यो भिसा जारी गर्दछ, जसका लागि त्यस देशले तोकेका शर्तहरू र आधारहरू पूरा गर्नु पर्दछ । यस भिसावाहकले सम्बन्धित देशमा रोजगारीबाहेकको कामका लागि जान सक्दछ ।

नेपालबाट भिजिट भिसा जानेहरूमध्ये अधिकांश नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य समेत रहेको खाडी र मलेसिया नै गएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि अध्यागमन कार्यालयको अभिलेख अनुसार सन् २०२३ मा भारत बाहेक १५५ देशमा कुल १ लाख ३२ हजार ८२० जना नेपाली राहदानीवाहकहरू भिजिट भिसामा गएकामा खाडीका छ वटा (संयुक्त अरव इमिरेट्स, ओमान, कतार, साउदी अरव, कुवेत र बहराईन) र मलेसिया गरी केवल सातवटा देशमा जानेहरूको संख्या ५०.७२ प्रतिशत (६७ हजार ३६७) थियो । जसमध्ये महिलाको संख्या २१ हजार ५१० थियो । यसका अलावा खुला सिमानाको प्रयोग गरेर भारतको बाटो गरेर पनि तेस्रो देश लैजाने/जाने गरिन्छ ।

अधिकांशलाई रोजगारीकै लागि लगिने

नेपालबाट भिजिट भिसामा खाडी र मलेसिया पुर्‍याइएकाहरूमध्ये धेरैलाई रोजगारीकै लागि लगिएको पाइन्छ । राज्यका निकायका प्रतिवेदन र अभिलेखबाट पनि यो कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि कोरोना भाइरस महामारीका कारण घुमफिरका लागि विदेश जाने क्रम ठप्प प्राय भएको २०२१ को अगस्टदेखि डिसेम्बरको पाँच महिनामा मात्र यस भिसामा खाडीका छ वटा देशमा ५४ हजार ६४६ जना गएको गृहमन्त्रालयको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यसरी रोजगारीका लागि तर भिजिट भिसामा लगिइएकाहरूमध्ये महिलाको संख्या उल्लेख्य हुने गरेको छ । घरेलु काममा जान प्रतिबन्ध कायमै रहेको हालको अवस्थामा पनि खाडीका देशमा मात्र डेढ लाखभन्दा बढी महिला घरेलु श्रमिक कार्यरत रहेको ती देशमा रहेका दूतावासहरूले अनुमान गरेका छन् ।

यसका अलावा भिजिट भिसामा गएकाहरू विदेशमा अलपत्र र जोखिममा परेको भनी दिनैपिच्छे नेपाली दूतावास, सरकारी एवं गैरसरकारी निकाय र सञ्चार माध्यमलाई प्राप्त हुने जानकारीले पनि यसको व्यापकतालाई थप स्पष्ट पार्दछ ।

श्रम आप्रवासनको औपचारिक प्रणालीमा रहेको ‘लुपहोल’को आडमा रोजगारीमा जानेहरूलाई यस्तो अनियमित तवरले विदेश पुर्‍याइन्छ । त्यसो त मानव बेचविखन वा ओसारपसार र तस्करी गर्नेहरूले पनि भिजिट भिसालाई एक साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।

किन र कसरी लगिन्छ भिजिट भिसा ?

नेपालबाट हुने औपचारिक श्रम आप्रवासनको प्रक्रिया सहज र झन्झटरहित छैन । विदेशस्थित रोजगारदाताबाट ल्याएको माग सम्बन्धित नेपाली दूतावासबाट प्रमाणिकरण गर्ने देखि भर्ना प्रक्रिया सुरू गर्न पूर्व स्वीकृति हुँदै अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गर्दासम्म लामो समय लाग्ने, कतिपय अवस्थामा एक वा अर्को निकायले स्वभाविक मात्रै नभई अस्वभाविक तवरले फाइल अड्काउने र ‘गौँडागौँडा’मा सरकारी अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘पैसा नखुवाएमा कामै हुन नसक्ने’ अवस्था रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । अझ महिलाको श्रम आप्रवासनमा कहिले उमेर हद त कहिले निश्चित देश वा काममा जान प्रतिबन्धजस्ता एक वा अर्को स्वरूपका विभेदपूर्ण र निषेधकारी नीतिका कारण चाहेर पनि उनीहरूलाई औपचारिक तवरबाट जान/पठाउन सहज छैन । अर्कोतर्फ बेरोजगारीको चपेटाबाट आकुल भएका लाखौँजना ‘जसरी पनि’ विदेश जाने अवस्थामा हुन्छन् । उनीहरूमध्ये कयौँलाई कुन भिसा के का लागि हो भन्ने यथेष्ट ज्ञान हुँदैन, न त कुन देशमा कस्तो रोजगारीको माग छ र त्यो रोजगारी आफूले कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी नै । अत: उनीहरूले यसका लागि स्थानीय एजेन्ट र श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सीको भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालका कतिपय एजेन्ट र एजेन्सी वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक भर्ना गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शी र इमान्दार छैनन्, जसले विदेश जान इच्छुकहरूलाई आप्रवासनको प्रक्रिया, काम वा पारिश्रमिक जस्ता विषयमा झुटा कुराहरू बताउने गर्दछन् । केही व्यवसायीहरू यस्ता पनि छन्, जो पाएसम्म आफूले पठाएको व्यक्तिप्रतिको भविष्यमा आइपर्नसक्ने जिम्मेवारी वहनको दायित्वबाट उम्कने उपायको खोजीमा रहन्छन् । यस्तोमा उनीहरूले बेरोजगारी सिर्जित आकुलताबाट धकेलिएका र औपचारिक आप्रवासनको विधिका पर्याप्त जानकारी नभएका ‘क्लाइन्ट’हरूलाई अनौपचारिक तवरले रोजगारीका लागि भनी पठाएर पर्याप्त ‘धन कमाउने’ दाउमा हुन्छन् ।

एजेन्ट र संगठित समूहको त्यस्तो दाउले तब मूर्त रूप पाउँछ, जब उनीहरूको ‘सेटिङ’ पदीय आचरण एवं जिम्मेवारीबाट च्यूत भएका सरकारी अधिकारी वा तिनलाई संरक्षण दिने राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूसँग हुन पुग्दछ । यसमा गन्तव्य देशका कतिपय प्लेसमेन्ट एजेन्सी र रोजगारदाता पनि संलग्न हुन्छन्, जसले भिजिट भिसाको प्रक्रियाको पूरा गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउँछन् । यी सबैको तालमेलबाट ‘सिस्टमलाई बाइपास’ गरेर एजेन्ट र विचौलियाका ‘क्लाइन्ट’हरूलाई विदेश पुर्याइन्छ जसमध्ये धेरैजसोलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै र बाँकीलाई खुला सिमानाको प्रयोग गरी भारत हुँदै गन्तव्यमा पुर्‍याउने गरेको पाइन्छ ।

 व्यवस्थापिका संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको खाडीमुलुकको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदन २०७४ ले यो कुरालाई पुष्टि गर्दै ‘खाडी मुलुकमा अवैध रूपमा पुर्याइएका कामदारहरूमध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थलबाट भिजिट भिसा वा सेटिङ्गमा पुर्याइएको र यस्तो अवैध काममा विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र विचौलियाहरूको प्रत्यक्ष संलग्ना रहेको छ । बाँकी ४० प्रतिशत भारतका विभिन्न शहर, श्रीलंका, चीन र अन्य अफ्रिकी मुलुक हुँदै खाडी मुलुक पुर्याएर बेच्ने गरेको पाइयो’ भनेको छ ।

श्रमिकलाई भिजिट भिसामा विदेश पुर्‍याए बापत एजेन्ट र संगठित समूहले ‘आकर्षक कमाई’ गर्ने गर्दछन् । संसदीय समितिको २०७४ सालको प्रतिवेदन अनुसार घरेलु कामका लागि खाडीका देशमा लैजाँदा मात्र पनि उनीहरुले प्रति श्रमिक कम्तिमा ४ लाख कमाउँछन् । यदि गन्तव्य युरोपेली देश हो भने उनीहरूले कम्तिमा १० लाख रुपियाँ असुल्छन् । यसरी पठाउँदा एकातिर काम छिटोछरितो हुन्छ भने पठाउने व्यक्ति वा समूह भर्नाकर्ताको रूपमा कतै रेकर्डमा देखिँइदैनन् ।

यसले गर्दा उनीहरूले श्रमिकबाट असुलेको लाखौँ रूपैयाँका लागि वा आफूले पठाएको श्रमिक शोषण वा समस्यामा परेको अवस्थामा त्यसप्रति कुनै कानुनी जिम्मेवारी वहन नगरी उम्कन सक्छन् । यस विषयलाई नियमन श्रम वा गृह मन्त्रालयमध्ये कसको जिम्मेवारी हो भन्नेमा पनि त्यति स्पष्टता देखिँदैन र एकले अर्कोलाई जिम्मेवार देखाउने अभ्यास देखिन्छ ।

श्रमिकमा आइपर्नसक्ने जोखिमहरू

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू यसैपनि श्रम आप्रवासनको चक्रमा नेपालका स्थानीय एजेन्ट तथा श्रमिक भर्ना गर्ने एवं सेवा प्रदायक नीजि व्यवसाय र गन्तव्यदेशका प्लेसमेन्ट एजेन्सी वा रोजगारदाताबाट शोषण, बाध्यकारी श्रम, बेचविखन र विभेदजस्ता ज्यादतीमा पर्ने गरेको कयौँ अध्ययनहरूले देखाएका छन् (एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आदि) । त्यसमा पनि अनौपचारिक वा अनियमित तरिकाबाट गएका/लगिएकाहरू उनीहरूको ‘अनभिलेखवद्ध’ (अनडकुमेण्टेड) हैसियतका कारण झन् बढी जोखिममा रहने गर्दछन् । भिजिट भिसामा गएका कयौँ श्रमिकहरूलाई विदेश पुगेपछि रोजगारी नदिई त्यसै अलपत्र पारिएको पाइन्छ ।

रोजगारीमा लगाइएकैहरूमध्ये पनि कयौँले विभिन्न प्रकारका शोषण, वाध्यकारी श्रम, विभेद र बेचबिखनसम्मको ज्यादती भोग्नु परेको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थाबाट उम्कन रोजगारदाता परिवर्तन गर्न वा स्वदेश फर्कन नसक्नेसम्म हुन सक्दछ । अर्कोतर्फ गन्तव्य देशमा कुनै पनि बेला गिरफ्तारी, जरिवाना वा कठोर सजाय भोग्नुपर्ने जोखिम उच्च रहन्छ । यस प्रकारका ज्यादतीमा जो कोही पर्न सक्ने भएतापनि लैङ्गिकताको कारण महिलाहरू अझ बढी जोखिममा रहने गर्दछन् ।

अनौपचारिक तवरले तर रोजगारीका लागि गएका/लगिइएकाहरू विदेशमा कुन अवस्थामा छन्, तिनको रोजगारदाता को हो भन्ने जस्ता सामान्य जानकारी पनि नेपाल सरकारका निकायहरूसँग हुँदैन । यसले गर्दा उनीहरू कुनै ज्यादती वा दुर्घटनाजस्ता भवितव्यमा परेको अवस्थामा मानवीय सहायता र कानुनी संरक्षण पाउनबाट पनि वञ्चित हुने गर्दछन् । यतिसम्मकी कथंकदाचित मृत्यु नै भयो भने पनि तिनका परिवारले बीमा वा अन्य कुनै आर्थिक सहायता पाउँदैनन् । यस्तो अवस्था थाहा हुँदा हुँदै पनि संगठित समूहले हजारौँ श्रमिकलाई भिजिट भिसामा विदेश पुर्याउने क्रम वर्षौँदेखि चलिरहेको छ ।

स्वार्थ समूह र सरकारी अधिकारीको मनोमानी  

श्रमिकलाई भिजिट भिसामा लैजाँदा उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमका बारेमा राम्ररी जानकार नेपाल सरकारले उक्त समस्या सम्बोधनका लागि भनी पटक-पटक अध्ययनहरू पनि नगरेको होइन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा हुने ‘एअरपोर्ट सेटिङ’को अनुगमनका लागि २०६९ भदौमा ‘र्‍यापिड एक्सन टास्कफोर्स’ गठन गर्नेदेखि भिजिट भिसा तथा वैदेशिक रोजगारीका मामलामा देखिएका समस्याको ‘प्याकेजमै समाधान’ गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा २०७३ फागुनमा बनाइएको कार्यदल हुँदै हालका श्रममन्त्री र गृहमन्त्रीसम्मले पनि यो क्रमलाई निरन्तरता दिए । त्यसका अलावा सरकारले बेलाबखत नीति र निर्देशिका पनि जारी गर्‍यो । तर ती सबै प्रयासहरू विचौलिया र अनियमितामा संलग्न सरकारी अधिकारीलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ भन्दा पनि उल्टै नागरिकहरूमाथि एकपछि अर्को शर्त थोपर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको छ ।

कुनै देशमा नेपाली नागरिक भ्रमण वा अन्य उद्देश्यले जान चाहन्छन् भने त्यसका लागि शर्त तोक्ने काम गन्तव्य देशको हो, नकि नेपाल सरकारको । तर हाम्रा कार्यविधि र निर्देशिकाका व्यवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ कि मानौँ नेपाल सरकार नै गन्तव्य देशका लागि भिसा दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने निकाय हो । भिजिट भिसा सम्बन्धी कार्यविधि वा निर्देशिकाले अलग अलग उद्देश्यले भिजिटका लागि विदेश चाहनेहरूले आफ्नो लाखौँ कमाई हुने रोजगारी भएको, यस अघि विदेश गैसकेको वा गन्तव्य देशमा एकाघरका परिवार बसोबास गरेको, अंग्रेजी वा गन्तव्य देशमा बोलिने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको राम्रो सीप भएको, न्यूनतम कक्षा १२ वा सो सरहको तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्ने जस्ता दर्जनौँ शर्तहरू तोकेको देखिन्छ ।

त्यस्तै भ्रमणमा जाने व्यक्तिले हवाई टिकट लिनुपूर्व नै अध्यागमन विभागको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने; हवाई टिकट व्यवस्था गर्ने ट्राभल एजेन्सीले भ्रमणमा जान लागेको व्यक्तिलाई टिकटको व्यवस्था गर्नु अघि निज सो देशमा भ्राणमा जान नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति हो होइन भनी यकिन गर्नुपर्ने; आफ्नो एजेन्सी मार्फत् गएकालाई तोकिएको मितिमा नेपाल फर्काउने र त्यसको प्रतिवेदन अध्यागमन विभागलाई दिनु पर्ने जस्ता अव्यवहारिक र झण्झटिला शर्तहरू उल्लेख गरिएको छ ।

यसले सीमित दायराका बाहेक अन्य व्यक्तिहरू विदेश भ्रमणमा जानै नपाउने गरी पावन्दी लगाएको मात्रै छैन, सम्बन्धित गन्तव्य देशले भिसा दिएमा उक्त देशमा जाने वा स्वदेश फर्की आउने नागरिक अधिकारलाई समेत अवमूल्यन गरेको छ ।

सरकारका ‘फ्रजाइल’ नीतिले अध्यागमन अधिकारीहरूलाई नियतवश पनि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई विदेश जान दिने र नचाहेकाहरूलाई रोक्न सक्ने मौका दिएको छ भने एजेन्ट र संगठित समूहलाई औपचारिक श्रम आप्रवासनका विधिलाई बाइपास गरी ती अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ अवसर दिएको छ । गृह मन्त्रालयद्वारा २०७८ सालमा गठित एक कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले यो कुरालाई स्वीकार्दै भनेको छ, ‘भिजिट भिसाको प्रयोग सन्दर्भमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ तथा व्यवहारिक नरहेको कारण वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा जाने कामदारहरूलाई भिजिट भीसाको दुरूपयोग गरी खाडी तथा अन्य मुलुकहरूमा नाजायज फाइदा उठाई विचौलियाहरूले लैजाने र अलपत्र पार्ने कार्य गरेको पाइन्छ ।’।

अबको प्रस्थानबिन्दु

भिजिट भिसाको दुरूपयोगका कारण जोखिममा धकेलिएका नेपाली श्रमिकलाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले सिस्टमलाई रिफर्म गर्न जरूरी छ न कि केवल नागरिकहरूमाथि अव्यवहारिक र अनुपयुक्त शर्त थोपर्ने मात्रै । यसका लागि श्रम आप्रवासनको औपचारिक प्रक्रियामा रहेका झन्झट र व्यवधान हटाएर यसको व्यवस्थापन सहज र प्रभावकारी बनाउने, महिला श्रमिकहरूमाथि रहेको विभेदकारी निषेध फुकुवा गर्ने, भिजिट भिसामा जानका लागि तोकिएका अव्यवहारिक र अनावश्यक सर्तहरू हटाउने, अध्यागमन संयन्त्रमा रहेका विकृति एवं अनियमितालाई नियन्त्रण गर्ने, शोषण वा ज्यादतीमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र विदेश जान इच्छुकहरूलाई आवश्यक सूचना तथा सहायता प्रदान गरेमा यस समस्याको मात्रा क्रमश: घट्न सक्दछ ।

यसका अलावा श्रम कूटनीति तथा गन्तव्य देशसँगको कूटनीतिक पहलहरूलाई दरिलो बनाउनु उत्तिकै आवश्यक छ । यदि यी कुराहरू मात्र गर्न सकिएमा भिजिट भिसा सिर्जित अहिलेको समस्याको मात्रा उल्लेख्य रूपमा सम्बोधन हुनेछ ।

(लेखक नेपाल श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा इक्वीडेमका हेड अफ इन्भेस्टिगेसन्स हुन् ।)