यात्रु सुरक्षामा वायुसेवा निगम अध्यक्ष अधिकारीको गम्भीर लापरबाही, उडान अनुमति नै खारेज हुनसक्ने

४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले यात्रुको सुरक्षामा पटक-पटक गम्भीर लापरबाही गरेपछि नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान अनुमति नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणको नियमको गम्भीर उल्लंघन गरेपछि एक वर्षअघि नै कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई प्राधिकरणले जिम्मेवार अधिकारी (एकाउन्टेबल म्यानेजर) को पदबाट निलम्बन गरेको थियो ।

‘तर, यसबीचमा पटक-पटक अर्को एकाउन्टेबल म्यानेजर मनोनयन गर्न भनेकोमा निगमले त्यस विषयमा अटेर गरी एअर अपरेटर सर्टिफिकेट रिक्वायरमेन्ट (एओसीआर) पालना नगरेको अवस्था छ,’ प्राधिकरणले वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘यसले निगमको उडान अनुमति (एओसी) को निरन्तरता नहुने अवस्था सृजना भएको छ ।’

नेपाल वायुसेवा निगमले प्राधिकरणको नियमको पालना नगरेको अवस्थामा उडान अनुमति नै खारेज हुने परिस्थिति सृजना भएको प्राधिकरण तथा निगमका दुई फरक-फरक स्रोतले अनलाइनखबरलाई बताए ।

कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीको प्रमुखलाई नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एकाउन्टेबल म्यानेजरका रूपमा तोक्ने गर्छ । वायुसेवा कम्पनीको सुरक्षा (सेफ्टी–सेक्युरिटी) सम्बन्धी सम्पूर्ण काममा एकाउन्टेबल म्यानेजर नै जिम्मेवार हुने गर्छ । नियामक निकायले तोकेका सम्पूर्ण सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेको सुनिश्चित गर्ने मात्रै होइन, कम्पनीको तर्फबाट प्राधिकरणसँग गर्ने सम्पूर्ण सम्पर्क समन्वयको काम एकाउन्टेबल म्यानेजरले नै गर्दछ ।

कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले नै निगमका तर्फबाट एकाउन्टेबल म्यानेजरका रूपमा काम गरिरहेकोमा डेढ वर्षअघि यात्रुको सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गरेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उनलाई सो पदबाट निलम्बन गरेको थियो । तर, त्यसबीचमा उनले नियामकको निर्देशन पालना गर्नुको साटो उल्टै प्राधिकरणलाई नै धम्कीपूर्ण पत्र लेखेपछि उनलाई एकान्टेबल म्यानेजरबाटै बर्खास्त गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो ।

प्राधिकरणले असार २०८१ मा कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई कार्यकारी भूमिकामा रहेर काम गर्न नपाउने गरी निर्णय गरेको थियो । सोअनुसार उनी प्राधिकरणका लागि उत्तरदायी अधिकारीको भूमिकामा थिएनन् । प्राधिकरणका नियमहरुको हदैसम्मको उल्लंघन, उडान सुरक्षामा चुनौती दिएको भन्दै एक्सन लिएको थियो ।

सो बेला निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले वाइडबडी जहाज ए३३०–२०० सिरिजको जहाज नियमित सीचेकका लागि प्राधिकरणको अनुमतिविना नै इटाली लगेपछि प्राधिकरणले कडा आपत्ति जनाएको थियो । यसलाई प्राधिकरणले उड्डयन सुरक्षा उल्लंघन भनेको थियो ।

‘कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट मेन्टेनेन्स एन्ड रिपेयर अर्गनाइजेसन (एमआरओ) बाट मात्रै सीचेकलगायत मर्मत गराउनुपर्छ । तर, अधिकारीले प्राधिकरणमा दर्ता नै नभएको एमआरओबाट सीचेक मात्रै गराएनन्, इटाली जानुअघि प्राधिकरणको अनुमति पनि लिएनन्,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘यहाँबाट यात्रु बोकेर दुबई गएको जहाज उतैबाट इटाली गयो, प्राधिकरणका हिसाबले भन्दा यो जहाज एकाएक हरायो ।’ यसरी प्राधिकरणको नियमनमा रहेको जहाज कुनै अनुमतिविना नै इटाली पुर्‍याएपछि त्यसलाई क्यानले गम्भीर सुरक्षाचासोका रुपमा राखेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालै अधिकारीलाई एकान्टेबल म्यानेजरबाट निलम्बन गरेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसबेला प्राधिकरणमा बयान दिने क्रममा अधिकारीले आफू लेखा तथा प्रशासनको व्यक्ति भएकाले आफूलाई त्यो प्राविधिक विषयमा जानकारी नहुने बताएका थिए ।

‘म प्राविधिक मान्छे होइन, त्यसो हुँदा त्यस्तो अनुमति लिने विषयमा जानकारी भएन भने,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘यात्रुको सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्राविधिक विषय नै थाहा नहुने व्यक्तिलाई एकाउन्टेबल म्यानेजर कायम राख्न नमिल्ने देखिएपछि प्राधिकरणले अर्को व्यक्तिलाई सो पदमा पठाउन भनेको थियो ।’

त्यति मात्रै होइन, अधिकारीलाई विभिन्न समयमा प्राधिकरणले कारबाही गर्दै आएको थियो । विमानस्थल परिसरमा प्राधिकरणले तोकेको सुरक्षा जनाउ हुने ज्याकेट नलगाएको विषयमा समेत प्राधिकरणले उनीमाथि कारबाही गरेको थियो ।

पछिल्लो समय अधिकारीले प्राधिकरणबाट अनुमति नै नपाएको चाइना साउथर्न कम्पनीमा सीचेकका लागि पठाउने प्रयास गरेका थिए । ‘त्यसबेला पनि क्यानको अनुमतिविना नै चाइना साउदर्नसँग सीचेकका लागि सम्झौता गर्न लागेपछि त्यसो गर्नबाट क्यानले रोकिदिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘१५ दिनसम्म पनि क्यानले सम्झौताको अनुमति नदिएपछि बल्ल त्यो चिनियाँ कम्पनी क्यानमा दर्ता हुन आयो । त्यसपछि मात्रै हामीले सम्झौताका लागि अनुमति दिएका थियौं ।’

यसरी नियामक निकायका नियमलाई पटक-पटक उल्लंघन गरेपछि अधिकारीलाई एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट बर्खास्त गरेको क्यानले बताएको छ ।

त्यसबीचमा निगमले प्राविधिक नायब प्रबन्ध निर्देशक डोलराज कोइरालालाई एकाउन्टेबल म्यानेजरमा नियुक्तिका लागि पठाइएको थियो । तर, उनलाई पनि क्यानले मान्यता दिएन र अर्को नाम पठाउ भन्यो । तर, नेपाल वायुसेवा निगमले नाम दिएन ।

पछिल्ला पाँच महिनामा क्यानले पटकपटक पत्राचार गरी एकाउन्टेबल म्यानेजरका लागि नयाँ व्यक्ति तोकेर पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।

गत १५वैशाख, २० असार तथा ४ साउनमा क्यानले लेखेको पत्रमा निगमले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको तथा एकाउन्टेबल म्यानेजर मनोनयन नगरेको क्यानले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तो अवस्थामा अन्तरिम रूपमा निगमको उत्तरदायी अधिकारीका रूपमा निगमको सञ्चालन विभाग प्रमुख वरिष्ठ क्याप्टेन दीपु ज्वार्चनलाई तोक्दै यथाशक्य चाँडो नाम पठाउन क्यानले निगमको सञ्चालक समितिलाई पत्राचार गरेको हो ।

‘नेपाल वायुसेवा निगमको हवाई सञ्चालक प्रमाणपत्र (एओसी) को वैधता कायम राख्ने हो भने एओसीआरबमोजिम यथाशक्य चाँडो नयाँ एकाउन्टेबल म्यानेजर मनोनयन गरेर पठाउनुहोला,’ क्यानले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

एक वर्ष भन्दा लामो समयदेखि एकाउन्टेबल म्यानेजर नतोकेर अधिकारीले गम्भीर लापरबाही गरेको निगमका एक पूर्ववरिष्ठ अधिकारीले बताए । ‘यो निकै गम्भीर विषय हो । यो भनेको नेपाल एअरलायन्सले सेफ्टी र सेक्युरिटीका विषयमा गम्भीर लापरवाही गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ,’ निगमको प्राविधिक सेवामा लामो समय काम गरिसकेका ती अधिकारीले भने ।

‘प्राधिकरणले पठाएको पत्रअनुसार क्यानले युवराज अधिकारीलाई एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट हटाएपछि पटक-पटक नयाँ म्यानेजर पठाउन पत्र लेखेको देखिन्छ । तर, नेपाल एयरलायन्सले कसैको नाम नपाएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संस्थाको अध्यक्ष नै एकाउन्टेबल म्यानेजर हुनुपर्ने हो तर ऊ निलम्बन भएको अवस्थामा उसको क्यानसँगको सम्बन्ध रहँदैन । उसले सुरक्षासम्बन्धी फाइलमा उसले सही गर्न पाउँदैन । त्यसले नेपाल वायुसेवा निगमको सेफ्टी र सेक्युरिटीमा गम्भीर सम्झौता भएको देखिन्छ ।’

एकाउन्टेबल म्यानेजर नै नतोकिएको अवस्थामा आरएको उडान अनुमतिको नवीकरण नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि नहुन सक्ने उनले बताए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वायुसेवा निगमका सञ्चालक रामकृष्ण लामिछानेले  अधिकारीलाई एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट बर्खास्त गरिएकोबारे कुनै जानकारी नआएको बताए । उनले भने, ‘अधिकारीको बर्खास्ती र नयाँ एकाउन्टेबल म्यानेजरको नाम मनोनयनको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा कुनै जानकारी आएको छैन र यस विषयमा समितिमा छलफल पनि भएको छैन ।’