लिपुलेकमात्रै होइन, ७२ ठाउँमा छ सीमा विवाद

सन् १८१६ को मार्च ४ देखि कार्यान्वयन हुने गरी हस्ताक्षर गरिएको सुगौली सन्धिले इस्ट इन्डिया कम्पनी (पछि बेलायतशासित भारत)सँग नेपालको पूर्वी, पश्चिमी र दक्षिणी सीमालाई पहिलो पटक निश्चित गरेको थियो ।

सन्धिबारे तत्कालीन नेपाल दरबारको भावनालाई ध्यान दिँदै अंग्रेज सरकारले ११ डिसेम्बर १८१६ मा पूरक सन्धि गर्‍यो । सुगौली सन्धिको धारा ३ अनुसार गुमेको तराईको ३ खण्डको करिब सात हजार वर्गमाइल जमिनको दुईतिहाई जमिन यस पूरक सन्धिबाट नेपालले फिर्ता पायो ।

यसरी जमिन फिर्ता गरेबापत अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा तिर्न कबोल गरेको दुई लाख रुपैयाँ नतिर्ने भयो (लुडविग स्टिलर, द साइलेन्ट क्राई)। सन् १८५७–१८५८ सम्म भारतमा चलेको सैनिक विद्रोह दबाउन नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले सघाएबापत इनामस्वरूप सन् १८६० नोभेम्बर १ मा नेपाल र अंग्रेजशासित बेलायतबीच भएको सन्धि नै नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्ने दोस्रो र अन्तिम पूरक सन्धि बन्न पुग्यो।

सोही पूरक सन्धिमार्फत पश्चिम नेपालको राप्ती नदीदेखि काली नदीसम्म फैलिएका चार जिल्ला (कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया) नेपाललाई फिर्ता दिन अंग्रेज सरकार राजी भयो । ती चार जिल्लालाई नयाँ मुलुक पनि भनिन्छ । सुगौली सन्धिमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले लगेको तराईका भूभागको पुनः प्राप्तिको यो नै अन्तिम चरण थियो ।

सीमान्त र सिमाना

कुनै पनि मुलुकको प्रशासनिक तथा न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सीमा क्षेत्र नै सीमान्त (फ्रन्टियर) हो । सामान्यतः सीमान्त क्षेत्र विवादित र अनिश्चित हुन्छ, जहाँ कुनै देशको राजनीतिक नियन्त्रण रहे पनि प्रशासनिक नियन्त्रण भने फितलो हुन्छ।

प्रायः मानिस नबस्ने यस्ता भूमि कृषिका लागि अयोग्य, बाँझो र पहुँचबाट टाढा तथा हिमाली क्षेत्र पनि हुन्छन्, जसको रणनीतिक महत्व हुन्छ । सीमान्तको एउटै खण्डमा दुई देशको दाबी हुन सक्छ । तर हिमालय, नदीनाला, गल्छी, दह, पहाडको चुचुरो वा पानीढलोले सिमाना छुट्याउँछन् । नेपाल र चीनको सीमामा प्राकृतिक सीमान्तको काम हिमालयपर्वत शृङ्खलाले गरेका छन्।

रोमन साम्राज्यमा पनि सैन्य तथा अन्य रणनीतीक दृष्टिले आदिवासी शत्रुको प्रतिरक्षार्थ राइन र ड्यान्युब जस्ता सीमान्त नदीलाई उपयोग गरेको पाइन्छ। भू–सिमानालाई एउटा सीमास्तम्भबाट अर्को सीमास्तम्भमा खिचिएका शृंखलाबद्ध रेखाका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।

पहाडको चुचुरो वा धारहरू यस्ता सीमास्तम्भ ठड्याउने उपयुक्त स्थान हुन् । नदीले सिमाना छुट्याउनुपरेको अवस्थामा भने नदीको मध्यप्रवाहबाट जाने घुमाउरो रेखा नै सीमारेखा बन्न पुग्छ। नदीका द्वीपहरू नहुँदासम्म सीमास्तम्भ ठड्याउन असहज हुने भएकाले दुवै किनारमा सीमास्तम्भ राखी नदीको मध्यधार तोकिन्छ ।

सीमा उल्लेखन तथा सीमांकन

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयअनुसार सिमानाको सीमा उल्लेखनअन्तर्गत ‘परिभाषा’ र ‘वर्णन’ पर्दछन् । सीमा उल्लेखन भइसकेको अनुमान गरिने भएकाले सीमांकनका क्रममा भौतिक रूपमा सिमाना तोक्ने र सीमास्तम्भ गाड्ने काम गरिन्छ । जमिनले जोडिएका दुई देशबीचको सीमा उल्लेखन र त्यसपछिको सीमांकनका लागि पानीढलो सिद्धान्त अनुसरण गरिन्छ ।

नदीले जोडिएका देशहरूको सीमांकनका लागि थालवेग सिद्धान्त वा गहिरो प्रवाह सिद्धान्त (नदीका धेरै शाखामध्ये जहाज चलाउन सजिलो सबैभन्दा गहिरो शाखा नै मूल शाखा मान्ने सिद्धान्त) प्रयोग गरिन्छ । जल यातायात नहुने नदीहरूमा भने मध्यवर्ती रेखालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका रूपमा लिइन्छ।

सीमांकनको इतिहास

नेपाल–भारत सीमांकनको काम सन् १८१७ देखि सन् १८६० सम्म पूर्वको फालेलुङदेखि पश्चिमको ब्रह्मदेव मण्डीसम्म निरन्तर चलेको थियो । त्यस क्रममा नेपाल दरबार र इस्ट इन्डिया कम्पनी र ब्रिटिस सरकारका प्रतिनिधिहरूले ९१८ ओटा सीमास्तम्भ खडा गरेका थिए।

यद्यपि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट उत्तरतर्फ काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म भने सीमांकन भएको थिएन । फालेलुङदेखि झिनस्याङ चुचुरोसम्मको उत्तरपूर्वी सिमानामा पनि सीमास्तम्भ गाडिएको थिएन।

सन् १९१२ देखि १९१५ सम्म नेपाल र तत्कालीन ‘युनाइटेड प्रोभिन्स अफ आगरा एन्ड अवध’मा पर्ने पिलिभित जिल्लाका केही खण्डमा घुमाउरा नालाहरूमा सीमारेखा पुनः निर्धारण गर्ने काम भयो। त्यस्तै सोही अवधिमा कञ्चनपुर टनकपुरको शारदा नदी नजिकका खण्डहरूमा पनि सीमारेखा पुनः निर्धारण गरिएको थियो।

सन् १८३९ मा गरिएको सघन सर्वेक्षणपश्चात् ब्रिटिस विद्वान् डा. क्याम्पवेलले नेपाल र सिक्किमको सीमा विवाद हल गर्ने क्रममा मेची नदीको पूर्वी भंगालोलाई आधार मानी विवादित अन्तु डाँडालाई नेपालतर्फ पारेका थिए।

नेपाल–भारत सीमान्त क्षेत्रमा गाडिएका स्थायी सीमास्तम्भलाई जंगेस्तम्भ भनिन्छ, जुन २.२ मिटर अग्ला छन् र यिनको शीर्ष भाग २ मिटर लम्बाइ १ मिटर चौडाइको छ । जंगे पिलरको जग एक मिटरको छ भने यसको परिधि तीन मिटरको छ। बेलायती शासन रहँदा र त्यसपछि पनि नेपाल र भारतबीच भएका सिमाना निर्धारणसम्बन्धी अभ्यासमार्फत यी जंगे स्तम्भहरूलाई सीमास्तम्भले प्रतिस्थापन गर्ने गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा मुख्य सीमास्तम्भ पाँच किमिको अन्तरमा र सहायक सीमास्तम्भहरू पाँच सय मिटरको अन्तरमा गाडेको पाइन्छ । धेरै जनसंख्या भएको क्षेत्रमा सहायक सीमास्तम्भहरू हरेक सय मिटरमा पनि ठडाइन्छ।

नदी, सडक पार गर्ने ठाउँ तथा मुख्य मुख्य मोडमा अतिरिक्त सीमास्तम्भ पनि राख्ने गरिन्छ । यसरी राखिने प्रधान तथा सहायक सीमास्तम्भको उचाइ क्रमशः २ मिटर र ०.५ मिटरको हुन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

भारत चीन सहमतिबारे नेपालले भन्यो : लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानी अभिन्न अङ्ग

विभिन्न सीमा विवाद

नेपाल र भारतबीच धेरै स्थानमा सीमा विवाद रहे पनि सबैभन्दा मुख्य विवाद सुस्ता र लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रमा छ । सन् १९६२ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतीय राज्यसभामा सुस्ताको सीमा विवाद एक पुरानो विवाद भएको टिप्पणी गरेका थिए । सीमा नदी गण्डक (नारायणी)ले बारम्बार बाटो बदलेका कारण सुस्तामा सीमा विवाद सिर्जना भएको हो ।

सन् १८४५, १९२४–१९२८, १९५४, १९७२, १९८० र १९८९ मा आएका भीषण बाढीका कारण र भारतले गण्डक बाँध तथा त्रिवेणी नहर बनाएका कारण नारायणी नदी नेपालतर्फबाट बग्न थाल्यो । त्यस क्रममा कुनै बेला नदीको पश्चिम किनारामा रहेको सुस्ता क्षेत्र पूर्वी किनारमा पुगेर भारतीय भूमिसँग जोडियो।

गुगल म्यापले सुस्ता क्षेत्रमा देखाउने नेपाली र भारतीय सीमा रेखा एक अर्कासँग मेल खाँदैनन् । यी दाबीहरू सन् १८१७ मा तयार गरिएको र दुवै सरकार सहमत भएर लागु गरिएको रोजर मार्टिन स्ट्रिप नक्सासँग पनि मेल खाँदैनन्।

नेपाल र भारतबीच रहेको अर्को प्रमुख सीमा विवाद भने काली (महाकाली) नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रबारे हो । सन् १८५०, १८५६ र १८६७ मा ‘सर्भे अफ इन्डिया’ले तयार पारेको नक्साहरू उल्लेख गर्दै काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो भन्ने नेपालको दाबी छ।

यो पनि पढ्नुहोस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

अर्कोतर्फ भारतले भने कालीको उद्गम कालापानी वा लिपुलेक पनि नभई त्योभन्दा पूर्वको टिंकर भएको दाबी गर्छ । ब्रिटिस इन्डियाले त्यसपछि सन् १८७९ र १९२५ मा भारतीय कार्टोग्राफरहरूमार्फत सर्भे अफ इन्डियाले बनाएको नक्साहरू मात्रै स्वीकार गर्छ।

अंग्रेजशासित भारत र स्वतन्त्र भारत दुवैका कार्टोग्राफरहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नेपालतर्फ नै सार्दै नेपालतर्फको करिब चार सय वर्गकिमि भूभाग दाबी गरेका छन्।

सन् १८७९ मा सर्भे अफ इन्डियाले तयार पारेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बहने नदीको नाम कालीबाट परिवर्तन गरी कुटियाङ्दी राखिएको थियो । यस्तो कार्यले त्रिकोणमितीय सर्वेक्षणको प्रविधिको विकासपछि पनि कसरी नदीको नाम नै परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने अन्योल सिर्जना गरिदियो।

त्यसपछिका अन्य नक्साहरूमा कालापानी क्षेत्रका विभिन्न नदीहरूलाई काली १, काली २, काली ३ नाम दिएर थप भ्रम सिर्जना गरियो । तीमध्ये केही नक्सामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखासमेत हटाइयो । कुनैमा भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा भिन्दाभिन्दै रङ वा अनिश्चित सिमानाका लागि प्रयोग गरिने टुक्रिएका रेखाहरू र कुनैमा साह्रै मसिना रेखा प्रयोग गरियो । यो साँच्चै नै नक्सामा गरिएको हस्तक्षेप थियो।

सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धभन्दा धेरै अघिदेखि नै भारतीय सेना कालापानीमा तैनाथ थिए भन्ने तथ्य अहिले आएर पुष्टि भएको छ । सम्भवतः उक्त भूमिमा १९५० को दशकको सुरुदेखि नै त्यहाँ भारतीय सेना थिए । भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैन्य संरचना र सेनाको संख्या बढाएर सैन्य उपस्थिति अझ सुदृढ पारेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘भारत र चीन रिसाउलान् भनेर नेपालले खुसी पार्न खोज्दाको परिणाम हो’

विवाद, अतिक्रमण तथा डुबान

नेपालका २६ ओटा जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । ती सबै जिल्लामा सीमा विवाद र अतिक्रमण भएको छ । यो सीमा विवादमा खुला सिमाना पनि कारक बनेको छ । सीमामा ७२ स्थानमा विवाद र अतिक्रमण भएको अनौपचारिक तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्ता केही अतिक्रमणबारे हामी चिरपरिचित छौं ।

टनकपुर बाँधका कारण मिचिएको २२२ हेक्टर र शारदा ब्यारेजका कारण मिचिएको १४.८१ हेक्टर नेपाली जमिन त्यसको उदाहरण हो । यसरी नेपाली जमिन मिचेर संरचना बनाउँदा नेपालले कुनै क्षतिपूर्ति पाएको छैन भने शारदा बाँध जस्ता संरचनामा सट्टाभर्ना दिने भनिएको जमिन पनि दिइएको छैन ।

सबैभन्दा धेरै अतिक्रमित भूभाग चाहिँ लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको चार सय वर्गकिमि र सुस्ताको ४० वर्गकिमि हो । त्यस्तै पशुपतिनगरको हिले, इलामको सन्दकपुर, मेची नदीका केही क्षेत्र, ठोरी, मानेभन्ज्याङ, मानपुर, भीमपुर र अरू थुप्रै ठाउँमा सीमारेखाको दशगजामा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको छ ।

तराईका कतिपय ठाउँमा दशगजाको वारिपारि खोल्सा पनि थिए । दशगजामा सबै ठाउँमा भारतबाट मात्र अतिक्रमण भएको छ भन्ने होइन, केही ठाउँमा नेपालतिरबाट पनि अतिक्रमण भएको छ ।

सन् १९१५ मा नेपाल–पिलिभित सीमा निर्धारण गर्दा तत्कालीन अंग्रेजशासित भारत र नेपाल दरबारबीच वार्षिक रूपमा दशगजा क्षेत्र रुजु गर्ने सहमति भएको थियो । दुवै देशले आफूखुसी रुजु गर्दा समस्या आउन सक्छ भन्ने तर्क दिँदै अंग्रेजशासित भारतले मात्रै रुजु गर्ने तोकिएको थियो ।

तर वार्षिक रूपमा दशगजा क्षेत्र रुजु गर्ने काम रोकिएका कारण त्यहाँ अतिक्रमण भएको छ। नेपाल–भारत सिमानाको अर्को मुख्य समस्या डुबान हो । नेपालबाट जाने नदीहरूमा भारतले नेपाल–भारत सिमानाको नजिकै पर्ने गरी बाँधहरू बनाएको छ । यी बाँधका ढोका बन्द गरिदिँदा पानी जमेर नेपालतर्फ डुबान हुन्छ, जसले गर्दा बालीनालीमा क्षति पुग्छ भने स्थानीयलाई बसोबासका लागि कठिन हुन्छ ।

भारतले सीमा क्षेत्रमा तटबन्ध पनि बनाएको छ, जसले वर्षामा प्राकृतिक बहाव रोकिन गई डुबान गराउँछ । भारतले कपिलवस्तु जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा नजिकैको महलीसागरमा समेत बाँध निर्माण गरेको छ, जसले डुबान गराउँछ।

त्यस्तै राप्ती नदीको लक्ष्मणपुरमा बनाएको बाँध र नदीमा बनाएको २० किमि तटबन्धका कारण नेपाली भूमि जलमग्न हुन्छ । साथै दानव–घांगी नदीमा रहेको रसियावाल खुर्दलोटन बाँधका कारण नेपालको मर्चवार क्षेत्र डुबानमा पर्छ।

यी र अन्य बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले समस्याको समाधानका लागि भारत सरकारसँग पहल नगरेको भन्दै नेपाल सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

समाधान के ?

अहिले नेपालको क्षेत्रफल लगभग १,४७,१८१ वर्गकिमि छ । भारतसँगको सिमाना भने १८५० किमि लामो छ । यो सिमानाका ठाउँ–ठाउँमा रहेका सीमा विवाद सल्टियो भने नेपालको कुल क्षेत्रफलकै आँकडा फेरिनेछ।

नेपाल–भारत सीमाको करिब ९७ प्रतिशत सीमांकनको काम सम्पन्न भइसकेको छ, जसअन्तर्गत ८५५३ ओटा सीमास्तम्भ ठड्याइएका छन् भने तीमध्ये ९१८ ओटा मुख्य स्तम्भ हुन् । हालसम्म सीमासम्बन्धी १८२ ओटा स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

नेपाल र भारतबीच सीमांकनका लागि सन् १९८१ मा ‘नेपाल–भारत संयुक्त सीमा समिति’ गठन भएको थियो, जसले सिमानामा सर्वेक्षक पठाई दुई देशबीच सहमति भएको नक्साका आधारमा सीमांकन गर्दछ । पारस्परिक सहमतिका आधारमा कुन–कुन सीमास्तम्भ कहाँ–कहाँ छन् भन्ने नमुना तयार पारिन्छ । ती सर्भेक्षकले त्यसैमा हस्ताक्षर गर्छन् ।

साथै उनीहरूले बिग्रे–भत्केका सीमास्तम्भ बनाउँछन्, हराएको ठाउँमा नयाँ सीमास्तम्भ गाड्छन् र नदीले डुबाएको खण्डमा सुरक्षित किनारमा स्थानान्तरण पनि गर्दछन् ।

काली नदीको सीमांकन गर्न सन् १९९७ मा ‘नेपाल–भारत संयुक्त सीमा समिति’ले दुवै देशका उपमहानिर्देशको नेतृत्वमा संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ब्रह्मदेवमण्डीदेखि लिपुलेकसम्म जिपीएस सर्वेक्षण गर्न यो कार्यदल सहमत भएको थियो ।

दुवै देशले तयार पारेको हवाई सर्वेक्षण नक्सा र फोटोग्रामेट्रिक तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने सहमति पनि भएको थियो । विडम्बना, उक्त सिमामा सीमांकनको काम ठप्प छ ।
प्रायः सिमाना जोडिएका देशहरूमा सीमा विवाद हुने गर्छ । कतिपयले त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट टुंगो लगाउँछन् भने कतिपय युद्धसम्मै पुग्छन् ।

नेपाल–भारत सीमा विवादसँग मिल्दोजुल्दो दुई ओटा उदाहरण हामीलाई शिक्षाप्रद हुन सक्छन् । सम्बन्धित देशले ती सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म लगेका थिए । आइसिजेले गरेको फैसला मान्न ती मुलुक बाध्य भएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

‘चीन र भारतको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनुपर्छ’ 

नाइजेरिया–क्यामरुन विवाद

नाइजेरिया र क्यामरुनको सिमाना करिब एक हजार नौ सय ५० किमि (९६० किमि जमिन र ९९० किमि नदी) उत्तरमा चाडतालदेखि सुरु भएर गिनीको खाडीको पूर्वमा रहेको ‘बाइट अफ बियाफ्रा’सम्म फैलिएको छ । सीमा विवादका कारण युद्धको संघारमा पुगेका यी देशले सन् २००२ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे)ले जमिन, नदी र सामुद्रिक सीमा सम्बन्धमा दिएको फैसलालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले लागु गरे ।

उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उनीहरूले एउटा संयुक्त आयोग पनि स्थापना गरेका छन्, जसको नियमित बैठक संयुक्त राष्ट्रसंघको सुपरिवेक्षणमा एकअर्काका राजधानीमा हुने गर्छ ।

१२ जुन २००६ मा न्युयोर्कको ग्रिनट्रीमा क्यामरुन र नाइजेरियाका राष्ट्रपतिसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र पाँच ओटा साक्षी देशका प्रतिनिधि (फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, उत्तरी आयरल्यान्ड र अमेरिका)ले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतापत्रकै आधारमा बकासी प्रायःद्वीपको ८० प्रतिशत भूभाग क्यामरुनले फिर्ता पायो ।

अगस्ट २००६ मा त्यहाँबाट क्यामरुनको सेना फिर्ता भयो भने बाँकी २० प्रतिशत भूभाग पनि २००८ मा क्यामरुनलाई दिइयो । चाड ताल, भू–सीमा, बकासी प्रायःद्वीप र सामुद्रिक सीमा गरी चारै क्षेत्रमा अदालतले दिएको आदेशलाई शान्तिपूर्ण कार्यान्वयन गरिएको छ ।

कम्बोडिया–थाइल्याण्ड विवाद

दुई देशबीचको सिमानाको दायाँतर्फ अवस्थित प्रिह विहार क्षेत्रबारे विवाद भएको थियो । सुरुमा त्यो शिव मन्दिर थियो, जसलाई कालान्तरमा बौद्ध विहार भनियो । अहिले त्यो हिन्दू र बौद्ध दुवैले पूजा गर्ने मन्दिर हो ।

यस मन्दिर क्षेत्रलाई लिएर कम्बोडिया र थाइल्यान्डबीचको बढ्दो विवादले दुवै देशबीच राजनीतिक तनाव सिर्जना गर्‍यो र झन्डै युद्धको स्थितिसम्म पुर्‍यायो । तनावपूर्ण स्थितिका कारण दुवै देशका पर्यटक जान छाडेकाले मन्दिरको आय घटेको छ ।

एघारौं र बाह्रौं शताब्दीमा खमेर साम्राज्यका शासकले उक्त मन्दिरमा शासन गरेका थिए । कम्बोडियाली पहिचान नै खमेर हो । तर प्रिह विहार सधैं कम्बोडियाको नियन्त्रणमा थिएन ।
्
खासगरी सन् १७९४ मा खमेर अधिराज्य पतन भएपछि सियामिज अधिराज्य र त्यसपछिको आधुनिक थाई राज्यले पनि हडपेर शासन गरेको थियो । सन् १८६३ मा कम्बोडियाका राजा नोरोदमको अनुरोधमा कम्बोडिया फ्रान्सको संरक्षित राज्य बनेको थियो । त्यसलगत्तै, सियाम (थाइल्यान्ड) का राजाले खमेर राज्यको उत्तरी र पश्चिमी क्षेत्रका विशाल भूमिमाथिको आफ्नो दाबी छोडेका थिए, जसमध्ये प्रिह विहारसमेत पर्थ्यो।

१८९३ मा भएको फ्रान्स–सियाम युद्धकपछि लाओस फ्रान्सको अधीनमा आयो । युद्धपछि फ्रान्सेली र सियामीबीच सन् १९०४ मा भएको सीमा सम्झौताअनुसार प्रिह विहारनजिकै डांग्रेक पर्वतको पानीढलो घेरा हुँदै उत्तरी सिमाना कोरिएको थियो ।

१९०७ मा फ्रान्सेलीहरूले प्रकाशन गरेको एउटा टोपोग्राफिकल नक्सामा पानीढलो रेखाबाट बंग्याएर सीमारेखा कोरियो, जसले प्रिह विहारलाई कम्बोडियातर्फ पार्‍यो । थाइल्यान्डले उक्त नक्सा अस्वीकार गर्‍यो । नक्सामा जेजस्तो भए पनि यथार्थमा उक्त मन्दिर क्षेत्रमाथिको स्वामित्व पटक–पटक फेरिएको थियो । सन् १९५३ मा कम्बोडियामा फ्रान्सेली औपनिवेशिक शासन अन्त्य भएपछि मन्दिरको प्रशासकीय नियन्त्रण थाइहरूको हातमा पुगेको थियो ।

कम्बोडियाले सन् १९५८ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दायर गरेको थियो । फ्रान्सले तयार पारेको नक्सामा थाइल्यान्डको सुरुमा विमति नरहेको भन्दै न्यायालयले पनि सन् १९६२ मा कम्बोडियाको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

फैसलापछि सन् १९६३ मा कम्बोडियाली राजकुमार सिंहानुकले मन्दिरको अपनत्व ग्रहण समारोह आयोजना गरेका थिए । कम्बोडियाले सन् २००३ जुलाईमा उक्त मन्दिरलाई युनेस्कोको विश्वसम्पदा सूचीमा दर्ता गर्न खोज्दा पुनः सीमा विवाद बल्झियो ।

युनेस्कोले भने थाइल्यान्डको सघन विरोधका बाबजुद कम्बोडियाको आवेदन स्वीकार गर्‍यो । सोही समयमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि थाइल्यान्डमा राजनीतिक संकट सिर्जना भयो ।

पुस्तौंदेखि मन्दिर आसपास बसिरहेका कम्बोडिया र थाइल्यान्डका जनताबीच सिर्जना भएको यो विवाद उपनिवेशवादी शक्तिराष्ट्रले मनपरी ढंगले सिमाना कोर्दा सिर्जना भएका तनावहरूको एक उदाहरण हो ।

दुवै देशले मन्दिर क्षेत्रलाई समान अधिकार रहने ‘विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र’ घोषणा गरी धार्मिक पर्यटनलाई अगाडि बढाएको भए स्थानीय जनताका लागि रोजगारी सिर्जना हुने थियो । यही कारणले दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन पनि सक्थ्यो ।

विवाद सुल्झाउने उपाय

सीमा विवाद समाधान गर्न पहल गर्नुको सट्टा भारतले सन् २०१९ नोभेम्बरमा विवादित कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेट्यो । यो कार्यले नेपाली जनताको भावनालाई आघात पारे पनि भारतीय कदमविरुद्ध नेपाल सरकारबाट सुरुमा कुनै औपचारिक विज्ञप्ति जारी भएन ।

सन् २०२० को मेमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्डको पिथौरागढदेखी लिपुलेक भन्ज्याङसम्मको ८० किमि सडकखण्ड निर्माण योजनाको उद्घाटन गरे । त्यसपछि नोभेम्बर २०२० मा नेपालले पनि लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो सरहदभित्र पर्ने गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो, जसलाई संसद्ले निर्विरोध अनुमोदन गर्‍यो ।

यो सीमा विवाद अन्त्य गर्न दुवै देशले नक्साको लडाइँ त्यागेर ठोस प्रयास गर्न जरुरी छ । जहाँसम्म नेपाली राजनीतिकर्मीको प्रसंग छ, उनीहरूले सुस्ता र कालापानीको मुद्दालाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको योजना बनाई भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।

यी मुद्दा सल्टाउन भारतसँग कूटनीति र संवाद दुवै उपाय अपनाउनुपर्छ । यी सीमा विवाद सल्टाउन नेपालले भारतसँग दुवै पक्ष सहमत भएको समय सीमा तोकी द्विपक्षीय सहमतिको माग गर्नुपर्छ ।

आफ्नो सानो छिमेकीसँगको सीमा विवाद सल्टाएर खुला हृदयका साथ ‘छिमेक पहिलो नीति’ अवलम्बन गर्दा भारतको पनि हित नै हुन्छ। यस्ता झन्झटिला सीमा विवाद सल्ट्याउन भारतको तत्परताले ऐतिहासिक सम्बन्ध र लामो तथा खुला सिमाना भएका दुई देशको सम्पूर्ण सम्बन्ध पनि सहज हुनेछ।

दुई देशले विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी द्विपक्षीय वार्तामा बस्नुपर्छ। दुईपक्षीय वार्ता अपर्याप्त वा निष्कर्षविहीन भए संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग लिन सकिन्छ। त्यो अवस्थामा यी दुई समस्या समाधान गर्न आइसिजे उत्तम थलो हुन सक्छ। हाललाई भने दुवै देश शान्त कूटनीतिमा सहभागी हुनुपर्छ।

वरिष्ठ जियोडेटिक इन्जिनियर प्रभाकर शर्मा सीमाविद् हुन् । उनी नेपाल–इन्डिया बोर्डर डिस्प्युट्स : महाकाली एन्ड सुस्ता पुस्तकका सहलेखकसमेत हुन् । त्रिवेणीले अंग्रेजीबाट अनुवाद गरेको यो आलेख संकथन नामक मन्थनमालामा ‘बल्झिरहने सीमा विवाद’ शीर्षकमा यसै साता प्रकाशित छ। बुकवर्म फाउन्डेसनका लागि नीरज भारीले प्रकाशन गरेको यो मन्थनमालाका सम्पादक रविन गिरी हुन् । मन्थनमालाको पहिलो अंक गाउँबारे प्रकाशित थियो । नेपाल–भारतसम्बन्धी यो विशेष संग्रह दोस्रो अंक हो ।