‘चीन र भारतको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनुपर्छ’ 

प्रधानमन्त्री अब एक डेढ हप्तामा  चीनको एससीओ सम्मेलनमा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री  नरेन्द्र मोदी पनि आउनुहुन्छ । त्यो बेलामा नेपालले साइडलाइनमा मिटिङको व्यवस्थापन गरेर अहिलेको सहमतिबारे भन्नुपर्छ । चिनियाँहरूलाई भेटको व्यवस्थापन गर्न भन्नुपर्छ ।

लिपुलेकको विवाद अब दुईपक्षीय वार्ता गरेर मात्र समाधान हुने इस्यु होइन । त्यो त्रिपक्षीय हुनुपर्छ। यो नेपाल चीन र भारत जोड्ने विन्दु हो । त्यसैले यसका लागि तीवटै मुलुक जरुरी हुन्छ।

अहिले हामीले कुरा उठाउनैपर्छ । चाइनिजहरुलाई पनि सोध्नुपर्छ, ‘हाम्रो जमिनबाट हामीलाई चाहिँ बाइपास गरेर तपाईंहरु कसरी व्यापार गर्नुहुन्छ ?

यो पनि पढ्नुहोस

‘भारत र चीन रिसाउलान् भनेर नेपालले खुसी पार्न खोज्दाको परिणाम हो’

भारतीयहरूलाई पनि बोर्डरका इस्यु समाधान गर्न भन्नैपर्छ ।  सचिव लेभलमा केही कुरा भएको थियो जस्तो लाग्छ । तर अब टुंग्याउने भन्ने ढंगले नै जानुपर्छ । त्यसका लागि लिपुलेकको विषयमा चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता जरुरी हुन्छ । यो कुरा बडो  स्पष्ट भन्न जरुरी छ ।

 अहिले उनीहरुले हामीलाई संलग्न नगराई के आधारमा सहमति गरिरहेका छन् ?  सैनिक शक्तिको आधार ? आणविक अस्त्रको आडमा ?

यो विषयलाई राजनीतिक र शान्तिपूर्ण ढंगले सोच्नुपर्छ । सार्वभौम मुलुकहरुबीच एकले अर्काको सार्वभौमिकताको सम्मान गरेर छिमेकी देशरहरुलाई व्यवस्थित र  त्रिपक्षीय लाभको निमित्त काम गर्ने भन्ने हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

भारत चीन सहमतिबारे नेपालले भन्यो : लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानी अभिन्न अङ्ग

यदि त्यही बाटोबाट उनीहरुले  व्यापार गर्न चाहेका हुन् भने नेपाललाई उनीहरुले के दिन्छन् ? त्यसको सट्टामा नेपालले के पाउँछ ? सार्वभौम मुलुकलाई बाइपास गरेर अर्काले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको छ भने त्यसलाई नेपालले सहन सक्दैन ।

त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई कसरी हेर्ने ? त्यो कुरा गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। चीनको अन्तर्राष्ट्रिय पोजिसन के हो ? त्यसमा नेपालको भूमिका के हुन सक्छ ? भारतको पोजिसन के हो ? त्यसमा नेपालको भूमिका के हुन सक्छ ? नेपाललाई बाइपास गर्दा  उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ ? त्यो विषयमा हामीले तथ्यपूर्ण ढंगबाट कुरा गर्न जरुरी हुन्छ।

त्यसैले अहिले चीनमा हुन लागेको सम्मेलनको बेलामा नेपालले सदुपयोग गर्नुपर्छ । भारत र चीनबीच भएको सहमतिक डकुमेन्ट हेरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो कन्सर्न जाहेर गर्नुपर्छ।

नेपाल, चीन र भारत सार्वभौम राष्ट्र हुन् । त्यसैले बराबर छन् । शक्तिको आधार जनसंख्या, आणविक अस्त्र, हातहतियार कि, अर्थतन्त्रलाई बनाउने त्यो छुट्टै कुरा हो।

तर सार्वभौमिकताका हिसाबले समानताको आधारमा सबैलाई आ-आफ्नो संरक्षण गर्ने  अधिकार हुन्छ । अब चीनमा पनि साइडलाइनमा कुरा गरेर यो विषयलाई दृढताका साथ कुरा उठाउने तयारी गरी प्रधानमन्त्री भारत जानुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

(चीनका लागि पूर्वराजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)