राज्य व्यवस्था सभापति चुन्ने तालिका निकाल्ने समय सकियो, आएन सूचना

८ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति सभापतिको सभापति चयन गर्ने विषयमा आलटाल भएको छ । सभापति पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले गत साउन २८ गते राजीनामा दिएका थिए । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, यही भदौ ११ गते राज्य व्यवस्था समितिको सभापति पद रिक्त भएको १५ दिन पुग्छ ।

निर्वाचन हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगाडि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७६ मा सभापतिको निर्वाचनको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले अठ्चालीस घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नेछ ।’

यो व्यवस्थाअनुसार आइतबार राज्य व्यवस्था समितिको सभापति निर्वाचन तालिका आउनुपर्ने थियो । तर, कुनै सूचना आएन ।

सभामुख देवराज घिमिरेले भने आइतबार दिनभर राजनीतिक दलसँग छलफल गरे । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग दिउँसो दुई पटक छलफल गरे । कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग पनि सभामुखको छलपल भयो । तथापि, राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक हुन सकेन ।

सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारी राज्य व्यवस्था समिति सभापतिको निर्वाचन तालिका निकाल्ने तयारी रहेको बताउँछन् ।

‘व्यवहारिक रुपमा राजनीतिक दलहरूले आग्रह गरेपछि सभामुखले केही समय लिनुभएको हो,’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

तर, प्रतिनिधि सभा नियमावलीले संसदीय विषयगत समितिको सभापति पद रिक्त भएपछिको निर्वाचन १५ दिनभित्र हुने भनेर किटान नै गरिदिएको छ । यो बाध्यकारी व्यवस्थाको पालना नभए के गर्ने भन्ने अर्काे व्यवस्था नभएको तर्क समेत कतिपयले गरेका छन् ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘निर्वाचन लगत्तै लामो समयसम्म सभापतिको निर्वाचन हुन नसकेको उदाहरण हामीसँग छ । यसकारण प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा जे जस्तो व्यवस्था रहेपनि व्यवहारिक रुपमा मिलाउन सकिन्छ । मिलाउने प्रयास भइरहेको छ ।’

राज्य व्यवस्था समिति नेतृत्वबीहिन हुँदा समितिमा रहेका विधेयक भने अड्किएका छन् ।

समिति सचिवालयका अनुसार चार वटा विधेयक दफावार छलफलमा छ । नेपाल प्रहरी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक समितिमा रहेको छ । यसका अलावा ७२ भन्दा धेरै उजुरी समितिमा रहेका छन् ।