‘अरु प्रमाणको अभावमा डीएनए परीक्षण भरपर्दो र विश्वासिलो हो’

१२ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा नाता कायम गर्न डीएनए परीक्षण उपयुक्त र भरपर्दो हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

डीएनए परीक्षणबारे मुलुकको अभिलेख अदालतबाट फरक–फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो नजिर सार्वजनिक भएको हो ।

दुई पटकको डीएनए परीक्षणबाट एउटै नतिजा आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अस्विकार गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भनी व्याख्या गरेको हो ।

यसअघि कतिपय अवस्थामा सर्वोच्चले डीएनए परीक्षणबाट आएको नतिजाभन्दा भिन्न तथ्य पुष्टि हुने कागजातलाई मान्यता दिएको थियो ।

प्रविधिको उपलब्धिलाई न्यायालयले अस्विकार गरेको भनी टिकाटिप्पणी पनि हुने गरेको थियो । पछिल्लो फैसलाले अन्यौलयुक्त विवरण आएको अवस्थामा डीएनए परीक्षण नाता प्रमाणीकरणका लागि महत्वपूर्ण आधार हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

शंकास्पद कागजात र अंशबन्डा

बाग्लुङकी एक महिलाले नुवाकोटका एक पुरुषसँग २०५८ सालमा आफ्नो प्रेमविवाद भएको र २०६० सालमा छोरी जन्माएको भनी दावी गरिन् ।

त्यसअघि नै ती पुरुषले विवाह गरिसकेको र पहिलो श्रीमतीबाट दुई छोरा र एक छोरी रहेको भन्दै उनले अंशको माग गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हालिन् ।

शुरुवातमा सौतासँग आफ्नो सुमधर सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले २०६२ सालदेखि सौता र पति मिलेर आफूलाई कुटपिट गरेको र घरबाट निकालेको भन्दै अंशदावी गरिन् । उनले ६ भागको दुई भाग सम्पत्ति आफूले पाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

मुद्दाको साथमा उनले थापाथली प्रसूतिगृहबाट छोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र बाँकेको रझेना गाविसबाट २०६७ सालमा भएको विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र पेश गरेकी थिइन् ।

आफूले २०४९ सालमा नै परिवारनियोजन गरेको भन्दै ती पुरुषले २०६० सालमा जन्मेको बच्चा आफ्नो हुन नसक्ने जिकिर गरे । २०५९ सालमा ती युवतीसँग भेट भएपनि आफूले उनीसँग विवाह नगरेको र बच्चा पनि आफ्नो नभएको भन्दै डीएनए परीक्षणको माग गरे ।

डीएनए परीक्षणपछि राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले उनीहरुबिच बाबु–छोरीको जैविक नाता मेल नखाने भनी प्रतिवेदन दियो ।

तर जिल्ला अदालत काठमाडौंले छोरीको जन्मदर्तामा बाबुको नाम भएको र त्यो बदर नहुँदासम्म अरु कुराको अर्थ नहुने भन्दै नाता प्रमाणित गरी छ भागको दुई भाग अंश दिनुपर्ने फैसला सुनायो । ती पुरुषले दिएको पुनरावेदन खारेज गरी उच्च अदालत पाटनले समेत जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदियो ।

ती पुरुष सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । उनको जिकिर के थियो भने थापाथली प्रसूतिगृहको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको कागजातमा केरमेट छ र पछि सच्याइएको हो । बिहेदर्ता प्रमाणपत्रमा पनि आफ्नो हस्ताक्षर नभएको भन्दै उनले नुवाकोटको मानिस बाँके पुगेर बिहेदर्ता गर्न जरुरी नभएको भनी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिए ।

ती पुरुषको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक डीएनए परीक्षणका लागि आदेश दियो । दोस्रोपटकको आदेशमा तीन विशेषज्ञको रोहबरमा परीक्षण हुनुपर्ने भन्ने थियो । दोस्रो रिपोर्टले पनि उनीहरु बाबु–छोरी भएको प्रमाणित भएन ।

बच्चाको पितृत्वको निर्धारणका लागि आमाको भनाइ नै महत्वपूर्ण र विश्वसनीय मानिन्छ । तर आमाको भनाइमाथि प्रश्न उठे वा विरोधाभाष भएमा वैज्ञानिक विधि र प्रविधिको सहयोगमा थप यकिन गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।

न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले डीएनए परीक्षण विश्वसनीय रहेको र अहिलेसम्मकै वैज्ञानिक विधिमा आधारित रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद र विरोधाभाषयुक्त कागजातको तुलनामा डीएनए परीक्षण कैयौं गुण विश्वासिलो हुने व्याख्या गरेको हो ।

‘विशेष सावधानी अपनाएर दुवैपक्षको नमुना निकाली ३ जना विशेषज्ञहरूको संलग्नतामा डीएनए परीक्षण गर्दा आएको नतिजालाई विश्वासिलो मान्नु पर्ने देखियो’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘दुई पटकसम्म  परीक्षण गर्दा आएको एउटै नतिजाले उनीहरु बाबुछोरी होइन भन्ने आधार पुष्टि गरेको देखिन्छ ।’

१६ मंसिर, २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘अदालतको आदेशबमोजिम दुई पटक गरिएको परीक्षणबाट समेत एउटै नतिजा प्राप्त भएको अवस्थामा त्यस्तो प्रमाणलाई अस्विकार गर्न न्यायोचित भएन र प्रमाण कानूनको मर्म अनुकूल हुने देखिँदैन ।’

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले बाग्लुङकी ती महिलाको दावी नपुग्ने फैसला गरेको हो । नुवाकोटको मानिसले बाँकेमा पुगेर विवाहदर्ता गर्नुको औचित्य खुल्न नसकेको भन्दै सर्वोच्चले त्यसक्रममा पुरुषको हस्ताक्षर नभएको विषयलाई पनि शंकास्पद मान्दै ‘विवाहदर्ता नै विरोधाभाषयुक्त देखियो’ भनिदियो ।

२०५८ सालमा विवाह भएको मानिसले चार वर्षपछि बाग्लुङबाट नागरिकको प्रमाणपत्र लिएको र विवाहित भनिए पनि पतिको नाम उल्लेख नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ती महिलाको नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि समेत प्रश्न उठायो ।

अनि दुई पटकको डीएनए परीक्षणबाट समेत एउटै रिपोर्ट आएको र रिपोर्टले बाबु–छोरीको नाता स्थापित नहुने भन्दै सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला खारेज गरिदियो । सर्वोच्चले ती महिलाको दावी अनुसार नाता कायम हुन नसक्ने र अंश समेत दिनुनपर्ने फैसला गर्‍यो ।