भुटानका राजबन्दी : तीन दशकको बेवास्ता र मौन कूटनीति

भुटानको जेलभित्र अझै पनि ३० भन्दा बढी राजनीतिक बन्दीहरू रहेका छन्; झण्डै तीन दशकदेखि । यीमध्ये धेरैलाई सामान्य अपराधका कारण होइन, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको नाममा ‘राजद्रोह’ जस्ता गम्भीर आरोप लगाएर जन्मकैद सजाय सुनाइएको छ ।

तर, भुटानी पक्षले चाहिं उनीहरु विभिन्न किसिमका फौजदारी अपराधमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

सन् १९९० को दक्षिण भुटानमा भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि आजसम्म उनीहरूको कथा उस्तै छ । कसैले पर्चा बाँडे, कसैले मानवअधिकारको माग गर्दै सडकमा उत्रिए, कसैले आफ्नो घरबार हेर्न मातृभूमि छिरे र उनीहरूलाई आतङ्ककारीको लेबल लगाएर जेलमा हालियो ।

भुटानले सामान्य अपराधलाई समेत राज्य सुरक्षा ऐन अन्तर्गत राख्दै, राजतन्त्र विरुद्धको आवाजलाई कठोर सजाय दिने परम्परा बनाएको छ । फेरि त्यहाँको सजाय दक्षिणएशियाका अरू मुलुकभन्दा निकै लामो हुने गरेको देखिन्छ ।

‘क्रिमिनल’ को परिभाषा र सम्झौतामा भएको गल्ती

नेपाल–भुटान बीच भएको शरणार्थी तथ्यांक मिलाउने सम्झौतामा पनि भुटानले चार वर्गमा विभाजन गरेको थियो । जेन्युइन भुटानी, स्वेच्छाले देश छोडेका, गैरभुटानी र अपराधमा संलग्न ।

यही चौथो वर्ग ‘क्रिमिनल्स’मा आन्दोलनकारीलाई राख्दै भुटानले उनीहरूलाई राष्ट्रद्रोही घोषित गरेको थियो । त्यसबेला नेपालले समेत सो वर्गीकरणलाई स्वीकार गरेर ठूलो भूल गरेको थियो भन्ने लाग्छ ।

अपराधमा सजाय भुक्तान गरेर जेलबाट निस्कने साधारण अपराधीहरूलाई सामान्य जीवन बाँकी रहन्छ । तर भुटानका राजनीतिक बन्दीहरू, जसलाई अपराधी भनियो, उनीहरूको भविष्य नै मेटाइयो । सजाय पूरा गरे पनि उनीहरूलाई ‘जन्मभूमि’ फिर्ता गर्ने बाटो बन्द छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मौनता र भुटानको ‘ग्रस नेशनल ह्यापिनेस’

एकातिर भुटानले ‘ग्रस नेशनल ह्यापिनेस’को नारा संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुर्‍यायो । अर्कोतर्फ, आफ्ना नागरिकलाई कारागारमा दशकौंसम्म राख्ने काम गर्‍यो ।

शुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस आईसीआरसीले भेटघाट गर्न पाएको थियो, तर पछि त्यो पनि रोकियो । परिवारसँग भेटघाट गर्ने अधिकार समेत खोसिएको छ ।

आज उनीहरु जेलभित्रका कैदी मात्र होइन, बाहिर निस्किए पनि उनीहरूलाई आफ्नै भूमिमा पाइला राख्न अनुमति छैन । उनीहरुका परिवार समेत तेस्रो मुलुक पुनर्वास अन्तर्गत विभिन्न देश गइसकेका छन् ।  कतिपय बितिसकेका छन्, कोही श्रीमती–छोराछोरीहरूसँग छुट्टिएका छन् ।

नेपाल सरकारले पनि यो विषयमा प्रभावकारी पहल गरेको छैन । पहिले भुटानसँग १५ राउन्ड संवादपछि प्रक्रिया नै रोकियो । पछिल्लो समय भएको भुटान–नेपाल उच्चस्तरीय भेटमा समेत यो विषय नउठाइएको पीडित पक्षको गुनासो छ ।

नेपालको पहल शून्य छ । हालै तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिका पुगेका शरणार्थी समेत डिपोर्ट भएर आएका छन् । भुटानमा एक दिन पनि बस्न नदिई उनीहरुलाई भारत हुँदै नेपाल पठाइएको छ । तर, त्यस विषयमा पनि नेपालले पहल लिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनमा ‘कैदी ट्रान्सफर कन्भेन्सन’ जस्ता उपाय छन् । जसअनुसार कैदीलाई सजाय भोग्न आफ्नै मुलुकमा ल्याउन सकिन्छ । तर भुटानले नागरिकताको अधिकारै खोसेकाले यो मार्ग पनि जटिल छ।

भुटानी शरणार्थी संकट विश्वकै सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको मुद्दा हो । यो विषय रोहिंग्या वा अफगान शरणार्थीभन्दा धेरै विश्वव्यापी ध्यान पाएको विषय हो ।

भारतको मौनताले पनि यो मुद्दा अल्झाइरहेको छ, किनकि भुटानको विदेशनीति नै भारतको नीतिद्वारा निर्देशित हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको संविधानमै उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

निष्कर्ष

भुटानको चेम्गाङ जेलभित्र दशौं वर्षदेखि आफ्ना नागरिकलाई थुनिएको छ भन्ने कुरा सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्छ । तर त्यहाँबाट प्रत्यक्ष संवाद हुँदा त्यहाँका कैदीहरूले भन्छन्, ‘हामीलाई थुनिएको स्पष्ट कारण पनि थाहा छैन ।’ उनीहरुका परिवारका सदस्य छोरा नआई तेस्रो मुलुक पुनर्वास जान्न भनेर शिविरमै बसेका छन् ।

आज जब शरणार्थी शिविरहरू प्राय: खाली भइसकेका छन्, राजबन्दीका परिवार अझै बेलडाँगीमै बसेका छन् । एक आमाले भन्नुभयो, ‘म आफ्नो छोरा विना कसरी अमेरिका जाऊँ? ऊ बाहिर आउँदैन भने हामी कहाँ जाने ?’

यी शब्दहरूले दशकौंदेखि स्वतन्त्रता गुमाएका भुटानी नागरिकको पीडा झल्काउँछ । यस्ता आवाजहरुले केवल व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, भुटानको मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई समेत प्रस्ट्याउँछ । भुटानले सन् १९९० को दशकमा हजारौं नेपाली भाषीलाई जबर्जस्ती निष्कासन गर्‍यो । तीमध्ये धेरै शरणार्थी आज तेस्रो मुलुक पुनर्वास भएर गए ।

नेपाल र भुटानबीच कैयौं पटक द्विपक्षीय वार्ता भए, तर कुनै ठोस नतिजा निस्किएन । भुटानले यी कैदीलाई ‘आन्तरिक मामिला’ भन्दै बाह्य दबाबलाई बेवास्ता गर्‍यो । नेपालले समेत निर्णायक ढङ्गले कुरा उठाउन सकेन ।

भुटानलाई लोकतन्त्र र ‘सुखीको राष्ट्र’का रूपमा प्रचार गरिन्छ । तर यी कैदीहरूको कथा सुन्दा त्यो छविलाई गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । उनीहरू वर्षौंसम्म यातना, अमानवीय व्यवहार र अनिश्चित भविष्यसँग बाँधिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई ‘भुलिएको मुद्दा’ बनाउन हुँदैन । नेपाल सरकारले पनि नागरिकको न्यायको लागि दृढ पहल गर्नैपर्छ । भुटानले आफूलाई विश्वसामु लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिले यी निर्दोष कैदीलाई मुक्त गर्नुपर्छ ।

‘हामीलाई नबिर्सिनुस्’ भन्ने उनको आवाज केवल व्यक्तिगत गुहार होइन, सम्पूर्ण मानवताको अपील हो ।

(एशिया प्यासिफिक राइट्स नेटवर्कका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शिवाकोटीसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)