विपक्षीको आशंकाबीच अघि बढ्यो भूमि विधेयक

१३ भदौ, काठमाडौं । विपक्षी दलहरूको आशंकाका बीच प्रतिनिधिसभाबाट भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट अगाडि बढेको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२ पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई सभाले बहुमतले पास गरेर अगाडि बढाएको हो ।

पारित हुनु अगाडि सभामा भएको छलफलमा विपक्षी दलहरूले विधेयकमा शंका गर्ने ठाउँहरू रहेको बताएका थिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाका अनुसार विधेयकको पहिलो दफामै शंका छ । जहाँ सरकारले सूचित आदेशले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

विपक्षीहरूले शंका गरेको दफामा लेखिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालका अनुसार यो दफामा प्रयोग भएको ‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र’ भन्ने शब्दले सरकारलाई कानुन बनाउन संसदले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ । सूचित आदेश भनेको आदेशमार्फत सूचना दिने भन्ने हो । सांसद दाहालले भनेका छन्, ‘यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि सरकारले सूचित आदेशमार्फत हदबन्दी तोक्न र हेरफेर गर्न पाउँछ र दुरुपयोगको खतरा रहन्छ ।’

एकातिर जग्गाको हदबन्दी तोक्ने जस्तो विषयमा व्यवस्थापिका संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र अर्कोतिर प्रत्यायोजित अधिकार मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने भएकाले भूमि विधेयकको सही प्रयोग हुनेमा शंका रहेको बताउँछन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर ।

विधायन ऐन बनाएरै कानुन बनाउने अधिकार संसदमा अधिक राख्न खोजिएता पनि जग्गाको हदबन्दी तोक्ने जस्तो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई छाड्न खोजिएको सांसद कुँवरले बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव भूमि विधेयकको उद्देश्य भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी जग्गा दिने मात्रै नरहेको बताउँछन् ।

‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा दिन कुनै नयाँ ऐन चाहिँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘विगतमा ऐन नबन्दा पनि लालपुर्जा वितरण भएका छन् । तर, यहाँ भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई देखाएर शहर आसपास बसेका र बिचौलिया, भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी जग्गा दिने प्रावधानहरू राखिएका छन् ।’

आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष प्रभु साहले पनि सरकारले केही हजार भूमिहीन दलितलाई देखाएर लाखौं अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन खोजेको आरोप लगाए । ‘७९ हजार जति हजार दलितलाई देखाएर लाखौं अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा बाँड्ने कुरा गलत छ’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा सोशी चौधरीका अनुसार विधेयकमा रहेको अर्को शंका हो- अव्यवस्थित बसोबासीलाई सहज ढंगले जग्गा दिने गरी मापदण्ड घटाइनु ।

उनले भनेकी छन्, ‘अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने मापदण्ड सात वटा थिए । त्यसलाई घटाएर चार वटा बनाइएको छ । यो भनेको अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा भूमाफिया र दलीय कार्यकर्तालाई जग्गा दिन सहज बनाइएको हो । यो आशंका हाम्रो छ, यसकारण निरन्तर विरोध रहन्छ ।’

प्रस्तावित विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउने चार वटा आधार राखिएको छ । जसमा जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र निज वा निजको परिवारको नाममा अन्य क्षेत्रमा घरजग्गा भए/नभएको आधार हेरिने भनिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासी जग्गा दिनु अगाडि त्यस्तो व्यक्ति र परिवारको आर्थिक अवस्था समेत हेर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई नरम बनाइएको भनेर विपक्षी दलहरूले शंका गरेका हुन् ।

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार जग्गा दिनु अगाडि अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार वा व्यक्ति स्वयंको नाममा अन्यत्र जग्गा भए/नभएको हेरिनेछ । यदि अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा बसिराखेको व्यक्ति वा परिवारको नाममा अन्यत्र नम्बरी वा अव्यवस्थित बसोबासीकै जग्गा रहेछ भने एक ठाउँको मात्रै पाउनेछ ।

तर, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भूमि विधेयकले संविधानको मर्म ख्याल नगरको बताउँछन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले भनेका छन्, ‘भूमि र वनको विषय प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारसँग समेत सम्बन्धित छ । यसकारण समन्वय आवश्यक छ । तर सरकारले एकतर्फी एन बनाएको छ । यो संविधानसंग मेल खाँदैन । संविधानको मर्मसँग मिल्दैन ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाकाअनुसार भूमि विधेयक अगाडि बढेसँगै कम्युनिस्ट सरकार र कम्युनिस्ट नेताले जमिनमा सरकारको स्वामित्व स्थापित गर्ने विश्वास खण्डित हुन पुगेको बताउँछन् ।

उनले भनेका भनेका छन्, ‘कम्युनिस्ट नेता, कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री छन भन्न पनि लाज हुने अवस्था छ । किनभने भूमिहीनको पक्षमा होइन सरकार निश्चित वर्ग, घरजग्गा व्यवसायीको लागि मात्रै काम गरिरहेको आरोप पुष्टि हुने गरी सरकार ऐन नै बनाइरहेको छ ।’

भूमि सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्ने समाजवादी सिद्धान्त विपरीत विधेयक अगाडि बढेकोले सोही अनुसार आफूहरूले फरक मत राखेको र यसलाई जनतामा लिएर जाने उनको चेतावनी छ ।

भूमि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए जंगल फडानी हुने आशंका जसपा नेपालका उपाध्यक्ष यादवको छ । उनले भनेका छन्, ‘यस्तो शंका बलियो यसकारण छ, सरकारले वनको जग्गा पुन:नक्सांकन गरेर जग्गा दिने भनेको छ ।’

विधेयकले जंगल फडानी गर्नुका साथै चुरे दोहन गर्ने र यसले पर्यावरणमा असर गर्ने यादवको शंका छ ।

तर, धेरै शंका नगर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी आग्रह गर्छन् । सांसदहरूका शंकाहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकारको नियत गलत नरहेको प्रष्टीकरण दिए । सरकारले सदाका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न खोजेको उनको जवाफ छ ।

विगतमा पटकपटक भूमि समस्या समाधान आयोग बने पनि कानुनको अभावमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा दिन नसकिएकाले प्रचलित ऐन संशोधन गर्न आवश्यक भएको उनले बताए ।

खाली रहेको वनको जग्गामा बसोबास राख्ने विषय विधेयकमा नरहेको प्रष्टीकरण दिए । यसअघि नै बसोबास गरिरहेकाको हकमा बस्ती उठाउन नसकिने भएकाले पुन:नक्साकंन गरेर लालपुर्जा दिएर समस्या समाधान गर्ने मनसाय राखिएको सुनाए ।

‘यो विधेयक सोचीविचारी ल्याइएको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भनेका छन्, ‘विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । लागू भएपछि के कसो गरिएको छ त्यो व्यवहारमा आफैं देखिनेछ ।’

सधैं जग्गा बाँड्ने र जथाभावी जग्गा बाँड्ने प्रवृति सदाका लागि अन्त्य गर्ने गरी विधेयकले काम गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अधिकारीको विश्वास छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रियसभामा जान्छ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामै फिर्ता हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सहजै अगाडि बढ्छ  । सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।