रास्वपाले भन्यो– जेनजीसहितको सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नेछौं

२६ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जेनजीसहितको अनिवार्य सहभागीतामा सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्री चयनमा समर्थन जनाएको छ ।

बिहीबार बसेको पार्टीको भर्चुअल केन्द्रीय समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले जारी गरेको उक्त प्रस्तावमा बृहत् राजनीतिक अनुमोदन हुने शुभेच्छा रास्वपाले राखेको छ ।

‘सुशासनको पक्षमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सफल जेन–जी पुस्ता सहितको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन रहनेछ,’ रास्वपाले आफ्नो प्रस्तावमा भनेको छ ।

चुनाव घोषणापछि संसदका कारबाही स्वत निस्क्रिय हुने भएकाले उक्त बाटोबाट देशलाई निकास दिनुपर्ने रास्वपाको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा ८३ अन्तर्गत संघीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने तथ्यको स्मरण गर्दै राष्ट्रिय सभाको स्थायी स्वरुप र गतिशीलता कायम राखी अन्तरिम सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्नेगरी ताजा मतादेशको अपरिहार्यता र आन्दोलनको म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपाले उचित ठानेको उल्लेख छ ।

रास्वपाकाे तात्कालिक प्रस्तावमा भनिएको छ  –

१. सुशासनको पक्षमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्न सफल जेन-जी पुस्तासहितको अनिवार्य सहभागितामा सर्वपक्षीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन रहनेछ । सो उम्मेदवारले वृहत् राजनीतिक अनुमोदन प्राप्त गर्ने शुभेच्छा राख्दछ ।
२. नेपालको संविधानको मर्म, संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक प्रस्तावना, विधिको शासन, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद र मौलिक हकको प्रत्याभूति जस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसैसँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दछ । संविधानको धारा ८३ अन्तर्गत संघीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने तथ्यको स्मरण गर्दै (रास्वपा सोच अनुरूप पछि संशोधनीय) राष्ट्रिय सभाको स्थायी स्वरुप र गतिशीलता कायम राखी अन्तरिम सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्ने गरी ताजा मतादेशको अपरिहार्यता र आन्दोलनको म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपा उचित ठान्दछ ।
३. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको प्रत्यक्ष पहल र संवादका आधारमा आसन्न संक्रमणकालीन राजनीतिक कोर्सलाई संरक्षकत्व दिइने अपेक्षा राख्दै संविधानको व्यापक संशोधन, २०८२ भदौ २३ को आन्दोलनमाथि भएको बर्बर दमन र तत्पश्चात् भएका मानवीय क्षति, निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण लगायतका अक्षम्य हिंसात्मक घटनाहरुको उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन र २०४६ पछिका उल्लेख्य भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक निरुपणका लागि स्वतन्त्र आयोगहरुको गठन नयाँ सरकार बनेको १५ दिनभित्र बनाउन आव्हान गर्दछ ।

डोल प्रसाद अर्याल
कार्यवाहक सभापति