अघिल्लो दशकको अरब स्प्रिङ, यो दशकको जेनजी विद्रोह

गएको तीन वर्षमा दक्षिणएशियाका तीन मुलुकमा तीन ठूला जनविद्रोह भए । ती सबै युवाको नेतृत्वमा भएका थिए । यी तीन वटै आन्दोलनको नेतृत्व युवा–विद्यार्थीले गरेका थिए, दशकौंदेखिका शासक (राजनीतिक एलिट) हरूको विपक्ष र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा थिए । र, तीन वटै जनविद्रोह सफल रूपमा राजनीतिक एलिटहरूलाई सत्ताबाट च्यूत गर्न सफल भए । दक्षिणएशियाको जनविद्रोहको यो लहर अहिले नेपाल आइपुगेको छ, जसले पुराना राजनीतिक दलको आलोपालो सत्ताको करीब साढे तीन दशकको इतिहासलाई भंग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २००४ मा महिन्दा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री भएपछिका करीब दुई दशक श्रीलंकामा राजापाक्षेहरूको राजनीतिक साम्राज्य नै चलेको थियो । आफूलाई ‘जनताको मान्छे’ भन्न रुचाउने महिन्दा राजापाक्षेले तमिल टाइगर विद्रोहीहरूको कठोर दमनमार्फत सन् २००९ मा श्रीलंकाको दीर्घ गृहयुद्ध अन्त्य गरेपछि देशभित्र उनको लोकप्रियताको ग्राफ ह्वात्तै बढेको थियो ।

बौद्ध–सिंहालीहरूको बाहुल्य भएको श्रीलंकामा विखण्डनको एजेन्डा बोकेका तमिल विद्रोहलाई दमन गरेपछि उनले आफूलाई देशको सबैभन्दा राष्ट्रवादी नेताका रूपमा प्रस्तुत गरे । त्यसबेला उनका भाइ गोटाबाया राजापाक्षे रक्षा मन्त्रालयमा सैन्य रणनीतिकार थिए । युद्ध समाप्तिपछि यी दुई भाइ ‘युद्धनायक’ जस्ता भए, जसले दुई दशकसम्म उनीहरूलाई पालैपालो सत्तामा हालीमुहाली गर्न अवसर दियो । दाइ राष्ट्रपति हुँदा भाइ रक्षामन्त्री, भाइ राष्ट्रपति हुँदा दाइ प्रधानमन्त्री ।

उनीहरूका भाइ बासिल उनीहरूको पार्टीको अध्यक्ष थिए भने अर्थमन्त्री पनि भएका थिए, अर्को भाइ चमाल संसद्को सभामुख भएका थिए भने महिन्दाको जेठो छोरा नामल युवामन्त्री भएका थिए । राष्ट्रवादी लोकप्रियताको उन्मादले राजापाक्षेको राजनीतिक साम्राज्यले भ्रष्ट, अविवेकी र लहडमा आधारित शासन चलाएका थिए ।

भ्रष्टाचार चरमोत्कर्षमा थियो, विदेशबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएर प्रतिफल नआउने परियोजनामा लगानी गरी देशलाई चरम ऋणग्रस्ततामा पुर्‍याए । सन् २०१९ पछि देशलाई अर्गानिक बनाउने भन्दै रासायनिक मलमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए, जसले कृषि उत्पादन व्यापक घट्यो ।

आयकरको दरमा ठूलो कटौती गरियो, जसले सरकारको राजस्व घट्यो । अन्तत: श्रीलंका विदेशको ऋण दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने गरी टाट पल्टियो, मूल्यवृद्धिले आकाश छोयो । त्यो अव्यवस्थाको विरोधमा सन् २०२२ को शुरुबाट श्रीलंकामा युवाहरूले प्रदर्शन थाले, सामाजिक सञ्जालले विद्रोहको स्वरलाई अझै ठूलो बनाइदियो ।

जो १२ जुलाईमा चरमोत्कर्षमा पुग्यो, हजारौंको संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू शान्तिपूर्ण रूपमा राष्ट्रपतिको दरबारमा प्रवेश गरेर भवन कब्जामा लिए । त्यसपछि गोटाबाया राजापाक्षे देश छोडेर भाग्न बाध्य भए, अर्थात् राजापाक्षेहरूको राजनीतिक साम्राज्य ढल्यो । श्रीलंकामा भएको त्यो विद्रोहलाई ‘अरगालय’ (संघर्ष) भन्ने नामले चिनिन्छ ।

त्यसको दुई वर्षपछि बंगलादेशमा ‘जेनजी’ हरूले त्यस्तै विद्रोह गरी १६ वर्षदेखि शासनसत्तामा रहेकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदलाई देशबाट भगाएका थिए ।

करीब एक तिहाइ सरकारी जागिर सन् १९७१ मा स्वतन्त्रताका लागि लडेका मानिसका परिवारलाई आरक्षण गर्ने व्यवस्था त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि जेनजी विद्यार्थीले जुलाई २१ मा बंगलादेशभर प्रदर्शन थालेका थिए । त्यो प्रदर्शनमा सरकारले दमन गरेपछि हिंसा भड्कँदै गयो । ३०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो ।

त्यसबीचमा सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय सच्याउँदै जागिरमा कोटा खारेज गर्‍यो । तर, जेनजीहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नभएसम्म आन्दोलन छाडेनन् । अन्तत: ४ अगस्त एकै दिन १०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देशबाट भागिन् ।

त्यसपछि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्राध्यापक मोहम्मद युनुस अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएका छन्, जसलाई नयाँ चुनाव गरेर नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरणको जिम्मेवारी छ ।

नेपालमा जेनजी समूहलाई आन्दोलनमा होमिन, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको बहुलट्ठीपूर्ण निर्णयले प्रेरित गरेको थियो । तर, त्यसको पृष्ठभूमिमा लामो समयदेखिको कुशासन, भ्रष्टाचार र अव्यवस्था नै कारण थियो ।

नेपाली जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन सरकारले जसरी १९ जना युवा विद्यार्थीको हत्या गर्‍यो, त्यसको भोलिपल्ट मुलुक सरकारको नियन्त्रणबाट बाहिर गयो, देशभर सरकारी र निजी सम्पत्ति आगजनी भयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै होइन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड समेत शासनबाट बढारिए ।

गएका तीन वर्षमा दक्षिणएशियाका तीन मुलुकमा चलेको यो विद्रोहको शृंखला सन् २०१० को शुरुका वर्षमा उत्तरी अफ्रिका र मध्यपूर्वमा चलेको ‘अरब स्प्रिङ’सँग मिल्दोजुल्दो छ ।

अरब स्प्रिङको झिल्को ट्युनिसियामा उठेको थियो । त्यहाँको सिदी बौजिद शहरका २६ वर्षीय मोहमद बौआजीजी गाडामा फलफूल राखेर सडक व्यापार गर्थे । पुलिसले हरेक दिनजसो घुस माग्थ्यो, नदिए उनका फलफूल जफत गर्थ्यो । बौआजीजीले सरकारी अधिकारीहरूलाई यसबारे पटक–पटक गुनासो गरे ।

१७ डिसेम्बर २०१० मा प्रहरीको भ्रष्टाचार तथा यातना सहन नसकेर बौआजीजीले आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरे । त्यो घटनापछि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी र निरंकुशताको विरुद्धमा ट्युनिसियाभर व्यापक जनप्रदर्शन भयो । सन् १९८७ देखि ट्युनिसियामा निरंकुश शासन चलाइरहेका जिने अल अबिदिन बेन अलीले आन्दोलनकारीमाथि हिंसात्मक दमन गरेपछि दर्जनौं प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो । र, त्यो आन्दोलनकै कारण बेन अलीले राष्ट्रपतिबाट राजीनामा मात्रै दिएनन्, देश छोडेर भाग्नुपर्‍यो । ट्युनिसियामा भएको त्यो सत्तापलटलाई ‘जस्मिन रिभोलुसन’ भनिन्छ ।

ट्युनिसियाबाट शुरु भएको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन उत्तरी अफ्रिका र मध्यपूर्वभरि अर्थात् पूरै अरब देशहरूमा डढेलो जसरी फैलियो, जसले ट्युनिसियाका बेन अली मात्रै होइन, लिबियाका मुअम्मर गद्दाफी, इजिप्टका होस्नी मुबारक र यमनका अली अब्दुल्लाह सालेहलाई पदच्यूत गरिदियो ।

सिरियामा गृहयुद्ध शुरु भयो । मोरक्को, इराक, अल्जेरिया, लेबनान, जोर्डन, कुवेत, ओमान र सुडानमा निरन्तर सडक प्रदर्शनहरू भए । मध्यपूर्व र उत्तरी अफ्रिकी देशमा भएको त्यो महान् आन्दोलन ‘अरब स्प्रिङ’का नामले इतिहासमा अंकित छ ।

ट्युनिसियाको एउटा सानो शहरबाट शुरु भएको जनविद्रोहले अनेक देशमा सत्तापलट गरे जस्तै कुशासन र शासकहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण विश्वका अनेक मुलुकका शासकलाई जनताले लखेटेका छन् ।

नेपालमा पनि अव्यवस्थाको पराकाष्ठा नाघेपछि जेनजी सडकमा आएको थियो । हरेक सरकारी अड्डामा जनताले घुस नबुझाई कुनै सेवा प्राप्त हुँदैन । १८ वर्ष उमेर पुगेको एक युवा ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउन जान्छ, त्यहाँ घुस बुझाउनुपर्छ । पासपोर्ट बनाउन जान्छ, त्यहाँ घुस खुवाउनुपर्छ । देशमा पर्याप्त रोजगारी छैन ।

विदेश जान श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ, त्यहीं घुस । देशका विश्वविद्यालय र कलेजहरूलाई राजनीतिको रणमैदान बनाइएको छ । विदेश पढ्न नो अब्जेक्सन लेटर घुस नखुवाई पाइँदैन । मालपोतमा खुस नखुवाई आफ्नै जग्गा पास हुँदैन । एउटा युवा उद्यम गर्छु भन्दै कम्पनी दर्ता गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय जान्छ, घुस नखाई कम्पनी दर्ता समेत हुँदैन ।

विद्यार्थीले समयमा पुस्तक पाउँदैनन्, किसानले मल । गाई पालेका किसानले बेचेको दूधको पैसा सरकारी दुग्ध विकास संस्थानले नै खाइदिन्छ । उखु किसानले पाउनुपर्ने अनुदान सरकारले नै पचाइदिन्छ ।

देशमा साँचा उद्यमीहरू उद्यमबाट पलायन हुनुपरेको छ । दशकौंदेखि सत्ताको वरपर घुम्ने ‘क्रोनी’ अर्थात् दलालहरूले नाफामूलक उद्यमहरू सबैमा कब्जा गरेका छन् । कसैले आफूले चाहेको उद्यम गर्न नसकिने भइसक्यो ।

सन् १९७० को दशकको इन्डिया जस्तो सबै क्षेत्रमा उद्यम गर्न लाइसेन्स चाहिने अर्थात् लाइसेन्सराजमा देश गइसकेको छ । लाइसेन्स उद्यमीले पाउँदैन, बिचौलियाले कब्जा गर्छन् । लाइसेन्स दिने निकायहरू अर्थात् नियामकका प्रमुखहरू बिचौलियाले नियुक्त गर्छन् । कुन नियामकको कुन प्रमुख कुन बिचौलियाले नियुक्त गरेको हो, जनताले थाहा पाइसके । अर्थतन्त्रमाथि तिनै क्रोनीहरूको कब्जा छ ।

सरकार काम गर्दैन, डेलिभरी शून्य छ । नागरिकमा निराशा छ, त्यो सामाजिक सञ्जालमा पोखियो । सरकारलाई लाग्यो: सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गरिदिएपछि जनताको मुख थुनिन्छ । सरकारले भन्दा पनि दर्ता हुन नआएको, नटेरेको, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गरेको राष्ट्रवादी डिङ हाँकेर सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरिदियो ।

भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाबाट आजित युवा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर बोल्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएपछि आक्रोशित भएर सडकमा आए । तर, सरकारले एक घन्टाको बीचमा दुई दर्जनभन्दा बढी निहत्था युवा–विद्यार्थीको हत्या गरिदियो ।

राजाको निरंकुश शासनका विरुद्धमा २०६२/६३ को आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारले चरम दमन गरेको थियो । १९ दिनसम्मको आन्दोलनमा २५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तर, यो दुई दिनको आन्दोलनमा ५१ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।

त्यति धेरै युवा–विद्यार्थीको ज्यान लिंदा पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै पश्चात्ताप गरेनन्, पद छोड्ने होइन, बसिरहने धृष्टता गरे । त्यसपछि युवाले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहर कब्जामा लिए । अनियन्त्रित आन्दोलनकारीले देशका सबैजसो केन्द्रीय निकायका कार्यालय ध्वस्त पारे, नेताका घर–भवन जगाए, निजी व्यवसाय र सम्पत्तिमा पनि आगजनी गरे ।

त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीको होश खुल्यो, राजीनामा बुझाएर सेनाको ब्यारेकमा सरे । कम्तीका १८ घन्टा अघि मात्रै त्यो चेत प्रधानमन्त्रीमा खुलेको भए देशले सम्भवत: यो अपूरणीय क्षति बेहोर्नुपर्दैनथ्यो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र उच्च सरकारी कर्मचारीमा देशको माया भएको भए यो अतिचार हुँदैनथ्यो ।

उनीहरूलाई यो देशको एकरत्ति माया लाग्दैन, किनकि; अधिकांशका सन्तान विदेशमा छन् । जसका सन्तान यो देशमा छैनन्, बस्दैनन् र फर्कंदैनन्, उनीहरूका लागि यो देश होइन, सिर्फ आफ्नो पद, प्रतिष्ठा र पैसाको जोहो गर्ने थलो हो । यो देशको स्वामित्वबोध उनीहरूमा हुँदैन ।

अबको ५०, ६०, ७० वर्ष यही देशमा जिन्दगी बिताउनुपर्ने पुस्ताले शासनमा विजय प्राप्त गरेको छ । अब देश कस्तो हुने भन्ने निर्धारण गर्ने बिन्दुमा यो पुस्ता आइपुगेको छ । सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा जुनसुकै उमेरका मानिस हुनसक्ने भए, तर देशको भविष्य निर्धारणका नीति, नियम, कानून र कार्यान्वयनमा २८ वर्ष उमेर मुनिका युवाको परिपक्व नेतृत्व आवश्यक छ ।