
३० भदौ, काठमाडौं । साढे चार दशक लामो करियरको अधिकांश समय मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै नजिक रहेर बिताएका रामेश्वर खनाल अन्तत: कार्यकारी भूमिकामा पुगेका छन् ।
जेनजी प्रदर्शनको बलमा गठन भएको अन्तरिम सरकारको शक्तिशाली अर्थमन्त्रीका रूपमा खनालले सोमबार पदभार ग्रहण गरे । विषयवस्तुको गहिरो विज्ञता, स्वच्छ छवि र स्पष्ट वक्ता खनाल सत्तारोहणको यो यात्रा सहज नभएको स्वयं स्वीकार्छन् ।
दर्जनौंले ज्यान गुमाएको र सार्वजनिक सम्पत्तिको ठूलो विध्वंसपछि स्रोत जोहो र परिचालन गर्ने मन्त्रालयको कार्यकारी भूमिकामा बस्दा खनालले तत्काल परिवर्तनको ठूला गफ गरेनन् । बरु विद्यमान स्रोत र संरचनाबाटै रकम जोहो गरेर युवा पुस्ताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने आफ्नो योजना सुनाए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले अर्थमन्त्री खनाललाई दिएको सुझाव अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै १ खर्ब रुपैयाँ बराबर स्रोत जोगाउन सकिने अवस्था छ ।
सोही अनुसार उनले आज पदभार ग्रहणकै बेला पहिलो निर्णय समेत त्यस्तै गरे । उनले खुद्रे आयोजना कार्यान्वयन रोक्ने भएका छन् । अघिल्लो सरकारले राजनीतिक दबाबमा आयोजना बैंक छलेर छिराएका आयोजनामा समेत कैँची लगाउने घोषणा गरे ।
बाँकी फजुल खर्च रोक्दा १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी स्रोत वर्तमान बजेट भित्रैबाट जोहो गर्न सकिने अनुमान अर्थ प्रशासनको छ । जसलाई स्वयं अर्थमन्त्री खनाल समेत स्वीकार्छन् ।
उनी पूरक बजेट ल्याउने पक्षमा छैनन् । ‘हामीसँग कुनै पनि हालतमा ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने कार्यभार छ, त्यसका लागि रकमको जोहो गर्नुपर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट भित्रैबाट फजुल खर्च कटौती गरी व्यवस्थापन मिलाउँछौं ।’
अर्थमन्त्री खनालले यसबीच आफ्नो प्राथमिकता स्रोत व्यवस्थापनसँगै भ्रष्टाचार अन्त्य हुने समेत स्पष्ट पारे । उनले कर्मचारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत काम लिएर घरघर नधाउन समेत चेतावनी दिए । ‘तपाईंहरूले मेरो घर नदेखे म धेरै खुसी हुन्छु,’ उनले भने ।
आफूले अर्थ मन्त्रालयमा १४ घण्टासम्म बसेर काम गरेको स्मरण गरे । ‘सोही गतिमा अब काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘युवाले दिएको यो नासो कर्मचारीलाई सुम्पिएको छु, यो जिम्मेवारी पूरा गर्न अब हामी सबैको जिम्मेवारी थप भएको छ ।’
मुलुकबाट भ्रष्टाचार पूरै अन्त्य होस् भन्ने युवा चाहना स्मरण गराउँदै उनले कर्मचारीलाई ‘अब गल्ती गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ’ भने ।
विगतमा कुनै गल्ती गरेको भए कानुन अनुसार कारबाही हुने भन्दै उनले अब जानेर वा नजानेर पनि गल्ती गर्ने छुट नभएको चेतावनी उनले दिए ।
कुनै विषयमा शंका लागे वा जनताको करको पैसा सदुपयोग हुँदैन कि भन्ने लागे सच्याएर जान तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कामको सिलसिलामा आफू सधैं कर्मचारीसँग रहने भन्दै उनले सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोगमा अब सच्चिनुपर्ने बताए ।
आफूले सरकारबाट सवारी चालक बाहेक कुनै सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयलाई ६ महिनासम्म कुनै पनि गाडी नकिन्ने घोषणा गरे ।
रकम जोहो गरी सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोगजस्ता निकायलाई आवश्यक सवारीसाधन र अन्य साम्रगी खरिद गरिने उनले बताए । निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन यो आवश्यक रहेको समेत उनको तर्क छ ।
अनियमितताको गुञ्जायस भए तत्काल कारबाही हुने चेतावनी उनले दिए । उनले यो अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई हुने भन्दै त्यसमा खरो उत्रन समेत निर्देशन दिए । अब मन्त्रालयको काम कार्यालयमै गर्नुपर्ने भन्दै होटल, रेस्टुरेन्ट र घरमा गएर काम गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न उनले निर्देशन दिए ।
अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो तेस्रो प्राथमिकता विध्वंसमा परेका संरचना पुनर्निर्माणमा रहने स्पष्ट पारे । निजी सम्पत्तिको बीमा हुने भएकाले केही बहन त्यसबाट हुने भन्दै सरकारी संरचनाको बीमा नहुँदा राज्यबाटै त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
यसले ‘नेपाल उठ्दैछ’ भन्ने सन्देश दिने उनको भनाइ छ । आफू सिंहदरबार छिर्न थालेको साढे ४ दशक भएको र पहिलो पटक कतै युद्धभूमिमा आए जस्तो अनुभव गरेको उनले सुनाए ।
अर्थ मन्त्रालय परिसरबाट भग्नावशेष तुरुन्तै हटाउने, धुँवाले कालो भएका भित्ता सेतो बनाउँदै हामी उठ्दै छौं भन्ने सन्देश प्रवाह गरिने उनले बताए । उनले आफ्नो अर्को प्राथमिकता निजी क्षेत्रको मनोब उठाउनु रहेको पनि बताए । यसको प्रयास अर्थ मन्त्रालय भित्रैबाट गरिने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट ठूलो क्षति भएको भन्दै उनले अब निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न अर्थले प्रयास गर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालय आम जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिने र निजी क्षेत्रसँग जोडिने भन्दै उनले अर्थमा प्रवेश गर्दा विगतको जस्तो अनुभव नहुने वातावरण बनाइने बताए । निजी क्षेत्रसँग अब बढिभन्दा बढी अन्तर्क्रिया गर्ने उनको भनाइ छ ।
तुलनात्मक रूपमा आक्रमणबाट कम क्षति भएको अर्थ मन्त्रालयका धेरैजसो निकायले काम थालिसकेका छन् । तर, परिवर्तित अवस्थामा अर्थतन्त्रका प्राथमिकता समेत फेरिएका छन् । सरकारले अनिवार्य खर्च कटौती गर्न सक्दैन । जसमा तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा सहितका खर्च पर्छन् ।
त्यसकारण अर्थमन्त्रीले कैँची लगाउने स्रोत विकास बजेटमा छ । यसले ठूला आयोजना प्रभावित हुने चिन्ता छ । सरकारले निर्वाचनसँगै राहत र पुनर्निर्माणमा रकम केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
फिल्डमा आधा अधुरो काम भएर असरल्ल बनेका आयोजनालाई गति दिँदै जनताको आक्रोश मत्थर पार्न अर्थले खेल्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
अर्थतन्त्रका समस्या नजिकबाट नियालेर सुधारका उपाय समेत दिएका खनाल अब ड्राइभर सिटमा छन् । उनले चलाएको यो सवारीले सही गन्तव्य तय गर्न सके जेनजीले देखेको नयाँ नेपालको यात्रा पनि यहीँबाट सुरु हुनेछ ।
प्रतिक्रिया 4