न्यूनतम अधिकारबाटै वञ्चित छ मधेश

४ असोज, काठमाडौं । मधेश भन्ने बित्तिकै धेरै नेपालीको मनमा केही विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्याहरूको झल्को आउँछ । यी समस्या समाधान गर्ने भनेर २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन आसपास मधेश आन्दोलन भयो । मधेश अवसर र सम्भावनाले भरिएको भूभाग हो भनियो । मधेश आन्दोलनकै जगमा संघीयता, पहिचान र समावेशीता जस्ता विषय संवैधानिक रुपमै संस्थागत गरिए । तथापि,  अझै पनि आधारभूत आवश्यकताबाट समेत मधेशी जनता वञ्चित रहेको मधेशी आयोगको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

गास, बास, कापास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा समेत पहुँच नरहेको अवस्थामा नागरिकहरू रहेको औंल्याउँदै मधेशी आयोगको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/०८२ तयार पारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस भएको उक्त प्रतिवेदनमा एकसाथ समस्या केलाउँदै समाधानका उपाय समेत सुझाइएको छ ।

चुरे दोहनले तनाव

मानिसलाई बाँच्न नभई नहुने कुरा हो खानेपानी । यसकै समस्यामा छन् नागरिकहरू । मधेशी आयोगका अनुसार तराई-मधेशमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै जानु र पानीका स्रोतहरू सुक्नुको मुख्य कारण चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहन र वन विनाश हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चुरे संरक्षणका लागि तत्काल प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गरी यसको प्राकृतिक पुनर्भरण क्षमतालाई पुनर्स्थापित गर्न कडा कदम चाल्नुपर्दछ ।’

यो नयाँ समस्या होइन । तर, समाधान हुन सकेको छैन । चापाकलको पानीमा आर्सनिक जस्ता हानिकारक तत्व देखिने भएकाले सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन डिप बोरिङ मार्फत निकालिएको पानीलाई प्रशोधन गरी घर–घरमा वितरण गर्ने योजना पनि छ । तराई–मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम नाम दिइएको यो योजनालाई तीव्रता दिनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।

थप के गर्नुपर्छ ? आयोगको सिफारिस छ-वर्षातको पानीलाई वाटर रेञ्ज सिस्टममार्फत जमिनमुनि पठाउनुपर्छ र संकलन तथा पुनर्भरण प्रणालीलाई हरेक घर र समुदायमा प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।

यसका अलावा सरकारले तत्काल शुद्ध पानीको वैकल्पिक स्रोत पहिचान, वर्षाजल संकलन प्रणालीको प्रवर्द्धन, तथा खानेपानी परियोजनामा दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । सिफारिस खण्डमा भनिएको छ, ‘प्रदूषण नियन्त्रण र जलस्रोत संरक्षणमा स्थानीय तह, समुदाय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयात्मक कार्य संस्कृति विकास गरी दिगो समाधानतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।’

एकातिर खानेपानीको समस्या छ भने अर्कोतिर डुबान, भडान र बाढीको समस्या छ । हरेक वर्ष वर्षायाममा तराई-मधेशका अधिकांश भू-भाग डुबान तथा भडानमा पर्ने गरेका छन् ।

‘नेपालको सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँध, तटबन्ध र सडकजस्ता संरचनाले पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिंदा यो समस्या झन् विकराल बनेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गरी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ ।’ चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहनले पनि बाढी र भू-क्षयको जोखिम बढाएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सक्रियतामा चुरे क्षेत्रको दोहनको नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

शिक्षा र स्वास्थमा न्यून पहुँच

तराई-मधेशमा शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर दुवैको अवस्था कमजोर छ । एकातिर दलित र महिला समुदायमा गरिबी, सामाजिक चेतनाको कमी छ । अर्कोतिर विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको अभावले धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।

विद्यालयहरुमा दरबन्दी अनुसारको शिक्षक/शिक्षिकाको अभाव छ । विषयगत र तहगत शिक्षक/शिक्षिका छैनन् । यस्ता समस्यालाई समाधान गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ, ‘मधेशी समुदायको मातृभाषा सहितको संस्कृति र इतिहासलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।’ यसो गरिए शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर गर्नमा समेत मद्दत पुग्ने आयोगको विश्वास छ ।

शिक्षाका साथै तराई-मधेशका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अत्यन्तै न्यून छ । स्वास्थ्य संस्थाको कमी, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र गरिबीका कारण मानिसहरू सामान्य रोगको उपचारबाट समेत वञ्चित छन् ।

‘विशेषगरी दलित र सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरू स्वास्थ्य सेवाबाट बढी प्रभावित छन्’ आयोगले भनेको छ, ‘सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, नि:शुल्क औषधि वितरण र स्वास्थ्यकर्मीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

छैन रोजगारी

आधारभूत आवश्यकताबाट समेत नागरिक वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको कारण हो-उनीहरू रोजगार, स्वरोजगार हुन नसक्नु । यसका लागि राज्यले लिएका नीति समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बेरोजगारी समस्या छ ।

‘तराई-मधेशमा बेरोजगारीको समस्या विकराल छ, जसले गर्दा हजारौं युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कृषि क्षेत्रको परम्परागत ढाँचा र औद्योगिक विकासको कमीले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन् ।’

यस्तोमा के गर्ने त ? मधेशी आयोगको सिफारिस छ, ‘सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

कृषिमा आधुनिकीकरणको माग गरिरहँदा आयोगकै प्रतिवेदनले कृषि तथा सिँचाइमा रहेको समस्या पनि उजागर गरिदिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तराई-मधेश कृषि उत्पादनको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भए तापनि सिँचाइको अभाव, मलखादको समयमा अनुपलब्धता र कृषि उपजको उचित बजारको अभाव जस्ता समस्याहरूले किसानहरू मारमा छन् ।’

परम्परागत खेती प्रणाली र आधुनिक प्रविधिको कम प्रयोगले उत्पादकत्व बढाउन सकेको छैन ।

आयोगको सिफारिस छ, ‘सरकारले कृषिमा अनुदान, सहुलियत ऋण, सिँचाइ सुविधा विस्तार र कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ। साथै, कृषिमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

रोजगारी नभएपछि पैसा हुँदैन । पैसा नभएपछि उनीहरू नै शीत लहर र गर्मीको प्रकोपमा पर्छन । ‘तराई-मधेशका जनता हरेक वर्ष हिउँदमा शीतलहर र गर्मीमा अत्यधिक गर्मीको प्रकोपबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । यसबाट विशेषगरी गरिब, विपन्न र वृद्धवृद्धाहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने र ज्यान समेत जाने गरेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसको समाधान के हो ? आयोगको सिफारिस छ, ‘सरकारले शीतलहरको समयमा न्यानो कपडा, स्वास्थ्य शिविर, दाउरा वितरण तथा गर्मीको समयमा समयमै आगलागी नियन्त्रण, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन र सुरक्षित खानेपानी वितरण गर्नुपर्छ ।’

सरकारले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षतिबाट बचाउन सुरक्षित आवासको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुको साथै जनचेतना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सके यस्तो समस्याबाट नागरिकले उन्मुक्ति पाउने आयोगको विश्वास छ .

अन्यथा, युवा पलायन नरोकिने आयोगको निष्कर्ष छ । देशभित्र रोजगारीका अवसरहरूको कमी, राजनीतिक अस्थिरता, भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले गर्दा ठूलो संख्यामा मधेशी युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् .

‘युवा पलायनले गर्दा देशले दक्ष जनशक्ति गुमाइरहेको छ भने सामाजिक र पारिवारिक संरचनामा नकारात्मक असर परिरहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्ने र काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न ठोस नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ ।’

घटेन अपराध

आर्थिक रुपमा कमजोर भएपछि मानव जीवन र समाज ठीक ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन् । यस्तो समाजमा विभेद र छुवाछुत र अपराधजन्य कार्य हुन्छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार ‘तराई-मधेशमा जातीय विभेदको समस्या अझै पनि विद्यमान छ’, विभेद हटाउन के गर्ने ? आयोगको सरल सिफारिस छ, ‘कानुनले दण्डनीय मानेको कुप्रथालाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न सामाजिक चेतना अभियान र कानूनी कारबाहीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।’

यस्तै सुझाव दिने र कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाले मधेश उठ्न सकिरहेको छैन । यसको अर्को उदाहरण हो-बालविवाह, बहुविवाह तथा दाइजोप्रथा नरोकिनु ।

बालविवाह, बहुविवाह तथा दाइजोप्रथा अन्त्यका लागि कानून छ । तर, कानुनबारे नागरिक स्तरमा सचेतनाको अभाव छ । यही निष्कर्षका आधारमा आयोगले भनेको छ, ‘…जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सरोकारवालाहरुले गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसबाट बालविवाह, बहुविवाह तथा दाइजोप्रथा जस्ता कुरीति तथा अपराधहरुमा बन्देज लाग्नेछ ।’

बालविवाह अन्त्य गर्न आयोग आफैं पनि सक्रिय छ । ‘बालविवाह अन्त्यका लागि धर्म गुरुहरुको भूमिका सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा प्रतिवद्धता कार्यक्रम’ रौतहट जिल्लाका सर्लाही, बारा, पर्सा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरी जिल्लाहरूमा चलाएको छ । जहाँ धर्मगुरु, पण्डित, पुरोहित, मोल्वी, नागरिक समाज तथा संचारकर्मीहरुलाई राखेर प्रतिवद्धता लिइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बालविवाह अन्त्य गर्न मधेशी आयोग सक्रिय

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार एकातिर जातीय विभेद छ, बालविवाह र दाइजोप्रथा रोकिएको छैन । अर्कोतिर लैंगिक हिंसा छ र न्यून गर्न सशक्तीकरणको कमी छ ।

‘तराई-मधेशमा लैङ्गिक हिंसा, दाइजो प्रथा, बालविवाह जस्ता सामाजिक कुरीतिहरू अझै पनि व्याप्त छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महिलाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पत्ति माथिको अधिकार सीमित छ ।’

आयोगले सरकारलाई भनेको छ, ‘सरकारले महिला शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सामाजिक कुरीतिहरू अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

कार्यान्वयनमा आरक्षण

संवैधानिक रुपमा भने मधेशी समुदायले विशेष सुविधा आरक्षण पाएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मधेशी समुदायका लागि समानुपातिक सहभागिताको संवैधानिक व्यवस्था छ । लोकसेवा, शिक्षा, न्याय क्षेत्रमा आरक्षण नीति कार्यान्वयनमा छ ।

एकातिर प्रशासनिक सहभागिता छ भने अर्कोतिर राजनीतिक उपस्थिति छ । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू मधेशी समुदायकै छन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा मधेशी समुदायकै उपस्थिति बलियो छ । शिक्षामा पहुँच बढेसँगै मधेशी समुदायका युवाहरू वैदेशिक अध्ययन, रोजगारी, प्रशासनिक सेवा तर्फ आकर्षित भएका छन् ।

अपनत्वको दृष्टिले प्रदेशको नाम नै मधेश छ । मधेशी समुदायका भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसले मधेशी समुदायलाई राज्यप्रतिको अनुभूति दिलाएको छ ।

तथापि, अपेक्षित रुपमा मधेशी समुदायको उथ्थान हुन नसकेको मधेशी आयोगको सार छ । प्रतिवेदनमार्फत आयोगले सरकारी सेवामा मधेशी समुदायको पहुँच अझै बढाउनुपर्ने औंल्याएको छ ।

‘राज्यका विभिन्न अंगहरूमा मधेशी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अझै पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भाषागत समस्या र सूचनाको अभावले गर्दा धेरै मधेशीहरू सरकारी सेवा र अवसरहरूबाट वञ्चित छन् ।’

संविधानद्वारा प्रदत्त समानुपातिक समावेशी आरक्षित पदसंख्याहरुमा विगत पाँच वर्षदेखि सुरक्षा निकायहरु लगायतका निकायहरुमा पदपूर्ति हुन नसकेको भनेर पनि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

अब के गर्ने त ? आयोगको सिफारिस छ, ‘सरकारले लोकसेवा आयोग लगायतका सरकारी निकायहरूमा मधेशी समुदायको पहुँच बढाउन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । लोकसेवाले लिइने विभिन्न परीक्षाहरु मातृभाषाहरुमा पनि दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’