मतदाता नामावली संकलन : जेन-जीहरूलाई डेढ महिनाको अवसर

फाइल तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

निर्वाचन आयोगले नयाँ मतदाताहरुले करिब डेढ महिनासम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले अध्यादेशले मतदाता नामावली संकलन र अधिकतम मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिएको बताए।
मतदाता नामावली संकलनका लागि १८ वर्ष पुगेका र नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएका नेपाली नागरिकले नाम दर्ता गर्न पाउनेछन्।

८ असोज, काठमाडौं । नयाँ मतदाताहरुले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन करिब डेढ महिनाजतिको समय पाउने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुनुअघिसम्म मतदाता नामावली संकलनको काम खुला राख्ने तयारी गरेको हो ।

सामान्यत: मतदानको १२० दिन अर्थात चार महिना अघिदेखि निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुन्छ ।

‘करिब-करिब २१ कार्तिकसम्म मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिन्छ कि भनेर आयोगमा छलफल चलिरहेको छ, त्यही सेरोफेरोको मिति राखेर सूचना निकाल्ने तयारी छ,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘सम्भवतः बिहीबारदेखि नै मतदाता नामावली संकलन खुला गर्न सकिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले अध्यादेशले मतदाता नामावली संकलन र त्यसको अधिकतम (कट अफ) मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनेगरी अध्यादेश जारी भएको बताए ।

‘अहिलेको कानुनले निर्वाचनको घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलनको परिकल्पना गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘अब त्यो बन्देज हट्ने गरी कानुनी सम्बोधन भएको छ ।’

आयोगले प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरी १६ असार २०८२ देखि मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने काम बन्द गरेको थियो । तर दुई वर्षपछि मात्रै निर्वाचन हुने भएकाले त्यतिबेला १८ वर्ष पुगेकाहरूलाई मतदाताको नाम दर्ता गर्ने रुचि थिएन ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेकाले अब केहीबेरमा राजपत्रमा त्यसको सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी छ । त्यसलगत्तै निर्वाचन आयोगले मतदाना नामावली संकलनसम्बन्धी सूचना निकाल्नेछ ।

आयोगले देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा बुथ राखेर मतदाता नामावली संकलन गर्नेछ ।

भीड बढेमा कर्मचारीहरूको संख्या थपेर भएपनि व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

युवाहरूको मतदाता नामावली संकलनको बाटो खुल्यो

यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि मतदाता नामावली संकलन हुन्थ्यो, तर कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालय जलेकाले काम अवरुद्ध हुनसक्ने देखिएको छ ।

१८ वर्ष पुगेका र नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएका नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन पाउनेछन् ।

यसअघि मतदाता नामावलीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नेबारे नीतिगत तहमा छलफल भएपनि २१ फागुनको निर्वाचनमा भने राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।

पाँच वर्षअघिको जनगणनाबाट नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख थियो । जनगणनाको विवरण अनुसार, १८ वर्षमाथिको जनसंख्या करिब २ करोड १० लाख हुन आउँछ ।

साढे तीन वर्षअघिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख मतदाता थिए ।

गत असारसम्म संकलित विवरण अनुसार, कुल मतदाता १ करोड ८१ लाख जति पुगेको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘अबको करिब डेढ महिनामा अरू मतदाता थपिनेछन् ।’