News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- कर्नाटक उच्च अदालतले एक्स कर्पले दर्ता गरेको रिट खारेज गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियमन अनिवार्य भएको बताएको छ।
- न्यायाधीश एम. नागप्रसन्नले भने, 'नियमन नभए संविधानले दिएको मर्यादापूर्ण जीवनको हक नै प्रभावित हुन्छ।'
- सूचना प्रविधि ऐनको धारा ७९(३)(ख) अनुसार सरकारले गैरकानुनी सामग्री हटाउन वा रोक्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आदेश दिन सक्ने अधिकार बलियो बनेको छ।
८ असोज, काठमाडौं । कर्नाटक उच्च अदालतले एक्स कर्प (पूर्व ट्विटर) ले दर्ता गरेको रिट खारेज गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियमन अनिवार्य भएको बताएको छ ।
न्यायाधीश एम. नागप्रसन्नको इजलासले सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक रहेको भन्दै विशेषगरी महिलाविरुद्ध हुने अपराधमा यसको महत्त्व अझै बढ्ने उल्लेख गरेको छ ।
न्यायाधीश नागप्रसन्नले भनेका छन्, ‘नियमन नभए संविधानले दिएको मर्यादापूर्ण जीवनको हक नै प्रभावित हुन्छ।’
अदालतले एक्स कर्प अमेरिकामा यस्ता आदेश पालना गर्ने तर भारतमा मान्न आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ ।
यससँगै, सूचना प्रविधि ऐनको धारा ७९(३)(ख) अनुसार सरकारले गैरकानुनी सामग्री हटाउन वा रोक्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आदेश दिन सक्ने अधिकार बलियो बनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.jpg "Luxurious House on sale at Ochu Height, Imadol")
.jpg "Apartment for rent in Grande Tower")
.jpg "House for sale at Tikathali")
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4