संसारकै छिटो सत्तापलट : बन्ला विकासको ‘एक्सप्रेस वे’ ?

२१ असोज, काठमाडौं। जेनजी विद्रोह चक्रपात जसरी आयो, कांग्रेस–एमालेको ‘ग्रान्ड कोलिसन’ मात्र होइन, पुराना दलको सत्ता उडाएर लग्यो । २३ भदौ ११ बजेदेखि सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले भोलिपल्ट २४ गते दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओर्लन बाध्य पारिदियो ।

अर्थात्, यो सबै २७ घण्टाको छोटो समयमा भए । ती दुई दिनमा राज्य र आन्दोलनकारीका नाममा भएका मानवीय र भौतिक सम्पत्ति क्षति अनपेक्षित र निन्दनीय छ ।

तर, १५ देखि २८ वर्षका युवा अर्थात् जेनेरेसन जेड (जेनजी) ले ल्याएको तुफानले नेपालमा दूरगामी राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव छाड्ने निश्चित छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्ष र भ्रष्टाचारको विपक्षमा भएको यो आन्दोलनको परिणामलाई विचलित बनाइएन भने यसबाट जनताले चाहेका थोरै कुरा एकदमै छिटो प्राप्त हुनुपर्छ ।

ती हुन्– घुस नखुवाइ सहज सार्वजनिक सेवा प्राप्ति, बेरोकटोक उद्यम र काम गर्ने वातावरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र तीव्र आर्थिक विकास ।

स्वच्छ छविकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा काबिल र इमानदार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल लगायतको सरकारलाई अन्तरिम रूपमा त्यो जिम्मेवारी अहिले जनताको शक्तिले प्रदान गरेको छ ।

त्यसको ब्लुप्रिन्ट पनि सरल र स्पष्ट छ– पातलो सरकार र बलियो शासन, आमूल आर्थिक पुनर्संरचना र व्यापक डिजिटलाइजेसन ।

हुन त यो सरकारलाई जनताले दिएको ‘म्यान्डेट’ समयमै निष्पक्ष र भयरहित चुनाव हो, त्यसैलाई सरकारले अर्जुनदृष्टि दिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

तर, त्यसो भनेर जनताले चाहेको सुशासन र सरकारको ‘डेलिभरी’ प्रदान गर्न पनि यो सरकारले उत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने छ ।

अत्यन्तै लामो समय अर्थ प्रशासनमा बसेका र त्यही विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका खनाललाई सम्झाउनै पर्दैन– सरकारको भीमकाय संरचनाकै कारण सरकारको करिब २० खर्बको बजेटको ८० प्रतिशतजति चालु खर्च र ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा खर्च हुन्छ । २० प्रतिशत मात्रै विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसो हुँदा वर्तमान अर्थमन्त्री खनाल स्वयंको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा यसअघिका डा. डिल्लीराज खनालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग लगायत अन्य अध्ययन प्रतिवेदन समेत ध्यान दिई सरकारलाई अत्यन्तै पातलो अर्थात् ‘स्लिम’ बनाउनुपर्छ ।

‘स्लिम गभर्नमेन्ट, स्ट्रङ गभर्नेन्स’ भन्ने भनाइ राजनीतिशास्त्रमा चर्चित छ । त्यसमध्ये केही संरचना हटाउन कानुन बनाउनुपर्ने वा कानुन खारेज गर्नुपर्ने होला । त्यो काम आउने संसद्लाई छाडिदिएर सरकार आफैंले गर्न सक्ने जति काम गर्नुपर्छ, आउने सरकारलाई थप काम गर्न आधारशिला तय गरिदिनुपर्छ ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि इलन मस्कले गठन गरेको ‘डोज’ ले अमेरिकी सरकारका विभिन्न निकाय खारेज गरेको विषय संसारभरि चर्चित भयो । तर, त्यसको एक वर्षअघि नै अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जाभियर मिलेईले मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउन सरकारी संरचनामा आरो लगाएका थिए, जसबाट सरकारी खर्च ३० प्रतिशतले घटेको थियो ।

आर्थिक संकटका बेला सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ, तर त्यसको अर्थ फजुल खर्च बढाउने भन्ने होइन । मुलुक संघीयतामा गइसकेको यथार्थलाई समेत आत्मसात गरी अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज, मर्जर र निजीकरण गर्ने हो भने ३५ प्रतिशत खर्च बचाउन सकिने डिल्ली खनाल आयोगको प्रतिवेदन नै छ । त्यसैले यो सरकारले तत्कालै अनावश्यक संरचना खारेज गरी सरकारलाई स्लिम बनाउनुपर्छ ।

सरकारी संरचनामा छुँदै नछोइ विनियोजन अनुशासित बनाउने बित्तिकै सवा खर्ब बराबर रकम बचत गर्न सकिने वर्तमान अर्थमन्त्री खनालले बताइसकेका छन् ।

सरकारका मन्त्रालय र विभागहरू घटाउने, संस्थानहरू निजीकरण र खारेज गर्ने, संविधानले नै नचिन्ने जिल्लाका कार्यालयहरू हटाउने, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी मर्ज गर्ने, सरकारी कर्मचारी घटाउने हो भने सरकारको फजुल खर्च नाटकीय रूपमा घटाउन सकिन्छ ।

अब सरकारले जनतालाई सेवा दिन ठूलो संरचना र धेरै कर्मचारी चाहिन्नन् । सरकारी सेवालाई डिजिटल र एआईमा आधारित बनाउने हो भने एकदमै कम कर्मचारी राखेर पनि अहिलेभन्दा सयौं गुणा राम्रो सेवा दिन सकिन्छ ।

सरकारलाई स्रोतको संकट राजस्व कम भएर होइन, अनावश्यक बढी खर्च गरेकाले आएको हो । नेपाल दक्षिण एसियामा माल्दिभ्सपछि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) सँग राजस्वको अनुपात सबैभन्दा धेरै भएको मुलुक हो । अझै पनि नेपालमा राजस्व वृद्धिको ठूलो सम्भावना छ ।

तर, राजस्व कम उठ्नु होइन कि , त्यसको सदुपयोग नहुनु चाहिँ नेपालको समस्या हो । उपलब्ध सरकारी स्रोत दुरुपयोग हुन नदिन व्यापक सरकारी संरचना कटौती आवश्यक छ ।

सरकारले गर्नै नपर्ने र गर्नै नहुने अनेक काम गरिरहेको छ, ती काम तत्कालै छाड्नुपर्छ र आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान शासन र नियमन बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ । हराइसकेको जनकपुर चुरोट कारखाना चलाउनुपर्ने जस्ता तिलस्मी माग कतिपय जेनजी प्रतिनिधिको देखिन्छ, भोलि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालाई सञ्जीवनी बुटी पिलाउनुपर्‍यो भन्लान्, हिमाल सिमेन्ट कारखाना ब्युँताउनुपर्ने माग पनि गर्न सक्छन् । यी विषयलाई पर्गेल्दै अघि बढ्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग छ ।

देशमा प्रशस्त कानुन बनेका छन्, अति आवश्यक बाहेक अब नयाँ कानुन बनाउने होइन, भएका कानुन खारेज गर्ने बेला आइसकेको छ । तर, भएका कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकारसँग हुनुपर्छ । कानुन परिपालना नगर्ने समाज अराजक हुन्छ, जुन समाजका हरेक क्षेत्रमा देखिन्छन् । अराजकता नियन्त्रण सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो ।

व्यापक डिजिटलाइजेसन

नेपालमा जेनजी शक्तिको स्रोत डिजिटल दुनियाँ हो । विगतमा सरकार र सरकारका सुरक्षा तथा जासुसी संयन्त्रलाई जेनजी के हुन्, उनीहरूले कुन स्केलमा कति मानिसलाई संगठित गरिरहेका छन् ? र, कति मानिसलाई उनीहरूले परिचालन गर्न सक्छन् भन्ने बिल्कुलै सूचना थिएन । किनभने, सरकार डिजिटल दुनियाँबाट पूर्णतः विमुख थियो । सरकारले केटाकेटी ठानेका तिनै जेनजीले सत्ता पल्टाइदिए ।

त्यसले अब सरकारले गर्ने सुधार जेनजीले बुझ्ने र सेवा प्राप्त गर्ने स्केलमा हुनुपर्छ । त्यो भनेको सरकारी सेवालाई पूर्णरूपमा डिजिटललाइज्ड गर्नुपर्छ ।

सरकारी संरचना र कर्मचारी कटौतीबाट बच्ने पैसा ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (डीपीआई) बनाउन लगाउनुपर्छ, जसबाट सरकारले दिने हरेक सेवा डिजिटल बनोस् । सरकारले दिने सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट दिने ‘सिस्टम’ त बनेको छ, तर अधिकांश अड्डाले त्यो सिस्टम डाउन गराउँछन् र घुस खाने आफ्नो सिस्टम चालु गराउँछन् ।

एउटै कम्पनीले लोकसेवा आयोगको अनलाइन प्रणाली र कम्पनी रजिस्ट्रारको कम्पनी दर्ता लगायत काम गर्ने प्रणाली बनाएको हो । लोकसेवाको प्रणालीले काम गर्छ, किनभने लोकसेवाले घुस खाँदैन । कम्पनी रजिस्ट्रारको सिस्टम डाउन हुन्छ । किनभने, त्यहाँ घुसविना कुनै काम नै हुँदैन । त्यसो हुँदा घुस्याहा कर्मचारीले डाउन नै गर्न नसक्ने गरी डीपीआई विकास गरौं, सरकारी, बैंक, वित्त, बीमा, कर लगायत सम्पूर्ण सेवा एकीकृत गरौं ।

जनताले दुई वर्ष लाइन बस्दा पनि लाइसेन्स नपाउने प्रणाली तत्कालै खारेज गरी ट्रायल पास गर्ने बित्तिकै घरमै लाइसेन्स डेलिभरी हुने सिस्टम बनाऔं । यति काम गर्न संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्दैन, कानुन पनि फेर्नुपर्दैन । सिस्टम फेरे पुग्छ ।

अर्थतन्त्रको आमूल परिवर्तन

सानोतिनो सुधारले अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन भन्ने अर्थमन्त्री खनाल स्वयंलाई थाहा छ । तर, सरकारी र निजी क्षेत्रको अत्यन्तै ठूलो सम्पत्ति जलेको खरानीबाट यो सरकारले काम सुरु गरेको छ । जेनजी आन्दोलन क्रममा घुसपैठ गरेर जसरी छानीछानी ठूला व्यवसायीका उद्योग, व्यापार र घरनिवासमा आगजनी गरियो, त्यसले सानादेखि ठूलासम्म सबै व्यवसायी त्रसित छन् ।

काठमाडौंदेखि जुम्लासम्मका उद्यमी भयभीत छन् । मानिसले अलिकति भए पनि कमाइ होस् भनेर उद्यम गर्छ । तर, जसले पैसा कमायो, त्यसमाथि आक्रमण गर्ने र आगो लगाउने सामाजिक मनोदशा यो आन्दोलनका क्रममा प्रकट भयो । आज देशका हरेक व्यवसायी, हरेक व्यावसायिक व्यक्तित्वले आफ्नो सम्पत्ति जल्ने पो हो कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था छ ।

जनतामा रहेको यो डर दूर गर्ने दायित्व चाहिँ यही सरकारसँग छ । तर, सरकारले बोलेर नागरिकको डर भाग्दैन । अब जो कोही जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ, त्यसको ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ भन्ने आत्मविश्वास व्यवहारमा जगाउन सकिएन भने यहाँबाट अकल्पनीय रूपमा पूँजी पलायन हुन सक्छ । बाहिरबाट लगानी ल्याउने त कुरै छाडौं ।

त्यसो हुँदा अत्यन्तै ‘भिजिबल’ आर्थिक सुधार तत्काल सुरु गर्नुपर्ने छ । यो सरकारले नयाँ कानुन बनाएर, नयाँ अध्यादेश ल्याएर आर्थिक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । अहिले भएकै कानुन र हालै अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेका २९ कानुनका आधारमा पनि सुधारको जग बसाल्न सकिन्छ ।

अघिल्लो सरकारले काम गरुँला जस्तो गरी अध्यादेश मार्फत लगानी सम्बन्धी धेरै कानुन सुधार गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन शून्य भयो । ती कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन मार्फत पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री खनालले कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै सुधारका सकारात्मक पहल थालिसकेका छन् । यो गतिलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ ।

कस्तो होला भ्रष्टाचारमुक्त समाज ?

भ्रष्टाचार नेपाली समाजको जीवनशैली बनिसकेको छ । भ्रष्टाचारविनाको जीवन कति सहज र हुलुका हुन्छ होला ?

हरेक सरकारी अड्डामा जनताले घुस नबुझाइ पाउनै पर्ने कुनै सेवा प्राप्त हुँदैन, पैसा बुझाएपछि गैरकानुनी लाभ पनि प्राप्त हुन्छ । एक युवाले ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउँदा घुस बुझाउनुपर्छ, पासपोर्ट बनाउँदा घुस खुवाउनुपर्छ, विदेश काम गर्न जाने श्रम स्वीकृति लिनदेखि पढ्न जाने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनसम्म घुस नखुवाइ हुँदैन ।

घुस नखुवाइ आफ्नै जग्गाको मालपोत पास हुँदैन, कम्पनी र उद्योग दर्ता हुँदैन । सरकारमा मात्रै होइन, घुस नखुवाई बैंकबाट ऋण पाउन पनि गाह्रो छ । सरकारलाई राजस्व तिर्न र मिलाएर नतिर्न वा कम तिर्न पनि घुसको उपकरण प्रयोग हुन्छ । बाटोघाटो, पुलपुलेसा लगायत बनाउँदा त कामभन्दा धेरै घुस नै खुवाउनुपर्छ ।

यसअघि के कति भ्रष्टाचार भए, तिनको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही त होला नै । तर, माथि उल्लेखित काम विनाघुस, विनाप्रभाव, जनताले चाहेका बखत सजिलै हुन थाल्यो भने जनताको जीवन कति सजिलो हुन्थ्यो होला । यो ६ महिनामा सरकारले यति मात्रै गर्न सक्यो भने त्यही अहिलेलाई रामराज्य हुनेछ ।

२३–२४ भदौको आन्दोलनले कम्तीमा ७६ जना नेपालीको ज्यान गयो, सरकारी र निजी गरी ठूलो भौतिक सम्पत्ति नोक्सान भयो । तर, त्यो आन्दोलनले सँगसँगै एउटा नयाँ युगको पनि थालनी गरेको छ ।

युद्धको अँध्यारोबाट बाहिर निस्केको भियतनाम सन् १९८६ मा थालिएको ‘दोइ–मोइ सुधार’ का कारण एसियाकै सबैभन्दा तीव्र विकास भएको मुलुक बन्न पुगेको छ । केन्द्रीय योजनाबद्ध कम्युनिस्ट प्रणालीबाट निजी क्षेत्रमुखी उदार आर्थिक नीतितर्फ भएको रूपान्तरणले गरिब र कृषिमा आधारित भियतनामी अर्थतन्त्रलाई दशकौंसम्म निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धि भएको औद्योगिक मुलुक बनाएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, यो संसारकै एउटा ‘टेक हब’ (प्रविधि केन्द्र) बन्न सकेको छ । सन् २००४ मा जम्मा ४५ अर्ब अमेरिकी डलरको भियतनामी अर्थतन्त्र २०२४ मा २ खर्ब ६६ अर्ब डलर बराबर बन्न पुगेको छ । यो एसियाको अर्को जापान बन्दै छ ।

त्यस्तै अर्को उदाहरण रुवान्डा हो । रुवान्डा नेपाल जस्तै अल्पविकसित देश हो । यो सन् १९९४ मा १० लाख मानिसको जातिगत आम नरसंहार (जेनोसाइड) को अत्यन्तै कालो इतिहासबाट गुज्रेको थियो । अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ (धराशायी) भएको थियो । तर, त्यसपछि सुरु भएको आर्थिक सुधारले रुवान्डामा दुई दशकसम्म निरन्तर ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि थियो ।

त्यहाँ ६ घण्टामै नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ । उसले भौतिक र डिजिटल दुवै पूर्वाधारमा ठूलो विकास गर्‍यो, जसले आईटी क्षेत्रको विकास भयो । चरम गरिबी दर ६० प्रतिशतबाट घटेर २० प्रतिशत मुनि झरेको छ । रुवान्डाले आफ्नो विकासमा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको क्षमतालाई पनि उत्तिकै उपयोग गरेको छ ।

रुवान्डा अझै पनि अल्पविकसित नै छ । तर, चाँडै यो अफ्रिकाको सिंगापुर बन्ने प्रक्षेपण गरिँदै छ ।

भियतनाम र रुवान्डा दुवैमा एकल पार्टी अर्थात् निरंकुश शासन छ । नेपालजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि त्यो राजनीतिक प्रणाली अनुकरणीय हुँदै होइन । तर, चीनले १९८० मा गरे जस्तै यी दुवै मुलुकले आर्थिक उदारीकरण प्रयोग देश विकासमा भरपुर गरेका छन् ।

लामो राजनीतिक अस्थिरता र भर्खरैको सत्ता उलटफेरबाट अघि बढेको नेपालका लागि संकटको जगबाट कसरी समृद्धितर्फ जाने भन्ने आर्थिक प्रेरणा यी दुई देशले दिन सक्छन् ।