केही जेनजी प्रतिनिधिहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नुको अर्थ के हो ?

२१ असोज, काठमाडौं । गत शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा जेन–जी प्रतिनिधिहरूले आठ बुँदे मागपत्र पेश गरे ।

जेनजी आन्दोलनमा संलग्न भएकाहरूमध्ये सुदन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव, भावना राउत, रक्षा बम, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राजभण्डारी लगायतहरू सहभागी बैठकमा केहीले मागपत्र पेश गरेका थिए ।

उक्त मागपत्रमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई लगायतलाई राजिनामा दिन लगाउनुपर्ने माग छ ।

मागपत्रमा प्रधानन्यायाधीश राउतलाई राजिनामा दिन लगाउने अनि रिक्त पदमा राजनीतिक पृष्ठभूमी नभएको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने उल्लेख थियो ।

त्यसपछि जेन–जी प्रतिनिधिहरूले अख्तियार प्रमुख राईको राजिनामाका वारेमा श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा मागहरू राखेपछि प्रधानन्यायाधीश राउतको मागलाई भने थाती राखेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्री विना तीन घण्टा चलेको बालुवाटार बैठक, जहाँबाट स्पष्ट छुट्टिए जेनजीका दुई समूह

संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने महाभियोग वा अवकाश बाहेक प्रधानन्यायाधीशको इच्छाविपरीत उनलाई पदमुक्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा उनले महाभियोग सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको, जनआन्दोलनको बेलमा संविधानमा परिकल्पना नभएको अवस्थाबाट कार्यपालिका गठन भएर चलिरहेको अवस्थामा तुलनात्मक रुपमा परिपक्व भएको न्यायपालिका नै तरंगित हुनेगरी राजीनाको माग आएको देखिन्छ ।

बरू अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई विभिन्न विवादमा मुछिएको, आफैं अनुसन्धानको दायरामा आउनसक्ने विगत रहेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुकूलतामा बाहेक अरु काम नगरेको जस्ता आक्षेप लगाएका छन् ।

तर, मागपत्र पेश भएपनि जेन–जीका कतिपय प्रतिनिधिहरूले प्रधानन्यायाधीश राउतको राजीनामाको हकमा त्यसको औचित्यबारे स्पष्ट रुपमा बोल्न सकेका छैनन् । बरु उनीहरूमध्ये कतिपयले प्रधानन्यायाधीशको हकमा आफ्नो विमति रहेको भन्दै संविधानको दायराबाहिरका विषयवस्तुहरू मागपत्रमा समावेश नगरेको जिकिर गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियार प्रमुखको राजीनामा माग्ने जेनजी अलायन्स के हो ?

जेन–जीहरूले प्रधानन्यायाधीश राउतको राजिनामा माग गरेपछि उनीपछि वरियताक्रममा रहेका चार जना न्यायाधीशहरू कानूनी व्यवसायी पृष्ठभूमीबाट सोझै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएकाहरू हुन् ।

र, अर्कोतर्फ नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठेर दिपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएको अपवादात्मक अवस्था बाहेक अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यायाधीशहरूको जेष्ठताक्रम मिचिएको छैन ।

जेनजी प्रदर्शनपछिको आगजनीका कारण करिबकरिब ध्वस्त भएको सर्वोच्च अदालत अहिले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक अरु मुद्दा हेर्न नसक्ने अवस्थामा छ । सम्भवत: केही दिनमै सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट)ले महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रिट निवेदनहरू पनि दर्ता र सुनुवाइको बाटो खुलाउनेछ ।

त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्की प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएको र प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा समेत सर्वोच्च अदालत पुग्ने करिबकरिब निश्चितजस्तै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘अख्तियार प्रमुखले राजीनामा नदिए जनताको तहबाट बहिष्कार हुन्छ’

त्यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आन्दोलन, त्यसको बलमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यससँग जोडिएको संवैधानिक विवादजस्तो जटिल विषयमा न्यायिक समाधान दिनुपर्नेछ । यही पृष्ठभूमीमा एकाएक प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा सहितको मागपत्र सार्वजनिक भएको हो ।

बारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर न्यायपालिका सुधारको विषयलाई बैधानिक संयन्त्रमार्फत व्यापक परामर्श हुनुपर्ने भन्दै त्यसविपरितका प्रयासहरू स्विकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।

‘हाल सञ्चार माध्यममार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भय र त्रासमा राखि निर्देशित न्यायालय सञ्चालन गर्ने कुचेष्टाप्रति बार घोर भर्त्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिका बारको मान्यता हो । यस उपर हुने जोर जुलुम, जवरजस्ती, हमला एवम् अवैधानिक गतिविधिको बार विरोध गर्दछ ।’

नेपाल बार एसोशिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र मंगलबारमात्रै नेपाल बार एशोसिएशनमा यसबारेमा छलफल चलेको र बारले यस्ता सवालहरूलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको बताउँछन् ।

‘नेपाल बार एशोसिएशन विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्छ । प्रतिनिधिसभा र विपक्षी दलहरू समेत नभएको अवस्थामा विधिको शासनको सवाल झनै महत्त्वपूर्ण हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने कुनैपनि प्रयास गरिनु हुँदैन । बारले न्यायालयभित्र बल प्रयोग गर्ने प्रयासलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैन ।’