बक्यौता पुनरावलोकन समिति बदर अन्यायपूर्ण, प्रधानमन्त्री कार्कीलाई उद्योगीको ज्ञापन

२२ असोज, बुटवल। बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता पुनरावलोकन समिति बदर गरी विवादित ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बुझाउन ताकेता गर्नु अन्यायपूर्ण भएको गुनासो गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा उद्योगी आफूहरूले माग र उपभोग नै नगरेको ट्रंक लाइन महसुल तिर्न नसक्ने बरु उद्योग बन्द गर्ने जानकारी सहित रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. टोकराज पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।

ट्रंक लाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने सम्बन्धमा कुनै सहमति तथा सम्झौता पनि नभएको उद्योगीले बताएका छन् । माग नगरेको, ४ वर्षसम्म अतिरिक्त महसुलको बिल नआएको र नियमित महसुल तिर्दै आएकाले ४ वर्षपछि ६७ प्रतिशत महँगो महसुल जोडेर बिल पठाउनु आफैंमा शंकास्पद भएकाले छानबिन हुनुपर्ने उद्योगीको माग छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले बक्यौता पुनरावलोकन समिति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति बदर गरिएपछि न्यायको ढोका बन्द गरिएको उद्योगीको गुनासो छ ।

समिति बदर भएपछि प्राधिकरणले १२ असोजमा २१ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्दै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न भनेको थियो । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल बक्यौता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न पुनरावलोकन समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिमा बुटवल–भैरहवा करिडोरका करिब एक दर्जन उद्योगले ५ प्रतिशत रकम धरौटी सहित पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । पुनरावलोकनमा गएका उद्योगी आफूहरूले माग र प्रयोग नगरेको ट्रंक लाइन महसुल तिर्न नपर्नेमा ढुक्क रहेकामा समिति नै बदर गरिनु बदनियत र अन्यायपूर्ण भएको भलबारी स्वचालित चामल मिलका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए ।

‘हामीले महसुल नतिर्ने भनेका छैनौं तर प्राधिकरणले माग र प्रयोग (खपत) गरेको प्रमाण त देखाउनुप¥यो भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘पूर्वी नेपालका ठूला उद्योग र रुपन्देहीका उद्योगको समस्या फरक हो, तर एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा ठूलो अन्याय भएको छ ।’

यसअघिको सरकारले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि २६ वैशाख २०८२ मा पुनरावलोकनमा जान पाउने निर्णय भएको थियो ।

प्राधिकरण र रुपन्देहीका डेढ दर्जन बढी उद्योगबीच ट्रंक लाइन महसुलका विषयमा वर्षौंदेखि विवाद छ ।

ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेड सरह २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति लिए मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहु प्राधिकरणले ट्रंक लाइन दिएको भनेको समयमै उद्योगहरूमा लोडसेडिङ रहेको र उद्योगहरू बन्द गर्नुपरेको बताउँछन् ।

आफ्नो भार मिलान गर्दा उद्योगीले माग नै नगरेको अवस्थामा ट्रंक लाइन प्रयोग भएको प्राधिकरणले दाबी गरेको साहुले बताए ।

‘उद्योगले हरेक दिन विद्युत् उपयोग गरेको समय र घण्टा समेतको विवरण टीओडी मिटर अर्थात् टाइम अफ डेमा हुन्छ, तर प्राधिकरणले त्यो प्रमाण दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले माग र उपभोग गरेको प्रमाणविना प्रिमियम दरको महसुल कुन आधारमा तिर्ने ?’

चैत २०७४ मा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक भार व्यवस्थापन तथा सन्तुलन गर्न बुटवल–भैरहवा करिडोरका उद्योगलाई १० देखि १५ दिनसम्म भरौलियाबाट विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो ।

त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रसारण लाइनको विद्युत् आपूर्ति भएको थियो । केही दिनका लागि ट्रंक लाइन जडान भएको जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दरमा बिल पठाएको उद्योगीको दाबी छ ।

त्यस्तै एसआर फुड्स सञ्चालक सुमन भुसालले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको समिति बदर गर्नु सरासर गलत भएको बताए ।

‘प्राधिकरणले नै बनाएको समिति सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै बदर गरेर उद्योगीले न्याय खोज्ने कानुनी बाटो बन्द गरिनु आपत्तिजनक छ, यसले उद्योगीको मनोबल गिराउने र हतोत्साहित बनाउने काम गरेको छ,’ भुसालले भने, ‘हामीलाई अदालत जाने बाटो खोलिदिनुपर्छ, हामीले ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रमाणित भए उद्योग बेचेर पनि बक्यौता तिर्छौं, अन्यथा तिर्न सक्दैनौं ।’

ऊर्जामन्त्री घिसिङले नै यसअघि महसुल विवादलाई तेस्रो पक्ष अर्थात् विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतले समाधान गरोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिए पनि अहिले विवाद समाधानका लागि गठित पुनरावलोकन समिति बदर गर्नुले शंका उत्पन्न भएको भुसालले बताए ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष नेत्र आचार्यले अन्य क्षेत्रभन्दा बुटवल भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगको बक्यौता विवाद फरक रहेकाले उद्योगी अन्यायमा परेका बताए ।

पुनरावलोकन समितिबाट शीघ्र निर्णय जारी गर्न वा उद्योगीलाई न्यायालयमा जाने वैधानिक बाटो खुला गरी उद्योग सञ्चालन वातावरण सहज बनाउन संघले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न संघले माग गरेको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

उद्योगीका माग सम्बोधन नभए डेढ दर्जन उद्योग स्थायी रूपमा बन्द हुने अवस्था आउने र करिब २० देखि २५ हजार श्रमिक बेरोजगार बन्ने खतरा रहेको आचार्यले बताए । साथै, ती उद्योगमा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्ने र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने आचार्यले औँल्याए ।

विगतमा ट्रंक लाइन मार्फत उपभोग गरिएको विद्युत् प्रिमियम बक्यौता पुनरावलोकन गर्न गठित समितिमा उद्योगहरूले माघ २०७२ देखि वैशाख २०७५ सम्मको बक्यौताका विषयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरी बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा जम्मा गरिसकेका छन् ।

तर, उक्त समितिबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय वा फैसला नआउनुका साथै समिति नै निष्क्रिय बनाइएर उद्योगीहरूको न्याय प्राप्त गर्ने एकमात्र वैधानिक बाटोसमेत बन्द गरिएको अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ ।