
२३ असोज, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी तीन सातादेखि विरोध प्रदर्शनमा छन् । बोर्डको सञ्चालक समितिले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको कर्मचारीको आरोप छ ।
यसअघि असोज २ गते अर्थमन्त्रालयले गरेको तीन निर्णयविरुद्ध बोर्डका कर्मचारी ७ गतेदेखि आन्दोलित भएका हुन् । बोर्डमा रहेका दुई कर्मचारी कोष खारेज गर्ने र यसअघि ती कोषबाट कर्मचारीले लिएको सबै सेवा सुविधा फिर्ता गर्नुपर्नेगरी मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्राचार गरेसँगै कर्मचारी आन्दोलित छन् ।
बोर्डमा हाल कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सञ्चालनमा छन् । बोर्डका विभिन्न आम्दानीबाट यी कोषमा रकम जम्मा हुने गर्छ र कोषबाट नै कर्मचारीलाई थप सुविधा दिइँदै आएको छ ।
‘बोर्डको स्थापनादेखि नै सञ्चालनमा रहेका यी कोषलाई अहिले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर हटाउन खोज्नु गैरजिम्मेवार हो, स्वायत्त निकाय रहेको बाेर्डलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले भने ।
यसअघि अवकाश लिइसकेका कर्मचारीले समेत ती कोषबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ । ‘अवकाशमा गएका कर्मचारीको अहिले भएको सम्पत्ति बेचेर पनि सो रकम अशुल हुने अवस्था छैन’ ढुंगानाले भने ।
व्यवस्थापन पक्षले भने मन्त्रालयको सो निर्णयविरुद्ध कर्मचारीलाई अदालतमा जाने विकल्प खुला रहेको भन्दै अदालती प्रक्रियाबाट विवाद टुङ्गो लगाउन खोजेको छ । सरकारले कर्मचारीका मागलाई गम्भीर रुपमा नलिँदा बोर्डका काम अवरुद्ध भइरहेका छन् ।
कर्मचारीको मागका सम्बन्धमा बिहीबार साँझ सरकार र बोर्ड समितिका सदस्यबीच वार्ता गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4