नेतृत्व परिवर्तनको सकस : कांग्रेस बैठकमा तीनथरी मत

२३ असोज, काठमाडौं । जेनजी विद्रोहपछि नेतृत्व परिवर्तनको तीब्र बहस चलिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र त्यसको बाटो नियमित महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन हुने भन्नेमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुले बिहीबार बहस गरेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितमा पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकमा केही नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने तर्क गरे भने केहीले विशेष महाधिवेशन अनावश्यक भएको जिकिर गरे ।

आजको बैठकमा नेताहरूले मूलत: पार्टीको आन्तरिक विषयमा छलफल गरेका थिए । नेताहरूका अनुसार नियमित वा विशेष महाधिवेशनका पक्ष/विपक्षमा नेताहरूले विचार राखेका थिए । सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीसहित केही नेताले महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवशेनका लागि हस्ताक्षर गर्न लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

महामन्त्रीद्वयले विधानले दिएको व्यवस्था अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको तर्क गरेका थिए । ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने कांग्रेस विधानमा उल्लेख छ ।

विधानको व्यवस्था अनुसार हस्ताक्षर गरिएको  विषयमा नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि महामन्त्री शर्माले प्रतिवाद गर्दै भनेका थिए, ‘तपाईंलाई कसैले फोन गरेर सोध्दा हस्ताक्षर नगर भन्न मिल्ने । तपाईंले विवेक प्रयोग गर भन्नुभएको छ ? तपाईंले नगर भन्न मिल्छ भने मैले नै गर भन्न मिल्छ । तपाईंले नगर भन्नु भयो मलाई सोध्नेलाई नगर भनिन् ।’

महामन्त्री थापाले सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समितिको अवधि थप्न नहुने विचार राखेका थिए । पार्टी विधान अनुसार एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था भएपनि अवधि थप्न नहुने थापाले बैठकमा बताए ।

‘मंसिरमा १५ औं महाधिवशेन गर्न सकिन्छ । गरौं । नियमित गर्न सकिँदैन भनेर हात उठाउने हो भने पुरानै प्रतिनिधिबाट विशेष महाधिवेशन गरौं,’ महामन्त्री थापाले भने ।

देउवा नेतृत्वको समितिको चार वर्षे कार्यकाल यही मंसिरमा सकिँदैछ । महामन्त्री थापाले भने, ‘अब मंसिर पछि यो समिति रहँदैन । नयाँ समिति ल्याउनुपर्छ । अब यो समितिको म्याद थपिन्नँ ।’

आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नियमित महाधिवशेन रहेको बताउँदै थापाले नियमित हुन नसके विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए । वर्तमान समितिको अवधि थप्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गर्नुपर्दछ । असोज २६ गतेबाट सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा वर्तमान समितिको म्याद थप्ने प्रस्ताव पेश नगर्ने थापाले बताए ।

सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी, महेन्द्र यादव लगायतले नियमित महाधिवेशन गर्न नसकिने विचार राखेका थिए । बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार उनीहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको जिम्मा लिनेहरूले किन काम नगरेको भन्दै महामन्त्रीप्रति प्रश्न उठाएका थिए ।

केन्द्रबाट पटक पटक परिपत्र गरेको तर मातहतका संरचनाले कार्यान्वयन नगरेको बताएका थिए । आफूमाथि प्रश्न उठाउनेलाई महामन्त्री थापाले प्रतिवाद गर्दै बैठकमा भने, ‘कुतर्क नगरौं । केन्द्रीय कार्यालयबाट सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाएर महाधिवशेन हुन नसक्ने अवस्था बनेको हो ?’

विशेष महाधिवशेनले पार्टी विभाजित हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति नेताहरूको आएको भन्दै नेता अर्जुनरसिंह केसीले प्रतिवाद गरेका थिए । विधानले दिएको व्यवस्था अनुसार हस्ताक्षर गर्दा कसरी पार्टी विभाजित हुन्छ ? भनी केसीले प्रश्न गरेका थिए ।

केसीले बैठकमा भने, ‘विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार विशेष महाधिवेशनको कुरा गर्दा पार्टी फुटमा जान्छ भनेर साथीलाई धम्काउने कुरा गर्ने ? कसरी फुट्छ पार्टी ?’

नेता कृष्ण सिटौलाले बिहीबार बिहान आफ्नो निवासमा भेला भएका नेता कार्यकर्तासँग कुरा गर्दा विशेष महाधिवशेनले पार्टी विभाजित हुने बताएका थिए ।

सिटौलाले भनेका थिए, ‘दुई महामन्त्रीहरूले हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन् । यो हस्ताक्षर अभियानले पार्टीलाई फुटको अवस्थासम्म पुर्‍याउनसक्छ ।’

नेता विमलेन्द्र निधिले नियमित वा विशेष महाधिवेशनतिर नलागि पार्टीले चुनावलाई केन्द्रीत गरेर अघि बढ्नुपर्ने विचार राखेका थिए । निधिले नेतृत्वको वैधानिक हस्तान्तरण जरुरी रहेको बताए ।

निधिले बैठकमा भने, ‘आम निर्वाचनमा जानुपर्दछ । नेतृत्वको वैधानिक हस्तान्तरण जरुरी छ । तत्काल कार्यवाहक सभापति मार्फत अघि बढ्न उपयुक्त हुन्छ ।’

नेता डा. शेखर कोइरालाले नियमित महाधिवेशन बाहेक अन्य विकल्प नभएको विचार राखेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकमा बिहीबार धारणा राख्ने नेताहरू संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिएनन् ।

 बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, बिहीबार (आज) विचार राख्नेमा संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा कोही पनि देखिएका छैनन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज नै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा संसद् पुनर्स्थापनाका लागि कांग्रेससँग संवाद गर्ने बताएका थिए । तर, कांग्रेस बैठकमा भने यो विषयले चर्चा पाएन । कांग्रेसमा संसद् पुर्नस्थापनाको पक्षमा देखिएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भोलि मात्रै धारणा राख्नेछन् ।