ब्रान्डेड औषधि प्रेस्क्रिप्सन गर्दा डाक्टरलाई बोनस र भ्रमण

२४ असोज, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले बिरामीका लागि औषधि सिफारिस गर्दा नियम पालना गर्न डाक्टरलाई निर्देशन दिएको छ ।

अस्पतालले जारी गरेको सूचनाअनुसार शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले औषधि सिफारिस गर्दा औषधिको नाम तथा कम्पनीको ब्रान्ड होइन, जेनेरिक नाम र अक्षर पनि ठूलो (क्यापिटल) लेख्नुपर्नेछ ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. सुवासप्रसाद आचार्यले जारी गरेको सूचनामा यो व्यवस्था नेपाल सरकार र डीन कार्यालयले तय गरेको मापदण्डअनुसार लागु गरिएको स्पष्ट गरिएको छ ।

‘यस अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सकलाई नेपाल सरकार तथा डीन कार्यालयबाट निर्देशित नियमअनुसार बिरामीलाई औषधि प्रेस्क्राइब जेनेरिकमा क्यापिटल लेटरमा गर्न जानकारी गराइन्छ,’ डा आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा भनिएको छ ।

सामान्यतया चिकित्सकले औषधि लेख्दा ब्रान्डको नाम प्रयोग गर्ने चलन रहँदै आएको छ । जसका कारण बिरामीहरूलाई कहिलेकाहीँ महँगो औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ । अब त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारत बिरामीले एउटै तत्व भएको औषधि सस्तोमा किन्न सक्नेछन् ।

त्यसैगरी औषधिको नाम क्यापिटल अक्षरमा लेख्दा हस्तलिखित पुर्जामा अक्षर नबुझिने समस्या घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अस्पताल प्रशासनले नियम तत्काल लागु हुने भन्दै सबै चिकित्सकलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।

तर, चिकित्सकले औषधि सिफारिस गर्दा कम्पनीको नामबाट नभई औषधिको वैज्ञानिक (जेनेरिक) नामबाट सिफारिस गर्ने कानुन ७ वर्षसम्म पनि कार्यावन्यन हुन सकेको छैन ।

देशभरका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले भने ब्रान्डेड औषधि नै बिरामीलाई सिफारिस गर्दै आएका छन् ।

७ वर्षसम्म किन कार्यावन्यन हुन सकेन कानुन ?

चिकित्सकले औषधि सिफारिस गर्दा कम्पनीको नामबाट नभई औषधिको वैज्ञानिक (जेनेरिक) नामबाट सिफारिस गर्ने ऐन सरकारले अझै पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा २९ को १ अनुसार, चिकित्सकहरूले जेनेरिक नाममा औषधि सिफारिस गर्नुपर्छ ।

ऐन कार्यावन्यनमा नआउँदा अहिले चिकित्सकले औषधिको ब्रान्ड नाम लेख्ने र सोही नामको महँगो औषधि बिरामीले किन्नुपर्ने बाध्यता छ । जेनेरिक औषधि भन्नाले औषधिको सक्रिय रासायनिक तत्व जेनेरिक मोलिक्युल इन्ग्रिडियन्ट्स यथावत् राखेर उत्पादन भएका औषधि हुन् ।

यस्ता औषधि ब्रान्डेड औषधिको तुलनामा सस्तो, गुणस्तरीय र उपभोक्ताका लागि सर्वसुलभ हुन्छ ।

७ वर्षसम्म पनि कानुन कार्यावन्यन नहुँदा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सुझाव समिति गठन गरेका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए ।

समितिमा पाटन अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. बलराम मल्ल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य र मन्त्रालयका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक उषा तण्डुकर सदस्य सचिव छन् ।

तर, समितिका विषयमा असहमति जनाउँदै काउन्सिल र चिकित्सक संघले कुनै पनि प्रतिनिधि पठाएको थिएन । समितिले काउन्सिल र संघका प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमै प्रतिवेदन बनाएर बुझाएको थियो ।

जेनेरिक औषधिसम्बन्धी सुझाव दिन गठित समितिले जेनेरिक औषधि नीतिको महत्वपूर्ण चुनौतीमा चिकित्सक एवं सिफरिसकर्ता स्वस्थ्यकर्मीमा जेनेरिक औषधिप्रति विश्वाशको खाडल रहेको ठहर गरेको छ ।

औषधि कम्पनीहरूले ब्रान्डेड जनेरिक औषधि प्रेस्क्रिप्सन गरेअनुसार चिकित्सकलाई प्रोत्साहनस्वरूप भ्रमण र बोनस दिने गरेका कारण पनि जेनेरिक औषधि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

जेनेरिक औषधि ब्रान्डेड औषधिभन्दा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म सस्तो हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसको मुख्य कारण जेनेरिक औषधि उत्पादन कम्पनीहरूले अनुसन्धान र विकासमा धेरै खर्च गर्नु पर्दैन । किनभने, तिनीहरूले पहिले नै स्वीकृत भएका औषधिको सक्रियतत्व मात्र प्रयोग गर्छन् । यसले गर्दा उत्पादन लागत घट्छ र बजारमा सस्तो दरमा बिक्री गर्न सक्छन् ।

प्रतिवेदनले चिकित्सक अझै पनि ब्रान्डेड औषधि नै सिफारिस गर्न रुचाउने र बजारमा उपलब्ध सबै औषधि गुणस्तरीय छन् भन्ने धारणामा विश्वस्त नभएको औंल्याएको छ ।

जेनेरिक औषधि सिफारिस गरिएको खण्डमा पनि फार्मेसीबाट प्रायः ब्रान्डेड जेनेरिक औषधि नै बिक्री गरिन्छ । जुन ब्रान्डेड जेनेरिक औषधिमा फार्मेसी र बिक्रेतालाई बढी प्रोत्साहन मिल्छ, त्यही औषधिले प्राथमिकता पाउने अवस्था छ ।

यसको सिधा असर सर्वसाधारण बिरामीमाथि परेको छ । जेनेरिक औषधिको सिफारिसले सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध हुन्छ । तर वर्तमान प्रणालीले जेनेरिक औषधिको सिफारिस गर्न बाधा पुर्याइरहेको छ ।

ब्रान्डेड जेनेरिक औषधि विभिन्न कम्पनीद्वारा निमित र प्रबर्द्धन गरिएका हुन्छन् र मूल्य मुख्यत: उत्पादनले नै निर्धारण गरेको हुन्छ । जसले निर्मातालाई आ–आफ्ना औषधिको नै विशिष्ट बजार बनाउन मद्दत गर्छ र सर्वसाधारणलाई समान जेनेरिकमध्ये पनि अधिक मूल्य खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।

नेपालमा जेनेरिक औषधि उपलब्ध नहुनु र भएका ब्रान्डेड जेनेरिकमा पनि प्रमाणको अभावमा गुणस्तरमा सन्देह हुनु र जेनेरिकमा सिफारिस गरेको खण्डमा पनि फार्मेसीबाट बजारीकरण गर्ने सिद्धान्तअनुरूप प्रोत्साहन प्राप्त ब्रान्डेड जेनेरिकले मात्र प्राथमिकता पाई त्यस्ता औषधि मात्र बिरामीलाई उपलब्ध हुने डर सिफारिसकर्ता माझ विद्यमान भएका कारण जेनेरिक सिफारिस गर्ने ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजारमा ब्रान्डेड जेनेरिक औषधि मात्र उपलब्ध भएको अवस्थामा जेनेरिकमा नै औषधि सिफारिस भएको खण्डमा पनि फार्मेसीबाट ब्रान्डेड जेनेरिकले प्राथमिकता पाउने अवस्था सिर्जना हुने तथा औषधि कम्पनीहरूले वस्तु बजारीकरण गर्ने सिद्धान्तअनुसार अपनाउने प्रोत्साहन सिफारिसकर्ता र बिक्री वितरण गर्ने वर्गले मात्र प्राप्त गर्ने स्थितिका कारण जेनेरिकमा सिफारिस गरी सर्वसाधारण बिरामीलाई सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन सकिने वस्तुगत आधार नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले जेनेरिक औषधिको प्रयोग र सिफारिस प्रोत्साहन गर्न सकेमा स्वास्थ्य प्राणालीको लागत घटाउन जेनेरिक औषधिको प्रयोगको प्रबर्द्धनलाई जोड दिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सस्तो औषधि खराब हुन्छ भन्ने भाष्य

सर्वसाधारणमा पनि सस्तो औषधि खराब गुणस्तरको हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ ।

अधिकांश बिरामीहरू ब्रान्डेड औषधिलाई नै बढी प्रभावकारी मान्छन् । जेनेरिक औषधिप्रति अविश्वासको अवस्था व्यापक रूपमा विद्यमान छ, जसका कारण महँगो ब्रान्डेड औषधि किन्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी माझ सस्तो औषधि खराब गुणस्तर भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको पाइन्छ । बिरामीहरूले ब्रान्डेड औषधि नै बढी प्रभावकारी मान्छन् र जेनेरिक औषधिप्रति अविश्वासको अवस्था विद्यमान छ ।’

औषधि उत्पादकहरू पनि जेनेरिक नाममा औषधि दर्ता, उत्पादन र बिक्री वितरणमा खासै इच्छुक नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उत्पादकको यस्तो अनिच्छाका पछाडि कम लाभ र प्रोत्साहनको अभाव मुख्य कारण छ ।

उत्पादकहरूले आफ्नो ब्रान्ड राखेर ब्रान्डेड जेनेरिक औषधि बजारमा ल्याउँदा प्रोत्साहन पनि पाउने र विभिन्न प्रबर्द्धनात्मक उपायहरू अपनाउन सक्ने हुँदा उनीहरू शुद्ध जेनेरिक औषधिभन्दा ब्रान्डेड जेनेरिकतर्फ नै आकर्षित हुने गरेका छन् ।

नेपालको औषधि बजारमा आयातित औषधिको हिस्सा करिब ५० प्रतिशत रहेको छ । अधिकांश आयातित औषधिहरू ब्रान्डेड जेनेरिक रहेको र यसले नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमाथि आर्थिक बोझ थपिरहेको विज्ञ बताउँछन् । आयात निर्भरताले देशको औषधि बजारको समग्र प्रवृत्तिलाई असर गर्ने र प्रतिकूल निर्धारकहरूका कारण औषधिको मूल्यमा चाप पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यस्तो समस्या समाधान गर्न सरकारले स्थानीय जेनेरिक औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने नीति अबलम्वन गर्नुपर्छ ।

पाटन, धुलिखेल अस्पतालले जेनेरिक नाममा सिफारिस गर्ने वातावरण र विधि अपनाएका छन् । प्रतिवेदन भनिएको छ, ‘जेनेरिक औषधि लागु गरेमा आम नागरिकको खल्तीबाट बेहोर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्चमा कमी ल्याएर गरिबीबाट जोगाउन सकिन्छ ।’