राप्रपा असन्तुष्ट पक्षको भेला : प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जान नहुनेमा जोड

२६ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को असन्तुष्ट पक्षको भेलामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासन प्रणालीमा जान नहुने पक्षमा विचारहरू व्यक्त भएका छन् ।

महामन्त्री धवलशमसेर राणाको नेतृत्वमा आइतबार भएको भेलामा नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री सान्दर्भिक नहुने छलफल भएको बैठकमा सहभागी नेताले जानकारी गराए ।

जबकि, पार्टीको संस्थागत नीति प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्थामा जानुपर्ने छ ।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा गयौं भने देशमा झन् समस्या आउने कुराहरू आएका छन्,’ बैठकमा सहभागी ती नेताले भने, ‘संवैधानिक राजसंस्था र जवाफदेही संसद्‍को पक्षमा उभिनुपर्ने विचारहरू राख्नुभएको छ ।’

नेपालको सन्दर्भमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था उपयुक्त नहुने विचारहरू आएको उल्लेख गर्दै बैठकमा सहभागी धनसुर शाहीले भने, ‘यसबारेमा केन्द्रीय समिति र महाधिवेशनमा थप छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञहरूसँग पनि कुरा गर्ने छलफल भएको छ ।’

बैठकले आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला तिहार लगत्तै बोलाउने निर्णय भएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले नियमित महाधिवशेन १८ मंसिरभित्र गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब बढाउने भएको छ ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनबाट राजसंस्थाको पक्षमा माहोल बनाउन सकिने हुँदाहुँदै पनि नेतृत्व चुकेको असन्तुष्ट पक्षको बुझाइ रहेको छ ।

९६ जना नेताहरू उपस्थित बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पदमुक्त गरेका नेताहरूलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

अध्यक्ष लिङदेनले नवराज सुवेदीको सम्हालेको अनुशासन समितिको संयोजक रोशन कार्की बनाएका छन् ।

उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी, प्रवक्ता सगुन लावती, केन्द्रीय नेता धनसुर शाही लगायतलाई हटाएका छन् ।

शाहीका अनुसार पार्टीमा सबैलाई समेटेर महाधिवशेनमा जानुपर्ने हुँदा कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने विचार आएको छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनलाई केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउ दबाब दिने निर्णय पनि असन्तुष्ट पक्षले गरेको छ ।

३/३ महिनामा बस्नुपर्ने राप्रपाको केन्द्रीय समितिको बैठक माघ देखि हुन सकेको छैन ।