अमेरिकामा उच्चस्तरीय भेटघाटमा अर्थमन्त्री, विश्व बैंक र आईएमएफका अधिकारीसँग छलफल

२८ असोज, काठमाडौं । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकाको वासिङटन डीसी पुगेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल उच्चस्तरीय भेटघाटमा व्यस्त छन् । उनले मंगलबार विश्व बैंक समूहका प्रबन्ध निर्देशक आन्ना बेजर्डे र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका उपप्रवन्ध निर्देशक बो ली सँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे ।

विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक बेजर्डेसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले नेपालमा भएको जेन जी समूहको प्रदर्शनपछि बनेको सरकारको मुख्य काम तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु रहेका बताए । साथै सुशासन र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्नु भएको समेत उनको भनाइ छ ।

उनले वर्तमान सरकार व्यवसायिक वातावरण बनाउन आवश्यक संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारमा लागेको बताए । उनले कानुनी सुधारका लागि पूर्वतयारीका काम समेत गर्न कटिबद्ध रहेको बताए ।

विश्व बैंक समूहले नेपालको विकास प्रयासमा गरिरहेको सहयोग प्रति धन्यावद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा बैंकसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने उल्लेख गरे ।

सो अवसरमा विश्व बैंकका प्रवन्ध निर्देशक बेजर्डे अन्तरिम सरकारसँग काम गर्न विश्व बैंक इच्छुक भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक र विकास व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको उप–प्रवन्ध निर्देशक बो लीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले नेपालको आर्थिक सुधारमा कोषले गरेको सहयोग र सहकार्य प्रति धन्यवाद दिए । मन्त्री खनालले हाल अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको सहकार्यमा संचालित विस्तारित कर्जा सुविधा सम्बन्धी बाँकी सुधारका कार्यलाई अघि बढाइने र आगामी दिनमा कोषसँगको सहकार्य मजबुत बनाइने उल्लेख गरे ।

सो अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष उप–प्रबन्ध निर्देशक बो लीले विस्तारित कर्जा सुविधाको छैठौं समीक्षा सफलतपूर्वक सम्पन्न भएकोमा बधाई दिँदै आगामी आर्थिक सुधारका लागि कोषको निरन्तर सहयोग रहने बताए । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको समेत उपस्थिति थियो ।

अर्थमन्त्री खनालले नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्शद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्न सरकार दृढ रहेको जानकारी दिए । उनले कर सम्बन्धी कानुनमा देखिएका अस्पष्टता हटाइने, नाफा फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र लगानीकर्ताले लगानी स्वीकृत गराउँदा र व्यवसाय बन्द गर्दाका प्रक्रिया सजिलो पार्ने विश्वास दिलाए ।

उक्त अवसरमा विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा कर कानुन र अन्य नियमनकारी निकायका कतिपय निर्णय र प्रावधानले लगानीकर्तालाई असहज बनाएको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री खनालले कर कानुनका विषयमा आर्थिक ऐन तर्जुमा हुने क्रममा पर्याप्त छलफल गरी टुँगो लगाइने र अन्य विषयमा समेत पर्याप्त अनुसन्धान र विकासका माध्यमबाट नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने बताए ।

आजै अर्थमन्त्री खनालले विश्व बैंक समुहका दक्षिण एशिया हेर्ने उपाध्यक्ष जोहानेस जुटसँग भेट गरी हाल विश्व बैंकका तर्फबाट नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजना र तीनको कार्यान्वयनमा क्रममा देखिने गरेका समस्याका विषयमा छलफल गरेका छन् ।