मधेशका उपभोक्ता समितिबाट एक तिहाइ ‘घुस’

३१ असोज, काठमाडौं । मधेश प्रदेशका उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणको काममा एक तिहाइसम्म घुस लेनदेन हुने गरेको भेटिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आठवटा उपभोक्ता समितिको हिसाबकिताब र कारोबारको परीक्षण गर्दा विकास बजेटको एक तिहाइ हिस्सा सोझै घुसको रुपमा प्रवाह हुने गरेको भेटिएको हो ।

उपभोक्ता समितिहरुसँग खुलमखुला घुस लिने मधेशको प्रदेशसभाका सांसद सरोजकुमार सिंह विरुद्ध ३८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सिंहको सहजीकरणमा गठन भएको र उनले नै बजेट मिलाइदिएको आठ वटा उपभोक्ता समितिबाट मात्रै त्यति घुस संकलन भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अरु ७१ वटा उपभोक्ता समितिका कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘प्रतिवादीको बैंक खाताहरूमा उजुरीमा उल्लेख भएका बाहेक अन्य उपभोक्ता समितिहरूको खाताबाट समेत रकम जम्मा भएको देखिएको छ । त्यसतर्फ अनुसन्धान सुरु भएको छ ।’

३० प्रतिशत घुस सांसदलाई

मधेश प्रदेशको कञ्चनियमाई मन्दिर निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिमा ६ लाख ५ हजार रुपैंया विनियोजन भएको थियो । भोलिपल्ट नै प्रदेश सांसद सरोजकुमार सिंहले १ लाख ५१ हजार र उनका स्वकीय सचिव विनोदलाल कायस्थले ४ लाख ५४ हजार आफ्नो नाममा निकालेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

‘त्यहाँका केही योजनाहरू हेर्दा एक तिहाई रकम घुस वापत योजना मिलाइदिने मान्छेलाई नै दिनुपर्ने बाध्यता देखियो,’ अख्तियार सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा प्राविधिक, भुक्तानी दिने कर्मचारी र अरूले लिने रकमको हिस्सा हेर्दा विकास बजेटमा ठूलो समस्या देखिन्छ ।’

मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री भइसकेका सिंह जोडिएको घुसकाण्डले उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने घुसखोरी र अनियमिततालाई सतहमा ल्याएको भन्दै उनले अरू थप ७१ वटा फाइलको अध्ययनपछि थप विवरण थाहा हुने बताए ।

अधुरो कमलामाई मन्दिर निर्माणमा ९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ करोड १४ लाख रुपैयाँ घुस बापत सांसद सिंहको खातामा जम्मा भएको छ । धर्मशाला निर्माणमा १४ लाख ५५ हजार छुट्याइएकोमा एक लाख ८५ हजार घुस छुट्याएको देखिन्छ ।

अख्तियारले सबै आठवटा योजनामा २८ दशमलब २५ प्रतिशत घुस छुट्याइएको र त्यो रकम सांसद सिंह, उनकी पत्नीको संयुक्त खाता र उनका पीए विनोद कायस्थको खातामा जम्मा भएको दाबी गरेको हो ।

महरा सिस्वा–४ मा अधुरो बर्थिङ सेन्टर निर्माण गर्दा उनीहरूले ४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ कमिसन लिएको अख्तियारको दाबी छ । अर्को बर्थिङ सेन्टर निर्माणमा आउने २४ हजार रुपैयाँ कमिसन समेत उनीहरूले छाडेका छैनन् । मन्दिर निर्माण, सडक मर्मत र बर्थिङ सेन्टर(स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति) जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कामबाट समेत उनीहरूले आफ्नो खातामा कमिसन लिएको देखिन्छ ।

शंकास्पद १२ करोड

अख्तियारको दाबी अनुसार, २०७४ सालदेखि ८२ सालसम्म सरोजकुमार सिंहको खातामा करिब पाँच करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने उनले ७४ हजार बाँकी राखेर सबैजसो पैसा निकालेका छन् ।

उनकी पत्नी सरिता कुमारी महतोको खातामा २०७५ सालदेखि अहिलेसम्म २ करोड ३० लाख जम्मा भएको छ ।

दुवैको संयुक्त नाममा खोलिएको तेस्रो खातामा २०७९ सालदेखि तीन वर्षको अवधिमा मात्रै चार लाख ६० हजार बचत भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । यसमा उनका स्वकीय सचिव विनोद कायस्थको खातामा भएको रकमको हिसाब समावेश छैन ।

बजेट विनियोजन र उपभोक्ता समिति गठनमा व्यापक अनियमितता भएको भनी उजुरी परेपछि प्रारम्भिक रुपमा केही फाइल अध्ययन गर्दा अख्तियारले उनीहरूले ठूलो मात्रामा कमिसन बापत घुस लिने गरेको भेटेको हो । अख्तियारले शंकास्पद १२ करोड रुपैयाँको कारोबारको स्रोत नखुलेको भन्दै बाँकी ७१ वटा उपभोक्ता समितिको कारोबारमाथि अनुसन्धान अघि बढेको जनाएको छ ।

पीएको घरमा खातापाता

प्रदेश सांसद सरोजकुमार सिंहले विकास निर्माणका योजना मिलाउँदा घुस खाएको उजुरी परेपछि अख्तियारले उनका स्वकीय सचिव (पीए) विनोदकुमार लाल कायस्थको घरमा छापा मारेको थियो ।

उनको शरीर तथा घर खानतलासी गर्दा सांसद सिंहले कमिसन लिएको विवरण र बैंकमा डिपोजिट गरिएको भौचरहरू फेला परेको हो ।

नहर मर्मतदेखि ग्राभेल र धर्मशाला निर्माणमा समेत कमिसन लिएको भेटिएपछि अख्तियारले खातासम्बन्धी थप विवरण खोजेको थियो । त्यसक्रममा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले खोल्नुपर्ने बैंक खाता नै कायस्थले खोलिदिएको भेटिएको थियो ।

कतिपय कमिसन उनले आफैंले नगद लिएर बैंकमा डिपोजिट गरेको भेटिएको छ । बैंक खातामा आएको रकम सांसद सिंहले पाटनढोका, जनकपुर र भारतमा पुगेर एटीएमबाट निकालेको फेला परेको छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएको सूचना…

अख्तियारले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, ५ जेठ, २०८२ मा शंकास्पद कारोबार देखिएको भनी तयार पारेको प्रतिवेदन (एसटीआर)का आधारमा अख्तियारले अनुसन्धानको काम अघि बढाएको थियो ।

त्यतिबेला राष्ट्रबैंकको वित्तीय जानकारी ईकाई (एफआइयु)ले ‘११ वटा उपभोक्ता समितिहरू मध्ये ८ वटा उपभोक्ता समितिहरूको खाताबाट सरोज कुमार सिंह/सरिता कुमारी महतो सिंहको संयुक्त खातामा रकम देखिन्छ,’ भनी त्यस्तो कारोबारलाई शंकास्पद भनेको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट मात्रै मधेश प्रदेशका सांसद सिंहले विभिन्न निर्माण तथा मर्मतसम्भारका काम जोडिएका उपभोक्ता समितिबाट कमिसन बुझ्ने गरेको र त्यो रकम खातामै जम्मा हुने गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो, त्यसपछि मात्रै अनुसन्धान अघि बढेको हो ।

अख्तियारको दाबी अनुसार, मधेश प्रदेशको रामगोपालपुर, मनराशीसवा र सम्सी क्षेत्रमा गठन भएको उपभोक्ता समितिहरूमा यस्तो समस्या ज्यादा देखिएको थियो ।

सिंह सबैमा संलग्न

योजना छनौटदेखि त्यसमा बजेट विनियोजन र उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी चयनसम्मको काममा सांसद सरोजकुमार सिंह प्रत्यक्ष संलग्न रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले उनकै निर्देशनमा उपभोक्ता समितिहरू गठन भएको भन्दै आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘उनले उपभोक्ता समिति गठनमा स्थानीय सर्वसाधारणलाई सहभागी गराएनन् । आफू अनुकूलका मानिसहरू खोजे अनि समिति गठन गरे ।’

स्थानीय तहका विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र माइन्युट लेख्ने काममा उनका स्वकीय सचिव विनोदकुमार लाल कायस्थ प्रत्यक्ष संलग्न थिए ।

उपभोक्ता समितिका प्रायजसो खातामा जम्मा भएको भोलिपल्ट रकम निकालेको भेटिएको छ । २२ पुस, २०८० मा राखेको रकम भोलिपल्ट निकालेको थियो, अरु खाताहरूमा पनि त्यस्तै अभ्यास छ ।

सबै गरेर एक करोड ३६ लाख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिको खातामा प्रवाह भएकोमा विनोद कुमार कायस्थको खातामा ९७ लाख ७४ हजार र सरोज कुमार सिंह दम्पतीको खातामा ३८ लाख ५० हजार भुक्तानी भएको थियो ।

अख्तियारले सांसद सिंह, विभिन्न आठ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपनि उनकी पत्नी सरिता कुमारी महतोलाई भने मुद्दा चलाएन ।

संयुक्त खातामा आउने रकमबारे आफूलाई थाहै नहुने र बैंकको काम सबै पतिले गरेको’ भनेर बयान दिएपछि उनले मुद्दाबाट सहुलियत पाएकी हुन् । अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्दै अख्तियारले सिंहका स्वकीय सचिव विनोदकुमार कायस्थलाई पनि मुद्दा नचलाई साक्षी बनाएर विशेष अदालतमा पेश गरेको छ ।

म्यासेजबाटै घुसको रेट

अख्तियारले प्रदेश सांसद सिंह, उनका पीए कायस्थ लगायतको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो । मोबाइल परीक्षणपछि प्राप्त डिजिटल फरेन्सिक युनिटको प्रतिवेदन अनुसार, प्रतिशतका हिसाबले नै रकम मागेका प्रमाणहरू भेटिएका छन् ।

कुनै बेला बढी र कुनैमा कम दर तोकिएपनि औसतमा कूल बजेटको ३० प्रतिशत हिस्सा सांसद सिंहलाई घुसका रूपमा भुक्तानी भएको अख्तियारको दाबी छ ।

तर उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले भने सरकारी बजेट प्रणालीबाट भुक्तानी हुन ढिला भएकाले सांसद सिंहले आफूहरूलाई विकास निर्माणको काम गर्न सापट दिएको र पछि खाताबाट त्यही रकम उनको खातामा भुक्तानी गरेको दाबी गरेका थिए ।

सरकारी कोषबाट रकम भुक्तानी हुनुभन्दा पहिले नै उनले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूबाट रित्तो चेक हस्ताक्षर गराएर लिने गरेको भेटिएको छ । अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘योजना लिने, त्यसबाट पेटी ठेक्का लिएर ठेकेदारबाट काम गराउने र कम लागतमा काम गराएर रकम कमिसनमा लिने गरेको भेटिएको छ ।’

‘सबैतिर झैं मधेशमा पनि समस्या छ’

मधेशको बहुआयामिक मामिलाबारे कलम चलाउने पत्रकार चन्द्रकिशोर जनताको निगरानीमा सञ्चालित हुनुपर्ने उपभोक्ता समितिहरु दलीय हस्तक्षेप र सिण्डिकेटले थिलोथिलो भएको बताउँछन् ।

मुलुकको अरू क्षेत्रतिर जस्तै मधेशमा पनि विकास निर्माणका काममा भ्रष्टाचारको समस्या रहेको बताउने उनी ‘प्रश्न गर्ने मानिसहरूलाई किनिदिने र खुलमखुला बदमासी गर्ने प्रवृति बढेको’ बताउँछन् ।

‘सुनसरीबाट पूर्व लागेपछि ठीक, हेटौंडाबाट पश्चिमतिर पनि राम्रो छ । यो समस्या मधेशमा मात्रै छ भन्ने सोच छ, जुन उचित होइन,’ उनी भन्छन्, ‘सबैतिर फैलिएको बेथिती र भ्रष्टाचार यहाँ पनि देखिएको हो । काठमाडौंमा भ्रष्टाचार छ, त्यसैले वीरगञ्जमा पनि त्यो देखिन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।’