सरकारपिच्छे राजदूत फिर्ता : कूटनीतिक अस्थिरताको निरन्तरता

३ कात्तिक, काठमाडौं । चुनाव गर्नका लागि म्यान्डेट पाएर गठन भएको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत असोज २२ गते विदेशमा रहेका सबै नेपाली नियोगका राजदूतहरुलाई ब्रिफिङ गर्दै भनेकी थिइन्- नेपालको अवस्था अब सामान्य भइसक्यो भन्ने सन्देश प्रचार गर्नुहोस् ।

उनले नेपालमा आउने पर्यटकहरु घटेको उल्लेख गर्दै राजदूतहरुले त्यसबारे पनि पहल गर्दै पर्यटक भित्राउनका लागि कोशिस गर्न पनि सम्झाइन् । त्यति मात्र होइन जेनजी आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त संरचनाका निर्माणका लागि बनेको कोषमा रकम जुटाउन पहलका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसारको सन्देश सम्बन्धित मुलुकका आधिकारिक संयन्त्रहरुलाई यो सन्देश कूटनीतिक तबरबाट प्रवाह गर्ने तयारी थाल्दै थिए । तर परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले असोज ३० गते छानीछानी ११ देशका राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराइन् ।

पूर्ववर्ति केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भयो । चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रसिया, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानमा कार्यरत राजदूतहरूलाई कार्तिक २० गते भित्र नेपाल फर्कन निर्देशन दिइएको छ ।

यो निर्णयले फेरि नेपालको कूटनीतिक मामिलाको अस्थिरतालाई मलजल गरेको छ ।

राजदूतको आधिकारिक कार्यकाल चार वर्षको भए तापनि नेपाली राजदूतहरूले प्रायः आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउँदैनन्। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राजदूतहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने चलन नेपालमा सामान्य बन्दै गएको छ । हालको निर्णय पनि त्यसैको एउटा उदाहरण हो।

फिर्ता बोलाइएका अधिकांश राजदूतहरू २०८१ साल साउनको १६ गते नियुक्त भएका थिए। नेपालमा सरकारको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन।

सरोकारवालाहरूका अनुसार, राजदूतहरू बारम्बार परिवर्तन हुनाले धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्छ र यसले राष्ट्रको छविमा नराम्रो असर पुर्‍याउँछ।

फिर्ता बोलाइएका मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना भन्छन्, ‘यस्तो अस्थिरताले देशको प्रतिष्ठा बिगार्छ। मलेसियामा रहेका मानिसहरू नेपालको कूटनीतिक अस्थिरतामाथि हाँस्छन् ।’

तिमिल्सिना किन नेपालले आफ्ना राजदूतहरू यति चाँडो परिवर्तन गर्छ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको बताउँछन् । ‘सरकारको अस्थिरता’ का कारण यस्तो भएको जवाफ दिइरहेको उनले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘म यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विस्तारै परिचित हुँदै थिएँ, तर सरकारले मलाई फिर्ता बोलाइसक्यो । यहाँका मानिसहरूलाई पनि यसले दिक्क बनाउँछ । बारम्बार नयाँ मान्छेहरूसँग परिचय र सम्बन्ध निर्माणको प्रक्रिया शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनी नियुक्त भएको जम्मा नौ महिनामै सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। ‘फेरि पनि यहाँका मानिसहरू हामीलाई हेरेर हाँस्नेछन्, मलाई साह्रै लज्जासपद महसुस भइरहेको छ’ उनी भन्छन् ।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय पनि यस्ता अभ्यासहरु गलत रहेको बताउँछन् । ‘नेपालप्रति विदेशीहरूको धारणा लगातार कमजोर हुँदै गएको छ र यसका लागि यस्ता सरकारी कदमहरू आंशिक रूपमा जिम्मेवार छन्। कमजोर परराष्ट्र नीति नै यसको मूल कारण हो,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘हाम्रो राहदानी बर्सेनि कमजोर हुँदै गएको छ र यस्ता घटनाहरूले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्छन् ।’

बारम्बार राजदूत परिवर्तन हुँदा परियोजना, मिशन र विदेशी मुलुकमा रहेका नेपाली समुदाय प्रभावित हुन्छन् साथै नेपालका प्रतिनिधिहरूको विश्वसनीयतामा पनि असर पर्न जान्छ । ‘राजदूतहरूले पर्याप्त समय नपाउँदा सम्बन्धित देशलाई नेपालको प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा बुझाउन सक्दैनन्,’ परराष्ट्र मामिलाका अध्येता महावीर पौड्याल भन्छन्।

परिणामस्वरूप विदेशी सरकारहरूले नेपाली राजदूतहरूको विश्वसनीयतामा शङ्का गर्नेदेखि दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने योजना अथवा परियोजनाहरू छलफल गर्नबाट पनि पछि हट्न सक्छन्।

राजदूत तिमिल्सिनाले भने, ‘बारम्बार हुने परिवर्तनले राजदूतहरूको कार्यक्षमता घटाउँछ जसले कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, विदेशी मुलुकमा रहेका नेपाली प्रवासी समुदायमाथि पनि असर पार्छ।’

अहिले सरकारको यो निर्णयले व्यापक आलोचना खेपिरहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार फागुनमा निर्वाचन गराउने मुख्य उद्देश्यसहित गठन भएको सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउनु भन्दा कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नमा ध्यान दिनुपर्‍थ्यो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पूर्व परराष्ट्र सल्लाहकार तथा परराष्ट्र नीतिका जानकार रूपक सापकोटा भन्छन्, ‘यो निर्णय सरकार गठन भएको उद्देश्यकै विपरीत छ। यो नेपालका लागि विदेशी मुलुकहरूसँग बलियो सम्बन्ध निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण समय हो, यस्ता कार्यहरूले निश्चित रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’ यस्ता गतिविधिका कारण विदेशी राष्ट्रहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नकरात्मक प्रभाव पारेको सापकोटा बताउँछन्।

पूर्व राजदूत उपाध्यायका अनुसार, यस निर्णयले नयाँ सरकार फेरि पुरानै बाटोमै हिँडिरहेको जस्तो देखाउँछ, जसप्रति जनता पहिल्यै असन्तुष्ट भइसकेका छन्। ‘हाल सरकारले जेन जी आन्दोलनपछि उत्पन्न भएका मुद्दाहरूको सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

सरकारले अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार पूरा गरेको छैन र परराष्ट्र मन्त्रीको पद पनि खाली छ। अब फिर्ता बोलाएका ठाउँहरुमा तत्काल राजदूत खाली हुने जस्तो देखिन्छ । राजदूत नियुक्तिका लागि अहिले संसदीय सुनुवाइ गर्ने संसद् छैन ।

त्यसैले सरकारले सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइबिनै पठाउनुपर्ने हुन्छ । ४५ दिन भित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसके मात्र स्वत नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान छ । तर संसदीय सुनुवाइ बिना नियुक्त हुने पदाधिकारीका सम्बन्धमा यसअघि नै पर्याप्त प्रश्न उठेकाले अहिले पनि राजदूतहरु बनाउने त्यो प्रक्रिया अपनाए सरकारमाथि झन् प्रश्न उठ्न सक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘राजदूत फिर्ताको निर्णयले चुनावी माहोल बिग्रिन सक्छ’