१६ स्थानीय तहले कोषबाट लिए आन्तरिक ऋण, वित्तीय अनुशासन भने बेवास्ता

३ कात्तिक, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको पाइएको छ । अहिलेसम्म यस्तो ऋण नगर विकास कोषबाट मात्र उठाएको पाइएको छ । कोषबाट सो आवमा ३७ करोड १९ लाख ३६ हजार आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ ।

जसमध्ये केही स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेटमा आन्तरिक ऋणको अनुमान नगरेको र केही स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सीमा भन्दा बढी उठाएको समेत पाइएको छ ।

केही स्थानीय सरकारले भने बजेटमा अनुमान गरे भन्दा बढी ऋण लिएको समेत देखिएको छ । आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न कुनै पनि स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नै नलिएको देखिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय सरकारहरुले आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय अनुशासन पालना गरेका छैनन् ।

आयोगका अनुसार कोषबाहेक अन्य स्रोतबाट भने स्थानीय सरकारले कुनै पनि आन्तरिक ऋण उठाएका छैनन् । आयोगले आफ्नो आन्तरिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी सिफारिस गरेको छ । तर, यस्तो ऋण लिनु अगाडि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने  आयोगले भनेको छ ।

आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त देखिएमा आयोजना/परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा ऋण उठाउन सकिने आयोगको सिफारिस छ ।

चालु आवका लागि समेत आयोगले सोही सिफारिस गरेको छ । जसअनुसार मधेश प्रदेश सरकारले २ अर्ब र गण्डकी प्रदेश सरकारले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य लिएका छन् ।

अन्य प्रदेशले आन्तरिक ऋण लिने गरी लक्ष्य राखेका छैनन् । गत आवमा कोशी र गण्डकी प्रदेश सरकारले आयोगले सिफारिस गरेको सीमा भित्रै आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखेका थिए । तर, परिचालन भने गरेनन् ।

नेपालको संविधान अनुसार तीन वटै तहका सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्छन् । त्यसअगाडी वित्त आयोगको सिफारिस भने अनिवार्य छ । आव २०८१/८२ मा केन्द्र सरकारले भने ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । प्राप्ति भने ३ खर्ब २९ अर्ब ९९ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबर भएको छ ।

जुन सो आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा ५.४० प्रतिशत हो । आयोगले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सीमा दिएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सो आवमा आन्तरिक ऋण परिचालन नगरेमा भने ०.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी थप आन्तरिक ऋण परिचालनको अधिकार संघीय सरकारसँग रहेको छ ।