वित्त आयोगका सुझाव मान्दैनन् तीनै तहका सरकार

४ कात्तिक, काठमाडौं । राजस्व, अनुदान बाँडफाँट, आन्तरिक ऋण तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलनमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सिफारिस अनिवार्य छन् ।

सिफारिससँगै आयोगले वित्तीय संघीयता सबलीकरण र आर्थिक पारदर्शिताका लागि दिने निर्णय भने कार्यान्वयन नगर्ने गरेको पाइएको छ ।

आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगका सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयन अवस्था विश्लेषण गरिएको छ । जस अनुसार अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

तर, सुझावका हकमा भने न्यून कार्यान्वयन भएको देखिएको आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता केशवराज ढकालले जानकारी दिए । विगतदेखि अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण विश्लेषणबाट आयोगका सिफारिस तथा सुझाव प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघीय इकाइहरूले थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको समेत देखिएको उनले बताए ।

यसले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको वित्तीय संघीयताको सबलीकरणमा सहयोग गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आगामी पाँच वर्ष (२०८२/८३–२०८६/८७) सम्म राजस्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारसँग सिफारिस गरेको थियो ।

संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्त:शुल्कको १५ प्रतिशत रकम प्रदेश सरकार र १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारमा आयोगले सिफारिस गरेको ढाँचा र आधार अनुसार बाँडफाँट हुने प्रावधान छ ।

चालु आवका लागि आयोगले प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख गरी कुल १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आव २०८१/८२ मा प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको थियो । बजेट सोही अनुसार विनियोजन भए पनि हस्तान्तरण भने प्रदेश सरकारमा ९१.७६ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ९१.७४ प्रतिशतमात्र छ ।

सिफारिस र बजेट विनियोजन अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारमा समेत यस्तै समस्या देखिएको छ ।

गत आव प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले विनियोजन अनुसार नै हस्तान्तरण गरेका थिए ।

तर, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले भने वस्तुनिष्ठ कारण नेदेखाइ यस्तो अनुदान कटौती गरेको पाइएको छ । आयोगलाई गत आवमा ससर्त अनुदानको तथ्यांक नै सरकारले उपलब्ध नगराएको पाइएको छ ।

आन्तरिक ऋण उठाउने सन्दर्भमा स्थानीय तहले आयोगको सिफारिस र सुझाव नमानेको पाइएको छ । गत आव १६ स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण लिए पनि यसमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिइएको पाइएन ।