प्रवासीलाई भोटिङ अधिकार दिनेबारे अध्ययन गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मा

९ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउने विधि र कानुनकोबारे अध्ययन गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मा लगाएको छ ।

यही निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग चर्को रुपमा उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सार्वजनिक रुपमा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि प्रबन्ध गर्नेबारे कोशिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

जेनजी आन्दोनलकारीहरुले पनि यो माग राखिरहेको सन्दर्भमा सरकारले यसको सम्भाव्यताबारे नीतिगत रुपमै अध्ययन गर्न लागेको हो । नीति तथा अध्यन प्रतिष्ठान सरकार मातहतकै थिंकट्यांक हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानलाई पत्र पठाएर यसबारे अध्ययन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुरोध भएअनुसार आजबाट नै हामीले यो विषयमा अध्ययन गर्न एउटा आन्तरिक कमिटी बनाएका छौं ‘ प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रबन्धक लक्ष्मण भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने,’हामीले जतिसक्दो छिटो अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउँछौं ।’

विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई कसरी मतदानमा संलग्न गराउन सकिन्छ त्यसबारे प्रतिवेदन दिनुहोस् भन्ने कार्यादेश प्रतिष्ठानलाई दिइएको छ । ‘हामीले लिटरेचर रिभ्यू गर्न थालेका छौं । कानुनी लगायत अन्य कहाँ के के गर्नुपर्छ त्यो हामीले अध्ययन गरेर सरकारले खोजेको बेलामा चाँडै नै उपलब्ध गराउने गरी काम गर्छौं’ भट्टराईले भने ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले तिहार अघि निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरेका थिए । आयोग स्रोतका अनुसार फागुन २१ कै चुनावका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदान नै गर्नका लागि प्रबन्ध गर्नका लागि धेरै जटिल रहेको बताएका थिए ।

तर जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भित्र यो विषय पनि परेकाले यो प्रबन्ध गर्ने दिशामा नजाँदा आउनसक्ने आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कुनै उपाय निस्कन्छ कि भन्ने निश्चिन्त हुनका लागि अध्ययन गर्न लागेको हो।

निर्वाचन आयोगले विगतमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको प्रबन्ध गर्नका लागि कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । तर तत्कालीन सरकारले निर्वाचन आयोगसम्बन्धि संशोधन ऐन अघि बढाएन । अहिले जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालै यो माग आएकाले सरकारले यसमा तदारुकता दिन थालेको हो ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदाता सूचीमा नाम रहेको अवस्थामा चुनावम समानुपातिक तर्फको मतदानमा भने सहभागी गराउन सकिने कि नसकिने भन्ने सम्भावनाको खोजी भएको हो ।