प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी

११ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ । जस अन्तर्गत गृह मन्त्रालयले प्रचलित ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर सुझावका लागि निर्वाचन आयोग पठाएको छ ।

गृहमन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो । यस सम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेर गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगमा पठाएको हो ।

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालले विदेशमा बस्ने नेपाली मतदातामहहरूलाई विदेशबाटै मत हाल्न दिनेबारे छलफल चलिरहेको जानकारी दिए ।

‘विदेशमा बस्ने नेपालीलाई समानुपातिकतर्फ भोट हाल्न दिने गरी ऐन संशोधनको प्राविधिक मस्यौदा तयार भएको छ । उक्त मस्यौदालाई निर्वाचन आयोगमा पठाएका छौं । उताबाट आएपछि थप छलफल हुन्छ,’ सहसचिव रिजालले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनकाअनुसार मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदान केन्द्र व्यवस्थापनसम्मका विषय निर्वाचन आयोगले बनाउने कार्यविधि अनुसार हुनेछ । उनी भन्छन्, ‘मतदाता नामावली संकलनको कुरा हुन्छ । अहिले भोट हाल्न दिन खोजेको समानुपातिकमा मात्रै हो ।’

आयोगले देखेका तीन विकल्प

यसअघि निर्वाचन आयोगले नै प्रचलित ऐन संशोधन गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको एकीकृत मस्यौदामा प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्दै १८ असोज २०८० मा गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

उक्त मस्यौदा अगाडि बढ्न नसकिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले नै प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी मस्यौदा बनाएर निर्वाचन आयोगमा पठाएको हो ।

‘विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ एकीकृत ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका लागि मताधिकारको प्रयोग गर्न दिँदा अवलम्बन गरिने तरिकाबारे तीन विकल्प दिएको छ ।

पहिलो : अग्रीम मतदान,

दोस्रो : विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र राखेर मतदान,

तेस्रो : अनलाइन मतदान ।

अग्रिम मतदानको सन्दर्भमा मतदाता नामावलीमा नाम भएका विदेशमा बस्ने नेपालीहरू निर्वाचनको समयमा नेपाल आएको बखत अग्रीम मतदान गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

अनलाइन भोटिङको व्यवस्था अन्तर्गत जहाँ बसेको हो त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने भनिएको छ ।

विगतको छलफल समेतको आधारमा सरकार अहिले अगाडि बढ्न खोजेको हो ।

देखाइँदै सर्वोच्चको आदेश

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव रिजाल प्रवासी नेपालीको मताधिकारबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्नेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

विदेशमा बस्ने नेपालीले विदेशबाट मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिँदा पनि यो कार्यान्वयन नभएको भनेर सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । यही बेला सरकारले यसका लागि प्रचलित ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने गरी मस्यौदा बनाएर अगाडि बढाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई भनिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भने- निर्वाचनमा सहभागी नहुने दलहरू लक्ष्मणरेखाभन्दा बाहिर रहन्छन्

‘अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भाग लिन पाउने सार्थक अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मका अवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नू गराउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपालमा चुनाव भएता पनि विदेशमा रहेका नेपालीले कुनै पनि चुनावमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । कारण यस सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन ।

निर्वाचन आयोग तयार

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू आफूहरू विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउँछन् । यसका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्ने कानुनी आधार तय हुनुपर्ने र यसका लागि कानुन बन्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि पहिलो चरणमा खाडी मुलुकहरू युनाइटेड अरब इमिरेट्स, कतार, मलेसियामा मतदाता नामावली संकलन गर्ने तय भएको थियो ।

अब गृह मन्त्रालयको मस्यौदा आएकाले निर्वाचन आयोगले चाहेको खण्डमा प्रवासी नेपालीले मताधिकार प्राप्त गर्न सक्ने विषय थप अगाडि बढ्नेछ ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारे छलफल चलिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रवासी नेपालीको मताधिकारबारे गृहमन्त्रालयसँग छलफल भएको छ ।’

निर्वाचन आयोगका अर्का एक अधिकारी सुझावका लागि गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त मस्यौदाबारे छलफल भइराखेको र अब सुझाव दिइने उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगले सुझाव पठाएपछि प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्ने मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रिपरिषदले अगाडि बढाउन चाहे अध्यादेशको रूपमा उक्त मस्यौदा अगाडि बढ्नेछ । हाल प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा रहेकाले अध्यादेश मार्फत प्रपवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्ने प्रावधान राखिँदैछ । हाल कुन देशमा रहेको मतदाता हो भनेर विवरण संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रवासी नेपालीलाई चुनावमा सहभागी गराउन कति सम्भव छ ?

यसका लागि नामावली ऐनमा संशोधन आवश्यक छ । जस अन्तर्गत निर्वाचन आयोगले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था थप्न खोजिएको छ ।

यदि गृह मन्त्रालयको मस्यौदा अध्यादेशको रुपमा आए विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले आफैँ तय गर्नेछ । प्रवासी नेपालीले मतदानका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रमाण र अन्य व्यवस्था आयोगले बनाउने कार्यविधिअनुसार हुनेछ ।

प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार निर्वाचन आयोगले कार्यविधि बनाएर संकलन गरेको मतदाता नामावदलीमा नाम भएकाहरूले आर्फू रहेकै देशमा तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा मतदान गर्न पाउनेछन् ।

यसरी विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार पाउँदला पनि समानुपातिक तर्फ मात्रै भोट हाल्न पाउँछन् । प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ विदेशबाट समेत भोट हाल्न पाउने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा थप्न खोजिएको छ ।

नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले पनि गर्दैछ काम

प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिने देश, प्रक्रिया, मदतान केन्द्र, मतगणना आदिका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन सरकारले नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई पनि जिम्मा दिएको छ ।

नीति अध्ययन प्रतिष्ठान सरकार मातहतकै थिंकट्यांक हो । जसलाई सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी मतदानमा संलग्न गराउन सकिन्छ त्यसबारे प्रतिवेदन दिन भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुरोध भएअनुसार अध्ययन एउटा आन्तरिक कमिटी बनाएर काम गरिरहेको प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रबन्धक लक्ष्मण भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । जतिसक्दो छिटो अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउने पनि भट्टराईले बताएका छन् ।

विदेशमा कति छन् नेपाली ?

नेपालीहरू शिक्षा, रोजगारी, कूटनीतिक सेवा, व्यापारका लागि विदेशमा छन् । २०७८ सालको जनगणना अनुसार झण्डै २२ लाख नेपालीहरू विदेशमा बसिरहेका छन् ।

सरोकारवालाहरू विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गर्दा दोहोरो नागरिकता लिएका व्यक्ति पनि सहभागी हुन सक्ने आशंकाले कानुन बन्न नदिएको कतिपयको आशंका छ । आशंका चिर्ने गरी प्रचलित ऐन संशोधन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ मा अठार वर्ष पूरा भएका प्रत्येक नेपालीलाई संघीय कानुन बमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसबाहेक हरेक तहको निर्वाचनमा मतदानमार्फत सहभागी हुन पाउने हक संविधानले ज्ञारेन्टी गरेको छ ।

तर, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनेसम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव रिजालका अनुसार हाल ४३ देशमा नेपालको कूटनीतिक नियोग छ ।

कूटनीतिक नियोग रहेका देशमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली मतदाताहरूलाई मताधिकार दिने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

६ हजार श्रमिक सर्वेक्षण निष्कर्ष : प्रवासी नेपाली मतदान गर्न आतुर, दलहरू अनिच्छुक

ok18_read_this post_id=”1091301″]