प्रवासी नेपालीलाई चुनावमा सहभागी गराउन कति सम्भव छ ?

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा भाग लिन कानुनी पूर्वाधार छ कि छैन ?

अहिलेका निर्वाचन कानुनमा नेपाल बाहिर मतदान केन्द्र राख्न सकिने परिकल्पना छैन । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा भाग लिन सबैभन्दा पहिले विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले अध्यादेशबाट मात्रै कानुनी पूर्वाधार अघि बढाउन सम्भव हुन्छ । त्यसका आधारमा नियमावली र निर्देशिकाहरू बनाउन छिटोछरितो रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

र, उनीहरूले भाग लिन पाउने भएमा मतदाता नामावलीमा समावेश हुने अवसर दिनुपर्छ । मतदाता नामावली बनाइसकेको भए विदेशबाटै त्यसको रुजू हुने संयन्त्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

कहाँ–कहाँ छन् नेपाली ? कति ठाँउमा मतदान केन्द्र राख्ने ?

गैरआवासीय नेपाली संघको विवरण अनुसार दक्षिण एसिया बाहेक ८० भन्दा बढी मुलुकमा उनीहरूको शाखा कार्यालय छ । नेपालीहरू गएको मुलुक, त्यहाँको श्रम बजार तथा अरु अवस्था अनुसार नेपालीको संख्या केही सयदेखि लाखौं हुनसक्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको आँकडा अनुसार, विभिन्न मुलुकका ४४ ठाँउमा नेपालका दूतावास वा मिसन छन् । ती बाहेक अरू मुलुकमा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति नभएकाले त्यहाँ रहने नेपालीहरूले मतदानको अवसर पाउनु करिब करिब असम्भव हो ।

र फेरि, निर्वाचनका दौरान मतदाताहरू कतैबाट प्रलोभनमा नपरी स्वच्छ रुपमा निर्वाचन गराउनु आयोगका लागि अर्को चुनौती हो ।

के सबै दूतावासमा मतदान केन्द्र राख्न सहज छ ?

नेपाली दूतावास भएका मुलुकहरुमा पनि मतदान केन्द्र राख्न आ–आफ्नै कठिनाईहरू हुन सक्छन् । पहिलो, नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति भएका ठूला मुलुकका एक/दुई ठाँउमा हुने मतदान केन्द्रमा त्यही वरपरका नेपालीहरू मात्रै सहभागी हुन सक्छन् ।

टाढाबाट मतदान गर्न आउन अनेक कठिनाई हुनसक्छ । कामदारहरुले बिदा नपाउन सक्छन् । टाढा रहनेहरूका लागि आवतजावत महंगो हुनसक्छ । नेपालीहरूको घना उपस्थिति भएका ठाँउका दूतावासहरूमा एक/दुई ठाँउ बाहेक मतदान केन्द्र विस्तार गर्न गाह्रो हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, खुला लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएका कतिपय मुलुकहरूले दूतावासमा हुने यस्ता क्रियाकलापलाई अनुमति नदिने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । र, नेपालीहरुको पातलो उपस्थिति हुने ठाँउमा कसरी र कुन हदसम्म मतदान केन्द्र विस्तार गर्ने ? त्यो आफैंमा अर्को चुनौती हो ।

कुन प्रणालीमा भाग लिन दिनु ? कति ठाँउको मतपत्र पुर्‍याउनु ?

अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छन् । समानुपातिक निर्वाचनका लागि देशभर एउटै मतपत्र हुने भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भने क्षेत्र अनुसार, १६५ वटा मतपत्र हुन्छन् ।

त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई सहभागी गराउनु करिब करिब असम्भवजस्तै हो, बरु समानुपातिकमा भने त्यसको तुलनामा निकै सहज हुने देखिन्छ । र, सम्बन्धित मुलुकमा मतपत्र पठाउनेदेखि त्यहाँबाट मतपत्र संकलन गरेर नेपालमा ल्याई गणना गर्नु अर्को चुनौती हो ।

निर्वाचन आयोगले अघिल्लो निर्वाचनका बेलामा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भनेको थियो, ‘दूतावासहरूमा भौतिक एवं संरचनागत क्षमताले भ्याउन नसक्ने जस्ता जटिलताहरूको समेत निकास खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।’ अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारी भएकाले प्रदेशसभा र स्थानीय निर्वाचनका जटिलताहरू यसमा जोड्नु असान्दर्भिक हुनेछ ।

विदेशमा कति नेपाली छन् ? कति लाभान्वित हुन्छन् ?

विदेशमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्नेबारेमा अहिलेसम्म यकिन तथ्यांक छैन । २०७८ सालको जनगणनाले २१ लाख ९० हजार मानिसहरू विदेशमा रहेको देखाएको छ । ६ महिनाभन्दा बढी समय विदेशमा रहनेहरूलाई मात्रै गणना गरिएकाले त्यसमा अरुको संख्या यकिन छैन ।

श्रम विशेषज्ञहरू करिब ४० लाख नेपालीहरू कुनै न कुनै रूपमा विदेशमा रहेको बताउँछन् । तीमध्ये भारतमा अनौपचारिक रुपमा काम गर्न जाने ‘मौसमी’ कामदार समेत पर्छन् ।

कतिपय श्रम विशेषज्ञले भारतमा मात्रै झन्डै २० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु रहेको बताउने गर्छन् । भारतका विभिन्न ठाँउमा छरिएर रहेका प्रवासी नेपालीहरूको औपचारिक तथ्यांक संकलन गर्नु र मतदानमा सहभागी गराउनु अर्को चुनौतीपूर्ण काम हो । दिल्लीमा मतदान केन्द्र राखेमा कश्मिर र दार्जिलिङका नेपालीहरुले मतदान गर्न सक्दैनन् ।

के हुलाकमार्फत् मतपत्र लिनु विकल्प हो ?

टाढा र छरिएर बस्नेहरूले निर्वाचनको मितिभन्दा पहिले नै मतपत्र लिने र पहिले नै मतदान गरेर निर्वाचनको मितिसम्म मतदान केन्द्र(दूतावास)मा मतपत्र पुर्‍याउनु एउटा विकल्प हो ।

तर छरितो र चुस्त व्यवस्थापनमा समेत कैयौं त्रुटी हुने अवस्थामा कूटनीतिक रुपमा कमजोर नेपालले सबै देशमा रहेका नेपालीहरूलाई यस्तो विकल्प दिन निकै कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनलाइन भोटिङमा नगएका तर विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अवसर दिएका कैयाैं मुलुकहरूले पहिले नै मतपत्र लिएर मतदान गराउने अभ्यास गरिरहेका छन् ।

यसबारे अध्ययन भएको छैन ? अध्ययन भएको भए निष्कर्ष के छ ?

सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि मताधिकार सुनिश्चित गर्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसयता प्रवासी नेपाली र विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्नेहरुले ‘नोट (रेमिट्यान्सबाट भित्रिने रकम) चल्ने, तर भोट नचल्ने’ भनी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने भनी बहस चलाएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारबारे कम्तिमा ६ वटा अध्ययन गरेको थियो । ४ भदौ २०६९ सालमा निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको टोलीले थाइल्यान्ड भ्रमण गरेको थियो । थाइल्यान्डले विदेशमा रहेका नागरिकलाई निर्वाचन हुनुभन्दा ६० दिन अघि दूतावासमा नाम दर्ता गराएर मतदान गर्न पाउने सुविधा दिन्छ ।

पछि निर्वाचन आयोगका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल बन्यो । निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङको टोली फिलिपिन्सको भ्रमणमा गएको थियो । फिलिपिन्सले पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई ३० दिन अघिदेखि मतदानको अवसर दिन्छ ।

के अनलाइन भोटिङ उपयुक्त विकल्प हो ?

निर्वाचन आयोगले गरेका कैयाैं अध्ययनहरूले अनलाइन वा इन्टरनेटमार्फत हुने मतदानलाई अन्तिम तथा उपयुक्त विकल्प मानेका छन् ।

अनलाइन भोटिङमा ह्याकिङको जोखिम, मतदाताको प्रमाणिकरण एवं सफ्टवेरमाथि नै आक्रमण गरी प्रणाली नै निस्तेज बनाउनसक्ने जोखिम छ । अघिल्लोपटकको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा रूसले डोनाल्ड ट्रम्पलाई अनुकूल हुनेगरी ह्याकिङ गरेको आरोप लागेको थियो ।

बृहत् आकारको हुने र अधिकतम नेपाली सहभागी हुनसक्ने सम्भावना रहेकाले आयोगले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू अपनाएर सुरक्षित, गोप्य र विश्वसनीय रूपमा इन्टरनेट (अनलाइन) मतदानको सुविधा प्रयोगमा ल्याउनुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।