तीन महिनामै लिइयो १ खर्ब सार्वजनिक ऋण, दायित्व सवा २७ खर्ब

१३ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३  पहिलो तीन महिनामै १ खर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म १ खर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण लिइएको हो ।

यससँगै असोज मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड कायम भएको छ । असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड थियो ।

सरकारले यसबीच भुक्तानी गरेको साँवा घटाउँदा तीन महिनामा खुद ऋण दायित्व ५० अर्ब ६० करोड थप भएको छ । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४.६१ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा वैदेशिक ऋण हिस्सा ५३.०४ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण हिस्सा ४६.९१ प्रतिशत छ ।

कार्यालयका अनुसार असोजसम्म आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ७८ अर्ब ७ करोड पुगेको छ । जुन जीडीपीको २०.९३ प्रतिशत हो । वाह्य ऋण १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । यो जीडीपीको २३.६९ प्रतिशत हो । यस अवधिमा विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण नेपालको ऋण दायित्व ४० अर्ब २६ करोडले बढेको छ ।

पहिलो त्रैमाससम्म कति पुग्यो सार्वजनिक ऋण ?

आन्तरिक ऋण : १२ खर्ब ७८ अर्ब ७ करोड

वाह्य ऋण : १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड

कुल : २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड

यस वर्ष ६ खर्ब ऋण लिने लक्ष्य

सरकारले यस वर्ष ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये असोज मसान्तसम्म उठाइएको १ खर्ब ८४ करोड रुपैयाँ ऋण लक्ष्यको १६.९३ प्रतिशतमात्र हो ।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋण ९० अर्ब रुपैयाँ उठाइसकिएको छ । वाह्य ऋण १० अर्ब ८४ करोड लिइएको छ । यस वर्ष आन्तरिक ऋण कुल ३ खर्ब ६२ अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लिने लक्ष्य सरकारको छ ।

असोज मसान्तसम्म लिएको ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण हिस्सा ८९.२४ प्रतिशत र वाह्य ऋण हिस्सा १०.७६ प्रतिशत छ ।

ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ९ अर्ब खर्च

असोज मसान्तसम्म सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ९६ अर्ब ४१ करोड र वाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा १३ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको छ ।

आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ८० अर्ब १५ करोड र ब्याज भुक्तानीमा १६ अर्ब २६ करोड खर्च भएको तथ्यांक छ । वाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा १० अर्ब ३५ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब १२ करोड खर्च भएको छ । कुल साँवा खर्च ९० अर्ब ५० करोड र ब्याज खर्च १९ अर्ब ३८ करोड भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

यस वर्ष सरकारले साँवा ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड विनियोजन गरेको छ । असोजसम्मको खर्च २६.७४ प्रतिशत छ । एक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ३ खर्ब २ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कुन महिनामा कति लिइयो ऋण ?

साउन : ४४ अर्ब ६६ करोड

भदौ : ३६ अर्ब १३ करोड

असोज : २० अर्ब ४ करोड

ऋण लिएर साधारण खर्च धान्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार

पहिलो त्रैमासिक तथ्यांक अनुसार राज्य यतिबेला राजस्वबाट साधारण खर्चसम्म धान्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छ । असोज मसान्तसम्म राजस्व २ खर्ब ४९ अर्बमात्र उठेको छ । साधारण खर्च २ खर्ब ५६ अर्ब ८० करोड भएको छ । यसरी हेर्दा तलबभत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा र अनुदान भुक्तानीको खर्च समेत राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।

यसका लागि सरकारले ऋण काडेर जोहो गर्नुपरेको छ । यसबाहेक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी र विकास खर्चमा समेत पुन: ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपालजस्ता देशमा सार्वजनिक ऋण लिन आवश्यक रहे पनि यसको सही सदुपयोगमा विज्ञले जोड दिँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा २०७३/७४ देखि २०८०/८१ बीचमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर औसत १९ प्रतिशत थियो ।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋण वृद्धिदर २२.९ प्रतिशत भएको छ । वाह्य ऋण वृद्धिदर औसत १६.२ प्रतिशत छ । २०७६/७७ को एक वर्षमा मात्र ऋण ३६.७ प्रतिशत बढेको थियो ।

आव २०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ सम्म ४३.७१ प्रतिशत पुगेको छ । २०७२/७३ मा ६ खर्ब २३ अर्बमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले वृद्धि भएको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन र कोभिड–१९ को समयमा बढेको स्वास्थ्य खर्चका कारण सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । त्यसयता आन्तरिक राजस्व अपेक्षित बढ्न नसक्दा राज्य सञ्चालनका लागि ऋणमा अधिक भर पर्नु परेको छ ।

अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक ऋण संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवाब्याज भुक्तानी अनुपात बढ्दै गएको हो ।

प्रतिवेदन तयार पार्न संयोजकको भूमिकामा रहेका रामेश्वर खनाल यतिबेला अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । उनी स्वयंले बनाएको प्रतिवेदनमा छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’

प्रतिवेदन अनुसार साँवाब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसमा चिन्ता जनाएको छ । आयोगले चालु आव २०८२/८३ का लागि सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनेको छ, ‘चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्नुपर्छ ।’

आयोगले आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण, खुद वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलिन पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजना र आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रमा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्न भनेको छ ।

आयोगले उत्पादन वृद्धि, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न भनेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने यसलाई बजेटको स्रोतका रूपमा राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझाव छ । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण राख्नुपर्ने समेत आयोगको सुझावमा उल्लेख छ ।