डेडिकेटेड विवादमा प्रधानमन्त्रीः चलाएको भए तिर्नुपर्छ, नचलाएको भए पर्दैन, कसैलाई अन्याय हुँदैन

१६ कात्तिक, बुटवल । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी समाधान खोज्ने बताएकी छन् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा आइतवार प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएकी हुन् । 

प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संवादबाट डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादको समाधान खोज्नुपर्नेमा संघीय सरकारले उद्योगको लाइन काटेर विवाद बढाएको गुनासो गरेका थिए । ठूला २५ वटा उद्योगको लाइन काटिदिँदा ठूलो मात्रामा कर्मचारी तथा श्रमिकले रोजगारी गुमाउने जोखिम रहेकोतर्फ मुख्यमन्त्रीहरूले ध्यानकर्षण गराएका थिए । 

त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले यो विवादमा कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी सरकारले समाधान खोज्ने आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । ‘यो सरकार नै कसैलाई पनि अन्याय नहुने वातावरणका लागि बनेको हो । डेडिकेटेड विवादका सन्दर्भमा पनि उद्योगहरूले बिजुली प्रयोग गरेका रहेछन् भने तिर्नुपर्छ । त्यसमा छुट हुँदैन । प्रयोग नै गरेको रहेनछ भने सरकारले तिराउँदैन,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो । 

महसुल विवादका विषयमा उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण दुबै पक्षलाई राखेर संवाद गरेर समाधान खोज्नुको साटो लाइन काटेकोप्रति लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले असन्तुष्टी जनाएका थिए । ‘लुम्बिनी प्रदेशका १३ वटा उद्योगमा लाइन काटिएको छ, संवाद गरेर अघि बढ्ने हो कि लाइन काटेर झन् समस्या ल्याउने भन्ने प्रश्न उठ्यो’–मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘विद्युतको लाइन काट्दा उद्योगहरू बन्द भएका छन्, हजारौं श्रमिकहरू तलवविहीन भएका छन् ।’ 

मुख्यमन्त्री आचार्यले उद्योग बन्द हुंदा  उत्पादन ठप्प भएको,  कालोबजारी बढेको  दिनहुं पाँच करोड बराबरको विद्युत् खपत हुन नसकेको विषय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताए । यो समस्याको यथाशीघ्र समाधानका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । प्रधानमन्त्रीले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतका व्यवसायीहरूसँग भोलि सोमबार नै छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको जानकारी पाएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । 

यसका साथै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ तथा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले पनि उद्योगहरूको लाइन काट्दा हजारौं युवा बेरोजगार बन्ने अवस्था आएकोबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

‘यो डेडिकेटेड लाइनको नाममा विभिन्न उद्योगहरूको लाइन काटेर जुन बन्द गरिएको छ। त्यस विषयमा पनि हाम्रो गहिरो चासो रह्यो । उद्योगको विद्युत् लाइन काटिँदा हजारौं युवाहरू बेरोजगार हुने स्थिति छ। त्यसैले अविलम्ब त्यो समस्या समाधान गरियोस् भन्ने हामीले कुरा राख्यौं,’ मधेशका मुख्यमन्त्री सोनलले भने । 

बैठकमा ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइन’ विवादका कारण उद्योग बन्द हुँदा मजदुर, राज्य र व्यवसायी सबैलाई घाटा भएको बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले बताएका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्ने आश्वासन दिएको बानियाँले जानकारी दिए।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले उद्योग व्यवसायमा विश्वास पुनःस्थापना गर्न, श्रमिकहरूको हकहित जोगाउन र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारको खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्णयले प्रदेश सरकारलाई बदमासी मात्रै गर्ने निकायका रूपमा चित्रित गरेको आरोप लगाएका थिए । ‘बदमासीजति प्रदेशले मात्रै गर्छन् जस्तो गरी हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्णय भएको छ । यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो परेको छ,’ प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ थियो । प्रदेश सभाबाट पारित गरिसकेको बजेटमा केन्द्रबाट दिइने समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानमा कुनै कटौती हुन नहुने माग पनि उनीहरूले राखेका थिए। जवाफमा अर्थमन्त्रीले बजेट कटौती नहुने विश्वास दिलाएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि गरिएका असल अभ्यास लगायतका  विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘मुख्यगरी सात वटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ बैठकमा उठायौं । पहिलो कुरा त संघीय सरकारले पठाएको निर्देशनले प्रदेशलाई आफ्नो एकाइ मानेको जस्तो देखियो । संघीय सरकारले पठाएको निर्देशन संविधान र कानुनको भावना तथा मर्मभन्दा बाहिर गएर प्रदेशलाई आफ्नै यूनिटझैं व्यवहार गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गरायौं । यसमा आपत्ति छ, यसलाई स्वीकार गर्न हामी तयार छैनौं,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने । 

प्रदेशले आफ्ना नियम र कानुन बनाएर खर्च कटौतीको दृष्टिले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै भने –‘मन्त्रीका दुई जना मात्रै स्वकीय हुनेगरी प्रदेशमा काम गरेका छौं । तर त्यहाँबाट पठाइएका परिपत्रमा तीन जना उल्लेख भएको पायौं । लुम्बिनी प्रदेशले विगत वर्षदेखि नै सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर लागू गरिसकेको छ । साथै, पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइँदै आएको सुविधा कटौती गरिएको जानकारी पनि बैठकमा राख्यौं ।’ 

संघीय अनुदानहरू कटौती नहोस् भनेर पनि कुरा राखेको बताए । 

संघीय सरकारबाट पठाइएका परिपत्रलाई तत्काल सच्याउने प्रतिबद्धता बैठकमा गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । बैठकमा आसन्न निर्वाचनको विषयमा पनि चर्चा भएको र कारागारबाट भागेका कैदीहरू फिर्ता नभएका, लुटिएका हतियार फिर्ता नभएकाले निर्वाचनको वातावरण नबनेको कुरा राखेको  मुख्यमन्त्री आचार्यले  बताए । जेनजीको नाममा कर्मचारीलाई  धम्क्याउने काम भइरहेको पनि जानकारी गराएको उनले बताए ।