News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- केन्द्रीय उखु संघर्ष समितिका संयोजक श्यामबाबु रायले ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
- सरकारले गत भदौमा ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान निकासा गरेको थियो, तर किसानले आधा मात्र रकम पाएका छन्।
- कृषि मन्त्रालयले अनुदान वितरण विषयमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच छलफल भइरहेको र अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने जनाएको छ।
१८ कात्तिक, काठमाडौं । उखु किसानले पुरानै उखुको अनुदान अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
केन्द्रीय उखु संघर्ष समिति संयोजक श्यामबाबु रायले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले हालसम्म आधामात्र रकम प्राप्त भएको र बाँकी रकमका लागि सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।
उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चाडबाडपछि उखुको भुक्तानी दिने आश्वासन दिएको तर चाडबाड सकिइसक्दा पनि किसानको माग पूरा गर्न गम्भीर नभएको गुनासो गरे ।
दशैंअघि आन्दोलनरत उखु किसानले अन्तरिम सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदन परियारलाई भेटेर गत वर्षको बक्यौता अनुदान रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।
भेटमा मन्त्री परियारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘तर, ठूला चाडपर्व सकिँदासम्म पनि सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छैन,’ रायले भने ।
किसानले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदानको पूरै रकम डेढ अर्ब नै पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, गत भदौमा सरकारले प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले ७५ करोड रुपैयाँमात्र अनुदान निकासा गरेको थियो । यो निकासापछि पनि किसानले अझै करिब ७४–७५ करोड भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताएका छन् ।
उखु किसानले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ७५ करोड ५१ लाखभन्दा बढी अनुदान रकम अझै पाउनुपर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ । गत वर्ष देशभरिका चिनी उद्योगलाई कुल २ करोड १५ लाख ७२ हजार १ सय ४८ क्विन्टल उखु बिक्री गरिएको थियो ।
यसअघिको सरकारले पहिला प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले उखु खेतीमा अनुदान दिने भनेको थियो । तर, पछि बजेट अभाव भएको भन्दै किसानले पाउने ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले भुक्तानी नगरी आधा रकम घटाएर भदौमा ३५ रुपैयाँमात्र दिएको थियो ।
किसानले उक्त आंशिक भुक्तानी स्वीकार नगरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । पूर्व कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले १५ दिनभित्र माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन स्थगित भएको रायले बताए ।
त्यसबेला किसानले २५ भदौभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका थिए । देशमा जेनजी आनदोलन भएपछि उखु किसानको आन्दोलनका कार्यक्रम रोकिएको थियो ।
‘दशैंअघि नयाँ सरकार बनेपछि किसान प्रतिनिधिमण्डलले कृषिमन्त्रीज्यूलाई भेटेका थियौं,’ संयोजक रायले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रीज्यूले किसानका मागबारे जानकारी रहेको र भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो, किसानले छठअघि नै भुक्तानीको माग गरे पनि उहाँले छठपछि दिने आश्वासन दिनुभएको थियो ।’
तर, छठ सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि किसानले पैसा नपाएको उनको भनाइ छ । सरकारले कुनै नयाँ सूचना वा जानकारी नदिएको भन्दै उनले किसानको मनोबल खस्केको बताए । ‘उखु खेतीमा लागत बढेको छ,’ संयोजक रायले भने, ‘उचित मूल्य नपाएकाले किसान उखु रोप्ने मनस्थितिमा छैनन् ।’
उनले केन्द्रीय उखु संघर्ष समितिको बैठक यही बिहीबार (पर्सि) सर्लाही हरिवनमा बस्ने उनले बताए । उनका अनुसार उक्त बैठकले के कसरी जाने भन्ने नयाँ कार्यक्रम तय गर्ने छ । जसमा बाँकी भुक्तानी नभए र नयाँ उखुको मूल्य निर्धारण नगरिए परिस्थिति अनुसार कदम चाल्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ ।
उखु किसानलाई अनुदान दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच आवश्यक समन्वय र छलफल भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । ।
मन्त्रालयका अनुसार अनुदान वितरण सम्बन्धी अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नेछ । यसअघि २३ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार ३५ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो, तर किसानको माग पहिलाकै जस्तै ७० कायम गर्ने छ ।
प्रतिक्रिया 4