भ्रष्टाचार, पत्रकारिता र जेनजी

जेनजी आन्दोलनको रापताप अझै सकिएको छैन । तत्काल सकिने लक्षण पनि देखिंदैन । नरसंहार र विध्वंससँगै छोटो समयमै सत्तापलट गराउन सफल यो विद्रोहको दुई मूल ध्येय थिए— बेथिति र भ्रष्टाचारको अन्त्य ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको तयारी भइरहेका बेला सत्ता मातमा लठ्ठिएको तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा जेनजीले नयाँ माग थपेको थियो— सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण खोल ।

सडकदेखि संसद्, नागरिक समाजदेखि आमसञ्चारमाध्यमसम्म यी विषयमा आवाज उठिरहेकै थिए । तर, राज्यले कान बन्द गर्‍यो, आँखा चिम्लियो । अन्तत: जिद्दी राजनीतिज्ञहरू सत्ताको कुर्सीबाट बेइज्जतपूर्वक भागाभाग गर्न बाध्य भए ।

यो त एउटा पाटो मात्रै हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बेथिति अन्त्यको नारा आजको होइन— यसको लामो इतिहास छ । अहिले यो आवाजलाई जेनजी पुस्ताले अग्रमोर्चाबाट उठाइरहेको छ । तर, यो पुस्ताले एउटा महत्वपूर्ण पक्ष चटक्कै बिर्सिएको छ— यो आवाजलाई बुलन्द पार्न पत्रकारिता जगतले पुर्‍याएको योगदान ।

आन्दोलनका बेला सञ्चार क्षेत्रमाथि नै आक्रमण भयो । ‘कान्तिपुर’, ‘अन्नपूर्ण पोस्ट्’ जस्ता सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा आगजनी गरियो । तिनको प्रकाशन–प्रसारण रोक्ने अवस्था सिर्जना गरियो । धेरै टेलिभिजन र रेडियो तत्कालका लागि प्रसारण बन्द गर्न बाध्य भए । संघीय राजधानी बाहिर पनि यही दृश्य देखियो । सञ्चारमाध्यम र पत्रकारका सवारी साधनमा आगजनी, तोडफोड, पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार, धम्की र कुटपिटका घटनाहरू शृंखलाबद्ध रूपमा भए । केही पत्रकार राज्यले चलाएको गोलीको सिकार बने- ढले, घाइते भए । यी दृश्य नेपाली इतिहासमा दागका रूपमा चित्रित हुनेछन् ।

यदि जेनजी पुस्ता बेथिति, भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको विरोधमा उत्रिएको हो भने त्यो लय पत्रकार र सञ्चारमाध्यमकै स्वरमा प्रतिध्वनित भइरहेको थियो । नारा एउटै थियो, तर आक्रमण भने मिडियामाथि ?

यो पनि पढ्नुहोस

कान्तिपुर, अन्नपूर्ण लगायतका मिडिया हाउसमा तोडफोड र आगजनी

युवाहरूले भ्रष्टाचार र बेथितिबारे बुझ्न, सचेत हुन र प्रतिवाद गर्न सूचना पनि पत्रकारिताबाटै पाए । उनीहरू त्यही सूचनाबाट जागरुक बने र अन्तत: प्रदर्शनमा उत्रिए । तर, ती सूचनाका स्रोतमाथि नै अशोभनीय आक्रमण हुनु लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति गम्भीर प्रश्न हो । अब यो पुस्ताले ढिलो–चाँडो यसबारे आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नै पर्छ ।

हुनत जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सञ्चार क्षेत्रबारे लिएको पहिलो निर्णयले नै नकारात्मक संकेत गरेको छ । छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मा ल्याइएका प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रता र मिडिया प्रवर्द्धनका लागि घातक देखिएको छ । यो सच्चिएन भने जेनजीको मिडिया नीति यस्तै होला भनेर बुभ्न कुनै आइतबार कुर्नु नपर्ला । र, आन्दोलनमा मिडियामाथि भएको आक्रमणको रहस्य बुझ्न पनि मद्दत नै पुग्नेछ ।

पत्रकारिता र भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ

२०८१ सालमा प्रकाशित एक अध्ययनले यो तथ्य स्पष्ट पारेको छ कि सञ्चारमाध्यम निरन्तर रूपमा भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध लडिरहेको छ ।

उक्त अध्ययनले ‘कान्तिपुर’, ‘गोरखापत्र’ दैनिक, अनलाइनखबर, ई–कागज र लोकान्तर डटकममा २०७८ मंसिर ८ देखि पुस ८ र माघ १३ देखि फागुन १३ सम्म प्रकाशित २१५ वटा भ्रष्टाचार सम्बन्धी सामग्रीको विश्लेषण गरेको छ ।

तीमध्ये ‘गोरखापत्र’मा ६०, ‘कान्तिपुर’मा २७, ‘अनलाइनखबर’मा ६१, ‘ई–कागज’मा ३६ र ‘लोकान्तर’मा ३१ सामग्री थिए ।

कुल १७० समाचार, २२ समाचार विश्लेषण र २ फिचर गरी १९४ समाचारमूलक सामग्री थिए । त्यसमा विचार १३, सम्पादकीय ७ र अन्तर्वार्ता १ प्रकाशित भएको पाइएको छ ।

‘भ्रष्टाचार र मिडिया’ शीर्षकको पुस्तकमा प्रकाशित यस अध्ययनले देखाउँछ— २०४६ सालपछि भएका १४ ठूला भ्रष्टाचार काण्ड मिडियाले नै सार्वजनिक गरेका हुन् । तीमध्ये धेरैमा दोषीहरूलाई कारबाहीमा सम्म पुर्‍याउन मिडियाको भूमिका निर्णायक रह्यो ।

तर, राज्यका तीनै अंग— कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका— भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदासीन हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निरन्तर ओरालो लागेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार सम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा १०० मध्ये ३४ अंक प्राप्त गर्दै १८० देशमध्ये नेपाल १०७औं स्थानमा परेको छ । अघिल्लो वर्ष १०८औं स्थानमा रहेको नेपाल एक स्थान मात्र उक्लिए पनि, अंक भने घटेको छ— ३५ बाट ३४ ।

५० अंकभन्दा कम स्कोर गर्ने मुलुकलाई ट्रान्सपरेन्सीले ‘अत्यधिक भ्रष्ट’ मुलुकको सूचीमा राख्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकले पनि भ्रष्टाचार बढेको देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामै आयोगमा १५ हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचार–सम्बन्धी उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । गत वर्ष २७ हजार नयाँ र ९ हजार पुराना उजुरी थिए ।

आयोगको २०७५ सालको सर्वेक्षणमा सामेल गरिएका उत्तरदातामध्ये ३०.४ प्रतिशतले नीतिगत भ्रष्टाचार हुने बताएका थिए । २७.२ प्रतिशतले प्रक्रियागत, १० प्रतिशतले साना र ६.९ प्रतिशतले संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार हुने धारणा दिएका थिए । २३.१ प्रतिशतले राजनीतिक दलहरूलाई र १३.२ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई नै नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि जिम्मेवार देखाएका थिए ।

राजनीतिक नेतृत्व र माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू आफ्नै लाभका लागि नीति–निर्माणमा हस्तक्षेप गर्छन् भन्ने सर्वेक्षणको निष्कर्ष थियो । तब त भनिन्छ नेपालमा भ्रष्टाचार ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो पुस्तक ‘रिपब्लिका’मा ‘भ्रष्टाचारका लागि राजनीतिक संस्था पर्खाल पछाडिको वासस्थान जस्तै हुने’ भने झैं भयो । राजनीतिक तह भ्रष्ट हुँदा त्यसको दुष्प्रभाव सरकार, अदालत, संसद्, सेना, प्रहरी, अख्तियार आदि निकायमा नपर्ने कुरै भएन । यसमा कर्मचारीतन्त्रको संलग्नताको कुरा गरिसाध्य छैन ।

पत्रकारिता र जेनजी बीचको दूरी

प्लेटोका हरफ सम्झिंदा लाग्छ— जेनजी पुस्ताले मनुस्मृतिका वाक्यहरूलाई पनि प्रेरणाको स्रोत बनाएको छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘भ्रष्ट शासकलाई मतबाट हटाउन नसकिए जनताले बल प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ शायद यही भावनाबाट प्रेरित भएर उनीहरूले विद्रोह गरे ।

आन्दोलनको एजेन्डा पत्रकारिताभन्दा टाढा थिएन र छैन । बेथिति र भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाज उठाउने सशक्त माध्यम भनेकै आमसञ्चारमाध्यम हो ।

यदि मिडियाले यी विषयहरू उजागर नगरेको भए, मुलुक अझ गहिरो दलदलमा फस्ने थियो । त्यसैले, स्वाभाविक रूपमा नेपाली पत्रकारिता र जेनजी बीच हातेमालो हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्यवश, आन्दोलनका क्रममा प्रेस जगतले त्यो सहकार्यको अनुभूति गर्न पाएन ।

युवाको आक्रोश तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा भड्किएको थियो । त्यो निर्णयप्रति सञ्चारमाध्यमले पनि तीव्र असहमति जनाएका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघले भदौ १९ गते नै वक्तव्य जारी गर्दै उक्त निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने भनेर चेतावनी दिएको थियो । निरंकुशपथमा लम्किरहेको तत्कालीन सरकारले यस्ता आवाज सुनेन, फलत: आन्दोलनलाई यही विषयले मलजल मिल्यो ।

आन्दोलनपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक कोर्समा पुगेको छ— निर्दलीय व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ, जसले फेरि अध्यादेश–प्रधान शासन र प्रेसमाथिको नियन्त्रणको चिन्ता जन्माएको छ ।

अब यही सरकार र जेनजी पुस्ताले व्यवहारमै देखाउनुपर्छ— उनीहरू लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र पारदर्शिताप्रति कटिबद्ध छन् ।

नीति–निर्माण र सिद्धान्तको उल्झन

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक नीति–निर्माणमा सम्भ्रान्त वर्गीय सिद्धान्त हावी देखिन्छ । राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक भए पनि नीतिहरू सत्तासीन वर्गका स्वार्थमा तर्जुमा भइरहेका छन् । कतै लोकप्रियतावादको अंक पनि देखिएको छ । लोकप्रियतावाद र समूह सिद्धान्त एकसाथ अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।

तर, नेपालमा अहिले लोकप्रियतावादको प्रभावले नीति–निर्माणको समूह सिद्धान्तलाई थिचोमिचोमा पारेको छ । लोकप्रियतावादी नेताहरूले नीति–निर्माणलाई आफ्नो लोकप्रियता बढाउने औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

विश्वका विभिन्न लोकप्रिय नेताहरू— डोनाल्ड ट्रम्प, गिर्ट विल्डर्स, बेप ग्रिलो आदिले जस्तै नेपालमा पनि लोकप्रियतावादले संस्थागत प्रक्रिया र विवेकशील निर्णयप्रति अविश्वास बढाएको छ । सन् २०२३ मा भएको एक अध्ययनले लोकप्रियतावाद र बहुलवाद सँगै जान नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

विश्वभरका लोकप्रियतावादी नेताले आफूमा मात्र जान्ने वा अद्वितीय क्षमता भएको, आफंैले जनताको चाहना बुझेको ठान्छन् । उनीहरू आफूलाई मात्र समुदायको वैधानिक प्रतिनिधि ठान्छन् । जसको उदाहरण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचनलाई जालसाजी भनेर निरन्तर दाबी गर्नु, डच संसद्लाई झुटो भनेर गिर्ट विल्डर्सले दाबी गर्नु, बेप ग्रिलोले इटलीको संसद्मा सिद्धान्तत: आफ्नो दलको शतप्रतिशत सिट रहेको भनेर दाबी गर्नु आदिलाई मानिएको छ  ।

लोकप्रियतावादी सिद्धान्तले नेपाललाई पनि नराम्ररी गाँजेको छ । यो लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि निकै घातक सिद्ध हुन सक्छ । अत: सचेत नागरिक र समूहले राज्य संयन्त्रलाई दाह्रोसँग खबरदारी गरिरहनु जरूरी छ ।

नेपालका केही नेताहरूले पनि हिरासतमा परेर आफूलाई ‘चोखो’ देखाउने, जिम्मेवार पदमा रहेर हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिने, अनि त्यही लोकप्रियताको लहरमा ‘जन–नायक’ बन्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् । यसरी लोकप्रियतावादको जालमा नीति–निर्माण प्रक्रियामै विकृति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

निष्कर्ष

जेनजी आन्दोलनले परिवर्तनको आँधी ल्याएको छ । यो आन्दोलनले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र संस्थागत जिम्मेवारीलाई सम्मान गर्न सकेन भने, पुरानै निराशाको चक्र दोहोरिनेछ। भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्धको यो लडाइँमा पत्रकारिता र युवा पुस्ता सहयात्री बन्न जरूरी छ ।

पत्रकारिताले सत्य उजागर गर्छ, युवाले त्यसलाई आन्दोलन र नीति निर्माणमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् । दुवैको हातेमालोले मात्र नेपाललाई पारदर्शी, उत्तरदायी र सुशासनको दिशातर्फ लैजान सकिन्छ ।