जेन–जी आन्दोलनबारे गण्डकीका सांसदले खोजे पर्याप्त छलफल

२४ कात्तिक, पोखरा। २३ गते जेन–जी पुस्ताले आह्वान गरेको प्रदर्शनमा सरकारबाट बर्बर दमन भयो। काठमाडौं र इटहरीमा गरी २२ जनाको ज्यान गएपछि सिंगै देश शोकमा डुब्यो। २४ भदौको बिहानैदेखि देशभर प्रदर्शन हुन थाले। दिन ढल्कँदै गर्दा देशले अकल्पनीय विध्वंश व्यहोर्‍यो। त्यसको प्रभाव गण्डकी प्रदेश सभालाई पनि पर्‍यो।

प्रदेश सभाको भवन, सचिवालय, समिति र दलका कार्यालय जलेर ध्वस्त भए भने मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १३८ वटा सरकारी कार्यालय र ६१ वटा निजी संरचनामा क्षति पुग्यो। २५ का लागि डाकिएको गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित बन्न पुग्यो।

जेन–जी आन्दोलनमा संघीय व्यवस्थाकै विरुद्धसमेत आवाज उठेकाले बढी प्रश्न प्रदेश संरचनामाथि थियो र सरकारका मन्त्रीदेखि सांसदहरूसम्म नै अब देश कता जान्छ भन्ने अनिश्चयको भूमरीमा थिए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय जलेर ध्वस्त हुँदा कृषि र स्वास्थ्य मन्त्रालय जोगिए।

जेन–जी आन्दोलनले संघमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर सुशीला कार्की नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे संरचनाको निरीक्षणमा निस्किए। र, संसद् बैठक डाक्ने मनस्थिति बनाए।

अघिल्लो २४ असोजका लागि कृषि मन्त्रालयको सभा हलमा संसद् बैठक डाकियो। तर, परिस्थिति अनुकुल नभएको भन्दै स्थगित गरियो। त्यसको ठिक एक महिनापछि त्यही कृषि मन्त्रालकै हलमा सोमबार संसद् बैठक बस्यो।

अघिल्लो बैठकमै तयार भएको कार्यसूचीअनुसार गण्डकी विश्वविद्यालयको ऐनको संशोधन विधेयक, औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य प्रयोजनका लागि गाँजासम्बन्धी विधेयक, खानी सम्बन्धि विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलो पटक भएको संसद बैठकमा सांसदलाई शून्य समयमा आफ्नो भनाइ राख्ने समय दिइएको भए पनि विशेष समय दिइएको थिएन।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकी प्रदेशसभा बैठक : प्रतिकूल परिस्थितिका कारण अनिश्चित

शून्य समयमै बोल्दै सांसदहरूले जेन–जी आन्दोलन र त्यसको असरबारे पर्याप्त छलफल गर्ने गरी विशेष समय उपलब्ध गराउन माग गरे भने जेन–जी आन्दोलनकै वरिवरी रहेर अधिकांश सांसदले आफ्नो भनाइ राखे। जेन–जी आन्दोलनसँगै केही सांसदले नागरिकका सामस्या समाधानका निम्ति संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए।

नागरिकका दुख, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या राख्ने, राजनीतिक फाइदा लिने प्रतिस्पर्धामा उत्रिने सांसदहरू जेन–जी आन्दोलनपछिको पहिलो बैठकमा भने केही गम्भीर देखिए। सरकारको पक्षविपक्षमा चर्को स्वर गुञ्जियन, बरु सांसदहरूले जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिबारे पर्याप्त छलफलको माग गरे भने केहीले यो बेला नागरिकको समस्या छाँयामा पर्न नहुने भन्दै ध्यानाकर्षणसमेत गराए।

बैठकको पहिलो दिन भएकाले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जेन–जी आन्दोलनको क्षति र त्यसपछिको अवस्थाबारे संसदमा जानकारी गराए। जेन–जी आन्दोलनलाई गण्डकीका सांसदले कसरी हेर्छन् भन्ने चासोसमेत नागरिकमा थियो। तर, जेन–जी आन्दोलन, त्यसले पारेको प्रभाव र प्रदेशको अबको नीति कस्तो हुने भन्ने संसदमा छलफलको विषय हुनुपर्ने सांसदहरूले बताए।

केही एमाले सांसदहरूले जेन–जी आन्दोलनको माग जायज भए पनि आतंककारीको घुसपैठ भएकोे धारणा राखे भने केहीले संघीय संसद् पुनर्स्थापनाको विषयसमेत उठाए।

एमाले र माओवादी सांसदले जेन–जी आन्दोलनबारे छलफलका लागि विशेष समय माग गरे भने संसदकै कान्छी कांग्रेस सांसद सुनीता थापाले जेन–जी आन्दोलनको कारण खोज्न आग्रह गरिन्।

जेन–जी आन्दोलनको मागलाई प्रदेशले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ त? थापाले संसदकै ध्यानाकर्षण गराइन्, ‘हामीले बुझ्नुपर्छ, असन्तोष सडकमा मात्र सीमित छैन, सभामा नीति निर्माणमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। हामीले दिने सेवाहरू चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदा युवा लक्षित संमावेशिता, सुरक्षा र न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

युवा पुस्ताको विद्रोह विनासका लागि नभई परिवर्तनका लागि उठेको चेतना भएको उनको ठम्याइ थियो। ‘२४ गतको हिंसात्मक घुसपैठलाई २३ गतको शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलन किन हिंस्रक भयो भनेर छुट्याउनुपर्छ,’ सांसद थापाको भनाइ थियो। ज्यान गुमाउनेहरूले परिवर्तनका खातिर ज्यान गुमाएको थापाले जिकिर गरिन्।

दोषीलाई कारबाही माग

जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थिति अझै अनुकुल भइनसकेको र तयारीसमेत नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको संसद् बैठक बुधबार राखिए पनि विशेष समय नछुट्याउँदा सांसदहरूले पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने माग राखे।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले नै विशेष समय नराख्ने र जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछिको परिस्थितिबारे मुख्यमन्त्रीले सांसदलाई जानकारी गराउने कार्यसूची तय गरेको थियो। अधिकांश सांसदहरूले २३ र २४ गते भएको घटनाका दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस

खरानी पन्छाउँदै निस्किए कर्मचारी, मुख्यमन्त्रीको आरोप- पहिल्यै जलाउँछु भन्नेहरूले जलाए

नेकपा एमाले सांसद गणेशमान गुरुङले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि पोलिटिकल कोर्स नै परिवर्तन भएको बताए। ‘हामी कहाँ थियौं, कहाँ आइपुग्यौं,’ शून्य समयमा बोल्दै गुरुङले भने, ‘विशेष समयको व्यवस्था गरेर समसामयिक विषयमा बोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो र यो सदनमा छलफल हुनुपर्‍यो।’

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २४ गते उनको होटलमासमेत तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरिएको थियो। अर्का एमाले सांसद देवका पहारी त्रिपाठीको होटल पनि आन्दोलनकारीको निशानामा पर्न पुगेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखराका व्यवसायीको आह्वान : आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गरौं, चुनावमा जाऔं

देशका सुशासन कायम गर्न, भ्रस्टाचार अन्त्य र सामाजिक सञ्जाल खुला गर्नुपर्ने माग लिएर जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन भएको उनको भनाइ थियो। तर, लामो समयदेखि देशलाई अस्थिरतामा धकेल्न देशीविदेशी शक्तिहरूको घुसपैठ र योजनामा यति ठूलो क्षति गराइएको स्पष्ट देखिएको उनको दाबी थियो।

२३ गतेको आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउनेदेखि २४ गतेसम्म ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति गराउने, सरकारी तथा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान र सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड गर्ने कार्यहरूको छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरिन्।

एमालेकै सांसद नन्दकला दमै नेपालीले आन्दोलनले सबै स्तब्ध बनाएकोमात्रै बताएनन्, भौतिक र मानवीयसँगै मानसिक क्षति पुगेकोसमेत बताइन्।

कांग्रेस सांसद प्रकाश बरालले जेन–जी आन्दोलनले देश संवेदनशील अवस्थामा पुगेको बताए। यही बेला स्वास्थ्य संस्थामा नर्सहरूको आन्दोलनले जनताले दु:ख पाएको र नर्सहरूको माग पूरा नगरी श्रम शोषण गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षणसमेत गराए।

जेन–जी आन्दोलनकै क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका नेपाल समाजवाली पार्टी (नयाँ शक्ति)का सांसद फणीन्द्र देवकोटाले ठूला दलको अहंकारकै कारण देश यो अवस्थामा पुगेको बताए।

ठूला दलको अहंकार र घमण्डले २३ गते युगको आवाज बन्द गर्ने गरी भएको दमन र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतीमा छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी, २४ गते राज्यका संरचनामाथि भएको क्षति जघन्य अपराध भएको भन्दै निश्पक्ष छानबिन गरी कारबाहीको माग गरे।

संघीय संसद पुनर्स्थापनाको माग

जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलो पटक बसेको संसद् बैठकमा अधिकांश एमाले सांसदले शून्य समयमा आफ्नो भनाइ राखे। एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री वेदबहादुर गुरुङले मानवीय र भौतिक क्षती दर्दनाथ भएको बताउँदै २४ गतेको घटनामा घुसपैठ गरी संरचना ध्वस्त पार्नेलाई आतंककारीको संज्ञा दिए। संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनसमेत उनले माग गरे। गुरुङले असंवैधानिक हिसाबले संसद्को विघटन गरिएको भन्दै गण्डकीबाट संघीय संसद पुनर्स्थापनाको माग गरे।

सांसद श्यामराजा महतले जेन–जीको आन्दोलनलाई हाइज्याक गरिएको भन्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे भने प्रहरी नेतृत्वमाथिसमेत प्रश्न उठाए। प्रहरी प्रमुखले सुरक्षा दिन नसक्ने भए प्रहरी फोर्स किन राख्ने भन्ने संवेदनशील विषय उठान गरेको बताए। संसद् पुनर्स्थापना गरेर संविधान संशोधन गर्दै जेन–जीका माग पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद भक्तबहादुर कुँवर जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिको परिस्थितिमाथि विशेष समय उपलब्ध गराएर छलफल गराउन माग गरे। सांसद भीम कार्कीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने प्रयासलाई अदालतले निरन्तर काम अगाडि बढाउन आदेश दिएको बताउँदै दीर्घकालीन समस्या समाधानको माग गरे।

माओवादी सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले जेनी आन्दोलनले पारेको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्षको छलफल गर्ने वातावरण बनाउन संसदमा माग गरे।

सांसद लिलबहादुर थापाले देशका महत्वपूर्ण रेकर्डहरू जलेको भन्दै प्रदेशमा पनि छुट्टै छानबिनका लागि समिति बनाउन माग गरे। माओवादीका सांसद हरिबहादुर भण्डारीले जेन–जी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारले भूमिका देखाउनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको बताए। सरकारले व्यवस्थापन समिति खारेज गर्दा प्रादेशिक अस्पतालहरूको हालत खराब भएकोसमेत भनाइ राखे।

सोमबारको संसद् बैठकबाट खानी तथा खनिज पदार्थ अन्वेषण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। अबको बैठक २८ गते बोलाइएको छ।