बेथितिको ऐना डोल्पा : डोल्पा बदल्ने एउटा मोडलको परिकल्पना

सरकारी कामको झलक

पछिल्ला केही दशकलाई नियाल्दा नेपालमा जुनसुकै सरकारको विकासे बजेट होस् सही तरिकाले ३०/४० प्रतिशत मात्र पनि खर्च भएको देखिंदैन । काम गर्न पुग्ने गरी नै बजेट छुट्याइएको हुन्छ । यद्यपि काम भने कि हुँदै हुँदैन कि त झारा टार्ने खालको मात्र ।

बिल पेश गर्दा चाहिं स्थानीयको समेत श्रमदान देखाएर पूरै रकम भुक्तानीको लागि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि भुक्तानी ? भुक्तानी भने मौखिक सम्झौता अनुसार निकै थोरै । डोल्पाकै शिक्षा क्षेत्रको यस्तै एउटा उदाहरण हेरौं ।

डोल्पाको कुनै स्थानीय तहमा केही विद्यालयहरूलाई घेराबार लगाउनको लागि २५-२५ लाखको बजेट छुट्याइयो । सबै विद्यालयलाई बराबर बजेट छुट्याउनुबाटै बुझ्न सकिन्छ कि काम अनुसार नभएर मिलेमतोमा पैसा बाँडिएको थियो । सबै विद्यालयले काम गरे र समयमै रु.२५ लाखको भुक्तानी लिए । तर एउटा विद्यालयले भनेको मापदण्डमा काम गर्न सकेन । किनकि उसले छुट्याएको बजेटभन्दा धेरै कम अर्थात् २५ लाख बजेट छुट्याएकोमा १२ लाखमै काम सम्पन्न गरेको थियो । प्राविधिक लगायत सबै स्थानीय नेताहरूले समेत आएर निरीक्षण गर्दा कामको गुणस्तर निकै राम्रो र क्षेत्रफल अरू विद्यालयमा भन्दा निकै बढी थियो । त्यसपछि सो विद्यालयका प्रतिनिधिलाई २५ लाखकै बिल लिएर आउन भनियो । तर त्यसो गर्न विद्यालयका प्रतिनिधिले मानेनन् । विद्यालयले ६ महिनासम्म पनि भुक्तानी पाएन ।

विद्यालयका प्रतिनिधिले बरु अर्को काम गर्छु भने । त्यसपछि विद्यालयकै लागि माथि जंगलमा पानी ट्यांकी बनाइयो त्यो पनि अरू केही गाउँलेलाई समेत पानीको धारो निकाल्न मिल्ने गरी । त्यो ट्यांकी पनि अर्को ६ लाखमा बनिहाल्यो । फेरि पनि उनीहरूले २५ लाखकै बिल पेश गर्न भने । तर विद्यालयका प्रतिनिधिले झुटा बिल बनाउन मानेनन् । विद्यालयमा शिक्षकको अभावले गर्दा पढाइ राम्रोसँग हुन सकिरहेको थिएन । एउटा कक्षा सञ्चालन हुँदा अर्को कक्षा खाली हुने अवस्था थियो । यदि केही पैसा बाँकी रह्यो भने निजी स्रोतबाट एक जना शिक्षक राखी कक्षा नियमित गर्ने त्यहाँका प्रधानाध्यापकको सोच थियो ।

नेपालमा कसरी इमानदार मानिस पनि फटाहा वा बेइमान हुनै पर्छ भन्ने कुराको यो राम्रो उदाहरण हो । यदि पूर्ण इमानदार नै बस्ने हो भने केही नगरी बसे हुन्छ झैं छ अहिलेको अवस्था । अन्त्यमा विद्यालयका प्रतिनिधिले सम्झौता गर्नै पर्‍यो, नत्र भुक्तानी नआउने भयो । पैसा भुक्तानी नभएको अवस्थामा त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने गाउँको प्राथमिक तहको विद्यालयले ? यदि आफूलाई केही आर्थिक लाभ देखेनन् भने उनीहरूले पक्कै भुक्तानी दिंदैनन् भन्ने कुरा विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बुझिसकेका थिए ।

प्राविधिकले २ प्रतिशत नभई कुनै हालतमा बिल पास नगर्ने भए । पैसा भुक्तानी गर्ने कार्यालयले पनि अर्को २ प्रतिशत नभई भुक्तानी नगर्ने बतायो । फेरि हरेक वडा भित्र कुनै पनि बजेट आए पनि ५ प्रतिशत वडा कार्यालयलाई बुझाउनै पर्ने घोषित कानून जस्तै नियम छ । यो नियम डोल्पामा नभएर नेपालका प्राय:जसो स्थानीय तहमा हुनुपर्छ । फेरि हरेक सामान किनेको भ्याट बिल पेश गर्नैपर्ने हुन्छ, कागज मिलाउनको लागि । त्यो बिल पनि निर्देशित पसलबाट किन्नुपर्ने हुन्छ । रमाइलो कुरा त के छ भने यी सबै भुक्तानीहरू बिल विनै र नगदै खल्तीमा हालिदिनुपर्छ । अन्त्यमा उक्त विद्यालयले पनि लगभग २ लाख ५० हजार त्यो समग्र संयन्त्रलाई बुझायो । अन्त्यमा पोहोरदेखि शुरु गरेको कामको भर्खरै यही भदौमा भुक्तानी मिल्यो, त्यो पनि ३ वटा सरकारी पक्षलाई कमिसन बुझाएर । यद्यपि विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले इमानदारी देखाउन खोज्दा थोरै भए पनि राम्रो काम भएको थियो सो विद्यालयमा ।

यसैले केन्द्रमा भ्रष्टाचारको वृक्ष मात्रै बनेको होइन तर यसको जरा नेपालभर सबै सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालयमा व्याप्त छ । हालको भ्रष्टाचार विरोधी संयन्त्र र मिडियाले एअरपोर्ट, राजमार्ग वा ठूला-ठूला प्रोजेक्टमा भएका अर्बौंका भ्रष्टाचारमा त उस्तो केही गर्न सकेका छैनन् भने यो मसिना जस्ता लाग्ने कुराको त कुरै नगरौं ।

देशभरि हुने यस्ता टुक्रे भ्रष्टाचारले हरेक वर्ष एकभन्दा बढी नै विमानस्थल बन्ने बजेट खेर गइराखेको हुन्छ । गाउँ-गाउँ तहमा सबैतिर भ्रष्टाचार झांगिएको छ । गाउँ-गाउँका साना-साना बजेट पनि आवश्यकता अनुसार वा त्यहाँका गरिब, निमुखालाई लाभ पुर्‍याउन भन्दा पनि नेक्ससको कमिसन र फाइदाका लागि बाँडफाँड हुने गर्छन् । त्यहाँ विद्यालयमा शिक्षक हुँदैन, पानीको धारो नभएर मानिस घन्टौं लगाएर खोलामा पानी लिन धाउनुपर्छ, तर झार नउम्रने ठाउँको गाउँका घर-घरमा मोटरसाइकल जाने बाटो बन्न बजेट छुट्याइन्छ । अझ टिठलाग्दो कुरा त डोल्पा जोड्ने मुख्य राजमार्ग राम्रोसँग जोडिएको छैन, मोटरसाइकलहरू पनि तुइनबाट तार्नुपर्ने अवस्था छ निकै ठाउँमा तर गाउँ-गाउँ जाने बाटो बनिसकेको छ ।

भ्रष्टाचारको जरा कर्णालीमा अझै घनीभूत

डोल्पामा पटक-पटक पुगे पनि शे-फोक्सुण्डो तालमा पुग्ने अवसर मिलेको थिएन । त्यसैले यस पटक सिधै शे-फोक्सुण्डो जाने भनेर यात्रा शुरु गरिएको थियो गत सालको तिहार अगाडि । नेपालगञ्जलाई डोल्पा यात्राको शुरुवाती बिन्दु मान्न सकिन्छ किनकि बस वा हवाईजहाज जे प्रयोग गरे पनि नेपालगञ्जबाटै त्यो लिनुपर्छ । त्यसो त बाटो खुलेको बेलामा सिधै काठमाडौंबाट पोखरा हुँदै डोल्पा जाने बसरुट पनि राखिएको छ । बसबाट यात्रा गर्दा नेपालगञ्जबाट जति-जति अगाडि यात्राले गति लिंदै जान्छ त्यति-त्यति शरीर थकित अनि मन बेचैन र त्रस्त हुन पुग्छ ।

तपाईं जति जति डोल्पाबाट नजिकिंदै जानुहुन्छ, त्यति-त्यति त्यहाँ मानिसको जीवनको मूल्य कम हुँदै गएको र त्यहाँका जनप्रतिनिधिले गरेका भ्रष्टाचारको साक्षी र द्रष्टा हुँदै जानुहुन्छ । ती निर्दोष जनताको टाउकामा गिर खेल्दै विकासको लागि आएको बजेट झ्वाम पारेको बुझ्न कठिन छैन । अझ के कुराको घोषणा गर्न सकिन्छ भने जति अविकसित समाज वा जिल्ला छ त्यति नै गहिरो भ्रष्टाचार त्यहाँ व्याप्त छ । डोल्पा जानुभयो भने त्यहाँका वन-पाखा, रूख-बिरुवा हरेकले प्रथम दृष्टिमै तपाईंलाई यो कुराको सन्देश स्पष्ट हुने गरी दिनेछन् ।

हामी नेपालगञ्जबाट सुर्खेत, जाजरकोट, रुकुमहुँदै तल्लुबगरसम्म पुग्दा बाटोको अवस्था अन्य पहाडी भेगमा जस्तै पाउँछौं । शुरुमा कालोपत्रे र विस्तारै ग्राभेल हुँदै त्यो बगरसम्म सामान्य अवस्थामा नै पुग्दछौं । तल्लुबगरबाट उकालो लागेपछि भने कति खेर के हुने हो थाहा हुँदैन वा जुनसुकै बेला पनि जे घटना पनि घट्न सक्छ जस्तो लाग्छ । बसका पांग्राले पीङ खेलिराखेका हुन्छन् भने आन्द्राले छुत्ती खेलिराखेको हुन्छ । तल भेरी नदी सुसाइराखेको हुन्छ । त्यो उराठलाग्दो वातावरण, भयानक भीर, खतरनाक बाटो र (कतिपय अवस्थामा) उत्ताउला चालकहरू । त्रिपुरासुन्दरीको नजिकै पुग्दा त झन् बाटो फेला नै पर्दैन । गाडीले खोलैखोला हेलिएर अगाडि बढ्नु पर्छ । खोइ कहाँ छ मानिसको जीवनको मूल्य ?

त्यो सडकले अहिलेसम्म कति पैसा झ्वाम पारिसकेको छ, त्यहाँका जो–कोही साक्षर जनतालाई सोध्यो भने थाहा हुन्छ । त्यो सडकमा पर्ने खोलामा लगभग ५/७ वटा जति पक्की पुल हाल्ने हो भने अहिले पनि गाडीलाई केही सहज हुन्थ्यो होला । यस वर्षको बाढी-पहिरो पछि यो आलेख तयार हुँदासम्म डोल्पा जाने बाटो चलेको थिएन वा डोल्पा जाने बाटो आकाश मार्ग मात्र हो ।

उता सुर्खेत-जुम्ला सडक २०४८ मै बनाउन शुरु गरिएको थियो जुन सत्र वर्षपछि २०६५ मा बल्ल-बल्ल गाडी पुग्ने भएको थियो । यो सडक अहिले पनि अत्यन्तै जीर्ण र खतरापूर्ण अवस्थामा छ ।

अपर डोल्पा जाने क्रममा एक जना १७ वर्षका युवासँग भेट भएको थियो । ‘सुँ’ गाउँका ती युवा १० कक्षाको परीक्षा दिनासाथ ७ वटा खच्चर लिएर ढुवानी पेशामा लागे । उनले आफ्ना बुबाको कर्मलाई पछ्याएर यो पेशा अपनाए तर यो पेशाबाट सन्तुष्ट छैनन् । कहाँ जाने, कसरी पढाइ अगाडि बढाउने भन्ने उनलाई कुनै मेसो छैन । ढुवानीको कामबाट जेनतेन जीवन निर्वाह गरिराखेको उनको परिवारले उनलाई थप पढाउन सक्ने ल्याकत राख्दैन । उनलाई त काठमाडौं पुग्नु पनि ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्छ । अरू खालका पेशा, व्यवसाय र रोजगारीको बारेमा केही थाहा छैन । डोल्पाको उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीको बारेमा सोच्ने, विचार-विमर्श गर्ने कोही छैन जस्तो लाग्छ । कसैले गरेको छ भने पनि त्यो चार कोठाका चार घेराबाट बाहिर निस्केको छैन ।

डोल्पामा सडक तथा यातायातको अभाव त्यहाँको सबैभन्दा ठूलो घाउ हो। देशका ७७ जिल्लामध्ये डोल्पा र हुम्ला मात्र यस्ता जिल्ला हुन् जसमा सडक सञ्जालले अझै सही मानेमा सदरमुकामलाई समेत जोड्न सकेको छैन। माथिल्लो डोल्पाका स्थानीयहरूले सामान ढुवानीका लागि अनिवार्य रूपमा हेलिकोप्टर वा खच्चरहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले गर्दा खाद्यान्न र अन्य आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य अत्यधिक महँगो हुन्छ। उदाहरणका लागि, डोल्पामा चामलको मूल्य प्रतिकिलो १६५ देखि ३०० रुपैयाँसम्म (दूरी अनुसार) र गहुँको पिठो १००–२०० रुपैयाँसम्म पर्छ । खाद्य असुरक्षा र अभाव डोल्पाको अर्को प्रमुख समस्या हो। यो जिल्ला कर्णाली प्रदेशको पनि दुर्गम भाग भएकोले यो क्षेत्र खाद्य असुरक्षाको उच्च जोखिममा छ, जहाँ ग्रामीण घरपरिवारमध्ये ३८ प्रतिशतले पर्याप्त खाद्यान्न पाउँदैनन्। पोषणयुक्त खाना उपलब्ध हुँदैन र डोल्पाको  बालमृत्यु दर पनि उच्च छ।

शिक्षाको क्षेत्रमा त झन् डोल्पाको के कुरा गर्नु ? माथिल्लो डोल्पाका प्राय:जसो शिक्षकहरू तल्लो डोल्पा वा नजिकका जिल्लाका हुन्छन् । तर धेरैजसो शिक्षकहरू माथिका विद्यालयमा कहिल्यै पढाउन जाँदैनन् । केही वर्ष अगाडि माथिल्लो डोल्पाको तिब्बत नजिकैको गाउँमा पुग्दा त्यो गाउँको विद्यालयका प्रधानाध्यापक ४ वर्षपछि त्यो विद्यालय पुग्दैथिए । किन ४ वर्षपछि विद्यालय आउनुभयो भनेर सोध्दा उनले अप्ठ्यारो नमानी (वा विद्यालय नआइकन तलब खान पाउनु हरेक शिक्षकको अधिकार हो भन्ने शैलीमा) भने कि उनलाई स्कूलमा भवन बनाउने ठेक्का परेको थियो । त्यो काम जिम्मा लगाउन मात्रै उनी अपर डोल्पा वा आफू ‘हेडसर’ भएको स्कूलमा आएका थिए, चार वर्षपछि ।

गाउँको तुलनामा विद्यालयहरू निकै कम छन् र शिक्षकहरूको अभाव छ, तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा धेरैजसो सरकारी तलब खाइरहेका स्थायी शिक्षकहरू विद्यालय नै नपुग्ने अवस्था छ माथिल्लो डोल्पामा। तल दुनैमा बसेर आफूभन्दा माथिका हाकिमलाई खुसी पारेर उनीहरूले तलब खाइराखेका छन् । हाजिर खाता-पाता सबै आफ्नै झोलामा । त्यसैले त डोल्पाको ग्रामीण क्षेत्रमा साक्षरता दर २० प्रतिशतभन्दा कम छ।

जो शिक्षक वा अन्य कुनै पेशामा छन् उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई सकी–नसकी वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज वा काठमाडौं पठाएर पढाएका छन् । सानैबाट बाबुआमाको मायाबाट वञ्चित रहेका छोराछोरी कहिल्यै घर नफर्किने र आमा-बाबालाई माया पनि नगर्ने अवस्था आएको गुनासो धेरै अभिभावकको छ । नेपालका धेरै पहाडी भेगमा विद्यार्थी नभएर स्कूल बन्द गर्ने अवस्था आएको हो वा पढाइ हुने स्कूल नभएर गाउँलेले गाउँ छोडेको हो, अध्ययन गर्ने बेला आएको छ ।

यस कुरामा एउटा सानो केस हेरौं । पहाडी भेगका सरकारी स्कूलमा विद्यार्थी द्रुतगतिमा घट्न लागेको २०७२ पछिबाट नै हो । २०७२ को संविधान लागू भएपछि सरकारी तथा सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइयो । त्यसपछि नै विद्यालयका शिक्षकलाई दिएको पैसामा कमिसन नपाउने भएकोले धेरैजसो स्थानीय नेतृत्वले विद्यालयमा पैसा हाल्न छोड्यो । अनि दरबन्दीमा नपुगेका स्कूलमा निजी स्रोतका शिक्षकका लागि भनेर पहिले गाविसले विद्यालयलाई दिने गरेका सबै पैसा रोकिए । अत: धेरैजसो सरकारी विद्यालयमा सञ्चालन हुने कक्षाको संख्याभन्दा कम शिक्षकले सबै कक्षा धान्नुपर्ने भयो अर्थात् प्राय:जसो विद्यालयमा पढाइ बिग्रियो । स्कूलमा राम्रो पढाइ नहुने भएर गाउँ छोड्नु परेको र शहर पस्नु परेको भन्ने पनि धेरै भेटिन्छन् हिजोआज । डोल्पामा यो अवस्था अझ सघन देखिन्छ । पहिलेको एकात्मक शासन व्यवस्था ठिक थियो भन्न खोजिएको होइन तर नयाँ व्यवस्थामा पनि थुप्रै ‘लुपहोल्स’ छन् जसलाई टाल्न आवश्यक छ ।

एउटा अर्को विश्लेषण अनुसार, पहिले गाविसहरूले पाउने सानो बजेटबाट पहिलो प्राथमिकता विद्यालयको आवश्यकतालाई दिने गरेका थिए । बचेको पैसाबाट मात्र अरू काम गरिन्थ्यो । तर अहिलेको ठूलो बजेट अनि स्थानीय नेता र सरकारी कर्मचारीले समेत गाडीको सुविधा प्राप्त गर्न लागेपछि सडक मात्रै विकासको परिचायक जस्तो देखिएको छ । पहाडी गाउँमा जतासुकै डोजर लगाएर बाटो बनाएपछि गाउँहरू पहिरोको चपेटामा बढी आउन लागेका छन् । अझ हाँसोलाग्दो कुरा त के भने धेरै पहाडी जिल्लाका गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुखहरूले आफैंले डोजर किनेका छन् । ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भन्ने सिद्दान्त स्थानीय नेताको लागि लागू हुँदैन । डोल्पा पनि यो कुराबाट अछुतो छैन ।

रोडमा गुड्ने गाडी आफूसँग छ । बजेटको डाडु-पन्यु आफूसँग छ । बाटो खन्ने डोजर आफूसँग छ । कमिसन लिन पनि ‘रोड’वाला विकासमा नै सजिलो । अनि रोडको विकास नगरेर केको विकास गर्ने हो र ? किन पैसा हाल्नुपर्‍यो जनताका छोराछोरी पढ्ने स्कूलमा ? आफ्ना छोराछोरी त शहरका बोर्डिङ स्कूलमा छँदैछन् । यति हुँदा-हुँदै पनि एउटा शाखा सडक पनि स्तरीय र टिकाउपूर्ण भने भेट्न मुस्किल छ ।

राष्ट्रिय चाडको डंकाले जोड्न नसकेको मन

स्थानीयवासी शे-फोक्सुण्डो ताललाई ‘रिंग्मो’ भन्दछन् र यो ताल भएको उपत्यकालाई ‘रिंग्मो गाउँ वा रिंग्मो भ्याली’ । अघिल्लो वर्षको कात्तिक १५ गते तिहारको लक्ष्मी पूजा र कुकुर तिहारसँगै परेको थियो । डोल्पाको अलौकिक सुन्दरताले भरिएको ‘रिंग्मो उपत्यका’मा भने तिहार मनाउने कुनै सन्दर्भ थिएन । उनीहरूलाई त ती दिनहरू नेपाल सरकारले ठूला चाडपर्व भनेर लामो बिदा दिनेमध्ये एक ‘तिहार’ का दिन हुन् भन्ने थाहा पनि थिएन । हामी कतिपयलाई त त्यही लाग्छ कि दशैं-तिहार सबै नेपालीले उस्तै गरी मान्छन् । तर दुनैबाट डेढ/दुई दिन हिंडेर पुगिने,  शे-फोक्सुण्डो जस्तो अद्वितीय र मनोरम प्राकृतिक ताल भएको अनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको बाक्लो जमघट हुने ठाउँमा समेत तिहार आएको-गएको थाहा थिएन, जुन कुरा अनौठो  भन्दा पनि चाख लाग्दो छ । अझ उँभोतिर जाँदा त तिब्बती संस्कार पाइने हिमाली नेपालमा के खस राजाले चलाएका चाडहरू देख्न पाउनु ? जे-जस्ता राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको मन छाम्न, राजनीतिक मोडेल मात्रै नयाँ भएर नहुने रहेछ बरु माटो सुहाउँदो विकासका मोडेल चाहिने रहेछ । दूरदराजका जनताका पीडा बुझ्ने मन भएको नेतृत्व चाहिने रहेछ । चाडपर्व त हरेक समुदायका आ-आफ्ना छँदैछन्, राज्यले झ्याली पिट्नै पर्दैन ।

कुनै बेला दशैं र तिहारलाई राज्यको उपस्थिति र सम्प्रभुता लाद्ने हतियारको रूपमा हाम्रो केन्द्रीय सत्ताले प्रयोग गर्थ्यो । तर पोहोरको तिहारमा रिंग्मो गाउँका बासिन्दाहरू आफ्नै पारामा र आफ्नै कामका मस्त थिए । रिंग्मो तालको तालमै उनीहरूको जीवनले स्थिरता वा सूक्ष्म गति पाइराखेको जस्तो महसुस हुन्थ्यो । किन दशैं र तिहारका बिदाले रिंग्मोवासीलाई तान्न सकेन ? किन काठमाडौंका चाडपर्व माथिल्लो डोल्पाले र त्यहाँका चाडपर्व काठमाडौंले बुझ्दैन ? किन शे-फोक्सुण्डो दशैं-तिहारसँग सहज छैन र किन काठमाडौं राँको बालेर नाचिने ‘रारा नाच’(सेल्री डुग्रा) सँग सहज छैन ? कर्णाली र मधेशका मनलाई जोड्न कहिल्यै प्रयत्न नगर्ने काठमाडौंले बेइजिंग र दिल्लीलाई मात्र ‘कम्फ़र्टेबल’ राखेर नेपालको शासन कहिलेसम्म गरिरहला ?

रिंग्मोवासीको जीवन रिंग्मो तालबाट बाहिरिने पानीको खोलासँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको छ । विशेष गरेर महिला तथा बालबालिकाको दैनिकी यही खोलाको हिउँतुल्य चिसो पानीको स्पर्शबाटै शुरु हुन्छ । यहाँका महिलाले ठूला-ठूला ग्यालेनमा पानी बोकेर आफ्नो दिनचर्या शुरु गर्छन् । खोला नजिकै छ तर गहिरो भएकोले त्यो सानै भए पनि अप्ठ्यारो उकालोले पानीको भारी बोकेका महिलाको सातो लिन्छ हरेक पटक । ३६०० मिटर उचाइमा भारी बोकेर उकालिंदा फोक्सोले पनि आराम माग्ला जस्तो गर्छ । बिहानीको खानापछि उनीहरूका खुट्टा फेरि पनि खोलातिरै मोडिन्छन्, कपडा धुन, नुहाई-धुवाई गर्न, भाँडा माझ्न आदि आदि । साना-साना बालबालिकालाई कोक्रोमै राखेर नजिकै सुताउँदै उनीहरू कपडा धुनमा एकाग्रिन्छन् । नुहाउन भनेर खोलामा पसेको पङ्तिकारको शरीर झन्डै पानी भित्रै ‘फ्रिज’ भएको थियो । करेन्ट लागे झैं चिसो । मनमनै लाग्यो, पुस-माघमा यहाँको जीवन कति कष्टकर हुन्छ होला ? ३० मिटर गहिराइमा भएको पानी तानेर जनतालाई किन बाँड्न नसकेको होला त्यहाँको स्थानीय सरकारले ? अनि ‘पर्यटक हब’ भनेर चिनिएको रिंग्मो उपत्यकाले पर्यटकलाई ‘हाइजिन’ को सुनिश्चित कसरी गर्न सक्छ होला ?

डोल्पा विकासको लागि एक प्रस्तावित मोडेल  

डोल्पा-हुम्ला-मुगु-कालीकोट जस्ता हिमाली ठाउँहरूका ‘विकास मोडेल’ के हुन सक्छन् त? यो निकै नै गहन अध्ययनको विषय हो । यद्यपि यसमा छिमेकी राष्ट्र चीनले अवलम्बन गरेको एक मोडलको सहारा लिएर एउटा परिकल्पना गर्न सकिन्छ । चीनले २००८ को आर्थिक मन्दीले ल्याएको मन्दी चक्रलाई परास्त गर्न २०१३ मा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) परियोजना लिएर आयो । जसले ऐतिहासिक सिल्करोडको व्यापार मार्गलाई फेरि जोडेर विश्वभर व्यापार केन्द्रहरू खोल्ने लक्ष्य राख्यो । यो योजनामा चीनले अर्बौं डलर लगानी गर्‍यो र अन्त्यमा सयौं देशमा व्यापार वृद्धि गरी ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्‍यो । कतिपय अन्य देशले पनि यसबाट लाभ उठाए ।

यो योजनाको एउटा मात्र सूत्र के थियो भने ‘पहिलेबाटै कुनै कुरामा सम्भावना बोकेको ठाउँलाई ठूलो शहरको रूपमा रूपान्तरण गरौं । पूर्वाधार बनाऔं । राम्रो र फराकिलो रोडले त्यो शहरलाई विश्व व्यापारसँग जोडौं । त्यसपछि त्यहाँको विकास आफैं हुन्छ ।’

त्यसो त यो मोडेल नयाँ भने होइन । धेरै पश्चिमा देशले पनि यो मोडेललाई अपनाएर आफ्नो ठाउँको विकास गरेका छन् । जस्तो कि बेल्जियमको ‘अन्त्वर्प’ र नेदरल्याण्डको ‘आर्मस्डाम’ शहरलाई हीरा काट्ने र पाउने शहरको रूपमा विकास गरिएका छन् । इटालीको भेनिसलाई पानी माथिको शहर भनेर नै विश्वभरबाट पर्यटक हेर्न धुरिन्छन् । अहिले थाइल्याण्ड, युएई र भियतनाम जस्ता देशहरूले पनि यस्तै ‘थिम’ शहर विकास गर्दै छन् । चीनले त धेरैजसो यस्तैखाले एकीकृत बस्ती अथवा ‘मेघासिटी’ नै निर्माण गर्ने गर्छ ।

कर्णालीमा पनि यस्तै केही गर्न आवश्यक छ । जस्तो कि, उदाहरणको रूपमा यहाँ डोल्पाकै कुरा गरौं । तल्लो डोल्पामा लगभग ३५ हजार र माथिल्लो डोल्पामा लगभग ८ हजार मानिस बस्दछन् । ८ हजार जनता भएको माथिल्लो डोल्पामा २२ वटा जति गाउँ छन् र ३५ हजार जनता भएको तल्लो डोल्पामा ३८-४० वटा गाउँ छन् । काठमाडौंभन्दा २० गुणा ठूलो डोल्पाका यी हरेक गाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, विद्युत्, टेलिफोन र सडक विकास गर्न कति खर्च लाग्छ होला ?

त्यसकारण माथिल्लो डोल्पाको साल्डांग वा तिन्जे जस्तो फराकिलो ठाउँमा एउटा एकीकृत र व्यवस्थित शहर (बस्ती) निर्माण गर्ने र तल्लो डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी जस्तै कुनै ठाउँमा अर्को त्यस्तै शहर निर्माण गर्ने । यसो गर्दा हरेक पूर्वाधारमा २५-३० गुणासम्म खर्च कम लाग्न सक्छ । जस्तो कि ५० वटा स्कूल चाहिनेमा जम्मा २ वटा राम्रा र ठूला स्कुल बनाए भयो । त्यसैगरी रोड पनि एउटा ठाउँमा मात्र पुर्‍याए भयो । यसैगरी सबै कुरामा किफायती । राज्यले एउटा एकीकृत बस्ती र त्यहाँ पुग्ने सडक बनाउन एक पटक १०० अर्ब रुपैयाँ (अनुमानित) खर्च गर्‍यो भने त्यसबाट सधैंभरि राज्यलाई स्याबासी र कर आइरहन्छ । नासाको एक अध्ययनले देखाए अनुसार स्पेसमा १००० देखि १०००० बीचमा जनसंख्या भयो भने एउटा स्वावलम्बी समाज सिर्जना हुन सक्छ । एक शहरी योजना अध्ययनले देखाए अनुसार ५००० देखि १०००० को बीचमा जनसंख्या भयो भने एउटा राम्रो आधुनिक शहरको निर्माण गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा तल्लो र माथिल्लो दुवै डोल्पामा राम्रा शहर वा बस्ती बसाउन त्यहाँको जनसंख्याले पुग्छ । अझ राम्रो उन्नति गर्न सक्यो भने अन्यत्रबाट त्यस ठाउँमा बसाइँ आउने पनि हुन सक्छन् ।

पूरै जिल्लाको कायापलट गर्नको लागि २०० अर्ब राज्यको लागि धेरै ठूलो लगानी पनि होइन । यार्सागुम्बा र हिमाली जीवनशैलीका पर्यटकको पकेट एरिया वा यार्सागुम्बा बेल्ट बनाएर  माथिल्लो डोल्पालाई विकास गर्न सकिन्छ । सिमी, चिया, केसर, स्याउ, ओखर र संस्कारलाई जोडेर तल्लो डोल्पामा एकीकृत बस्ती र उद्यमहरू विकास गर्न सकिन्छ । अझ २/४ ठाउँमा केवलकार पनि जडान गर्न सकियो भने त पर्यटक आकर्षित गर्नको लागि सुनमा सुगन्ध हुन सक्छ । डोल्पा युरोपको कुनै तिलस्मी शहरभन्दा कम हुने थिएन । डोल्पा संसारको उन्नत र आकर्षक पर्यटकीय ‘हब’ बन्न सक्छ, खाँचो छ त केवल मिहिन योजना, इच्छाशक्ति र जनताको चाहना बुझ्ने नेतृत्वको !