चीनमा रोकिएका कन्टेनर छिटो नेपाल ल्याउने वातावरण बनाउन ट्रक व्यवसायीको माग

२६ कात्तिक, काठमाडौं । २४ असारमा चीनको ल्हेन्दे खोलामा गएको विनाशकारी बाढीका कारण केरुङ नाकामा रहेको मितेरी पुल बगाउँदा नेपाल र चीनबीचको मालसामान ढुवानी पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ । बाढीले जनधनसहित ठूलो संख्यामा ट्रक र कन्टेनरमा क्षति पुर्‍याएपछि नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र बुझाएको छ ।

महासंघ महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँका अनुसार २०८२ असार २४ गते आएको बाढीले केरुङ नाका वरपरका क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ ।

जसकारण नेपालका सयौं ट्रक तथा कन्टेनर बगे । यसले झण्डै ३०० वटा कन्टेनर चीनतर्फ भन्सार प्रक्रियाका लागि अड्किएका छन् । ती कन्टेनरहरूमध्ये धेरैमा नेपालका व्यवसायीहरूले चीनबाट ल्याइरहेका सामान छन् ।

बाढीपछिको अवरोधका कारण झण्डै चार महिना बितिसक्दा पनि ढुवानी सञ्चालन हुन नसक्दा व्यवसायी ठूलो आर्थिक संकटमा परेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चीन सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरी केरुङ नाकामा रोकिएका कन्टेनर नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउन अनुरोध गरेको छ ।

महासंघका महासचिव बानियाँले भने, ‘यस विषयमा बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसँग भेटघाट पनि भएको छ ।’ भेटमा उनले व्यवसायीका समस्या विस्तृत रूपमा राखेका थिए, जसमा मन्त्रालयका सचिवले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै  यस विषयमा आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

यसैबीच, नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागको यान्त्रिक कार्यालय नुवाकोटले रसुवागढी बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका सवारीसाधनहरूको मर्मत खर्च सम्बन्धी विस्तृत मूल्याङ्कन विवरण तयार पारेको छ। कार्यालयका अनुसार बाढीले क्षति पुर्‍याएका सात वटा मालबाहक कन्टेनर ट्रकहरूको अनुमानित मर्मत खर्च करिब २४ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिएको छ।

यान्त्रिक कार्यालयका अनुसार, सवारी साधनका ढोका लक अवस्थामा भएकाले पूर्ण निरीक्षण गर्न कठिनाइ भएको र प्रतिवेदन बाहिरी निरीक्षणका आधारमा तयार पारिएको हो। त्यसैले वास्तविक मर्मत खर्च फरक पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

महासंघका महासचिव बानियाँले बाढीपछिको लामो ठप्प अवस्थाका कारण सदस्य व्यवसायी गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको बताए । व्यवसायीले चीनतर्फ रहेका कन्टेनरहरू छिटो नेपाल ल्याउन र क्षतिग्रस्त सवारी साधनको मर्मत प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारको सक्रिय पहल अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।