श्रमिकको मान्यता दिन स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको माग

२६ कात्तिक, काठमाडौं । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले श्रमिकको मान्यता पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

२०४५ सालदेखि नै स्वयंसेविकाका नाममा सेवा सुविधाविना स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आएको बताउँदै उनीहरूले अब श्रमिकको मान्यता पाउनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।

देशभरि ५२ हजार महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई राज्यका तर्फबाट हाल वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउने गरिएको छ । त्यसबाहेक हरेक कार्यक्रम बापत ४ सय रुपैयाँ भत्ता पाउने गरेका छन् भने अवकाशपछि संघीय सरकारले २० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरेको छ ।

त्यसबाहेक अन्य केही पनि सेवा सुविधा नपाउने गरेको बताउँदै उनीहरूले श्रमिकको मान्यता दिएर पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

आफूहरूले गरिरहेको कामको मूल्यांकन समेत नहुने गरेको बताउँदै राज्यले कामको मूल्यांकन गर्दै श्रमिकका रूपमा पाउनुपर्ने हक अधिकार पाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

पब्लिक सर्भिसेस इन्टरनेसनल (पीएसआई) ले काठमाडौंमा गरेको ‘सरोकारवालासँग स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सवाल’ विषयक अन्तर्क्रियामा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले श्रमिकको मान्यता र कामको मूल्यांकनलाई जोड दिएका हुन् ।

पीएसआईले ट्रेड युनियन र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका विषयमा छलफल गरेको थियो । स्वास्थ्य स्वयंमसेविकाले ६ वटा सवाल उठान गरेका छन् । जसमा ‘श्रमिकको आधिकारिक पहिचान र अधिकार, सामूहिक आवाज, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, मर्यादित र सम्मानजनक काम, हेरचाहको अधिकार र जनताका लागि स्वास्थ्य सेवा–नाफाका लागि होइन’ छन् ।

ललितपुर गोदावरी नगरपालिका–११ कि उषा खड्का २०६१ सालदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा कार्यरत छिन् । विगतमा सासुआमाले गर्दै आएको कामलाई उनले अघि बढाएकी थिइन् । उनले आफूहरू गाउँघरमा सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेर अन्य कर्मचारीभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने तर सुविधा भने नपाउने बताइन् ।

घरदैलो कार्यक्रम गर्दै सुरक्षित मातृत्व, खोप तथा पोषण कार्यक्रम र नवजात शिशु सरसफाइमा जनचेतना फैलाउने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उनीहरूले गरेको कामको मूल्यांकन भने नभएको प्रति उनीहरू चिन्तित छन् ।

‘हामीले मासिक तलब पाउँदैनौं, वर्षमा एक जोर पोसाक भनेर १० हजार पाउँछौं, त्यसमा पनि राज्यले २५ प्रतिशत कर काटेर दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पोलियो थोपा, खोप लगाउने जस्ता कार्यक्रम भयो भने ४ सय रुपैयाँ दिन्छ, त्यसमा पनि कर काट्छ, त्यसले केही हुँदैन ।’

श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, बिरामी बिदा, सुत्केरी बिदा लगायत सुविधा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पनि पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सरकारले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम २०४५ सालदेखि २८ जिल्लाबाट सुरु गरेको थियो ।

स्वास्थ्य स्वयंमसेविकाका हकमा विभिन्न स्थानीय तहमा फरक सेवा सुविधाको व्यवस्था छ । काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिकाले मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले अवकाशपछि २ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

काठमाडौं महानगरले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने समेत योजना बनाइरहेको महानगर स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दीपककुमार केसीले बताए ।

काठमाडौं महानगरभित्र ५५८ मध्ये हाल ४ सय ५३ जना स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् ।

जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले काम अनुसार ज्याला नभएको बताउँदै श्रमिकको मान्यता दिएर सोही अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वसांसद रमा पौडेलले समेत श्रमिकको हैसियत राखेर न्यूनतम सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताइन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले स्वयंसेविकाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । स्वयंसेविका भन्दा नै नि:शुल्क सेवा गर्ने खालको बुझिने बताउँदै त्यसका लागि नाम नै परिवर्तन गरेर श्रमिकका रूपमा अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने बताए ।