सीके राउतको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, जनस्वराज पार्टीले पाएन मान्यता

२७ कात्तिक, काठमाडौं । जनमत पार्टी फुटेर बनेको जनस्वराज पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र  मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले दल विभाजनलाई मान्यता नदिएको हो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश आएको र अध्यादेश निष्कृय भइसकेको अवस्थामा साविककै ऐनको प्रावधान जागिएको मान्नुपर्ने अदालतको सर्वोच्च फैसला छ ।

‘तसर्थ राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा गरेको संशोधनका आधारमा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ को संशोधित व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०८२।०६।२८ को विपक्षी जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानून सम्मत देखिएन’ फैसलामा उल्लेख छ ।

यही फैसलाका आधारमा निर्वाचन आयोगले जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय वदर गरिदिएको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘अत: निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणकौ आदेशले बदर गरिदिएको छ ।’

दल विभाजनको विवादबारे मुद्दा परेपछि यसअघि सर्वोच्च अदालतले जै सनाखत लगायतका कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो ।

यस सन्दर्भमा फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी दल दर्ता गर्ने निर्णय नै बदर हुने भएकोले उक्त निर्णय अनुसारका कुनै पनि पत्राचारहरु समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिएको छ ।’

यसअघि तत्कालीन सरकारले २०७८ सालमा राजनीतिक दल विभाजनमा सहजताका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । जहाँ २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले दल फुटाउन सक्ने भनिएको थियो । उक्त अध्यादेश तत्कालीन सरकारले नै केही समयपछि फिर्ता लिएको थियो ।

त्यसपछि पुन: अध्यादेशले निष्कृय बनाएको ऐनका प्रावधानहरू सक्रिय बनाएको छैन । यो अवस्थामा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले दल फुटाउन नसक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरिदएको हो ।