लाइसेन्स नवीकरण विवाद : प्रदेश सरकारले छुट दियो, संघले रोक्यो

२७ कात्तिक, विराटनगर । सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) नवीकरणमा छुट दिने कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभाग बाधक बनेको छ ।

गत २३ र २४ भदौको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोड हुँदा यातायात व्यवस्था विभागको सर्भर डाउन भएको थियो । सर्भर डाउन हुँदा लाइसेन्स र सवारी दर्ता तथा नवीकरण रोकिएको थियो ।

गत १६ कात्तिकमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्भर डाउन भएको अवधिको जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको थियो । ‘सर्भर डाउन भएको अवधिलाई शून्य मानेर जाने निर्णय भएको थियो, तर संघले सर्भरमा सच्याएन,’ कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘पटकपटक आग्रह गर्दा पनि विभागले मानेको छैन ।’

प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा बन्द हुँदाको अवधिको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय कार्यान्यवन गर्न विभागले अटेर गरेको उनले बताए ।

प्रदेशले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा नवीकरणका लागि पुगेका सेवाग्राहीले कार्यालय बन्द रहेको अवधिको पनि जरिवाना तिरिरहेका छन् । कार्यालय बन्द हुँदाको अवधिलाई शून्य मानेर जाने निर्णय कार्यान्यवन गर्न विभागले अटेरी गर्दा नागरिकमाथि अन्याय भएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि विभागलाई पटकपटक पत्र पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि उनले बिहीबार विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् ।

‘यो नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो, ‘उनले भने, ‘सर्भर डाउन भएको अवधिलाई शून्य मनेर अघि बढ्दा भइहाल्छ । तर विभागले टेरेको छैन ।’

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री भण्डारीले भनेका छन्,‘कोशी प्रदेश सरकारले निर्णय गरे पनि संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले सफ्टवेयरमा जरिवाना छुटको व्यवस्था आजसम्म नमिलाएको र सो सम्बन्धमा विभागसँग पटकपटक लिखित तथा मौखिक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

यसबाट सेवाग्राहीलाई परेको मर्काप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल उक्त अवधिको जरिवाना मिनाहाका लागि सफ्टवेयरमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिन्छ।’