३० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको सरकार गठन विवादमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको साटो अरुले प्रतिरक्षा गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
दुवै पक्षको छलफलका लागि आइतबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रदेश प्रमुखको प्रतिरक्षा गर्न पर्नेमा त्यो खालको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि भोलि (मंसिर १) गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.jpg "House on sale at Ochu Height")
.jpg "Duplex House for Sale in Tikathali")
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4