कानुनमन्त्री सिन्हाकै अगाडि सांसदहरूले दिए विद्रोहको चेतावनी

१ मंसिर, काठमाडौं । सांसदहरूले दलितको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर असन्तुष्टि जनाएका छन । काम हुँदै गरेको प्रतिबद्धता जनाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाए अर्को विद्रोह हुने उनीहरूको चेतावनी छ ।

कानुन र न्याय क्षेत्रको मन्त्री हुँदा समेत संवैधानिक मौलिक हक कार्यान्वयन नभए कहिल्यै हुन नसक्ने भएकोले अर्को विद्रोह जन्माउन सक्ने सांसद घनश्याम रिजालले बताए ।

‘मन्त्रीज्यू अर्को विद्रोह नजन्मिदै यो काम (दलित एन बनाऔं),’ रिजालले भने ।

बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हा, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल लगायत उपस्थित रहेका छन् ।

नेपालको संविधान धारा ४० मा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था छ । यो संवैधानिक हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यही विषयमा संसदीय समिति (राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति) को बैठकमा छलफल जारी छ ।

बैठकमा रिजालसहितका सांसदहरू भुवनबहादुर सुनार, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, बिष्णुबहादुर विश्वकर्मा लगायतले नेपालमा राजतन्त्र हटे पनि सामन्तवादी सोच हट्न नसकेको बताए ।

‘यसअगाडि कम्युनिस्टका सरकार पनि बने । खै त दलित एन ?,’ तुल प्रसाद बिश्वकर्माले प्रश्न गरे, ‘हामी कम्युनिस्ट हौं कि हिन्दु कम्युनिस्ट ? व्यवहारले जवाफ दिएको छैन ।’

अर्का सांसद भुवनबहादुर सुनार मुखले विभेद हटाउँछौ भन्ने र व्यवहारमा काम नगर्ने शैली बदलिन आवश्यक रहेको बताए । ‘अब पनि व्यवहार सुध्रँदैन भने विद्रोह स्वभाविक छ,’ उनको चेतावनी छ ।