भारतका प्रधानन्यायाधीशको शपथमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुँदै

४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको उच्चस्तरीय टोली दुई दिनपछि भारत भ्रमणमा जाँदैछ ।

भूषण रामकृष्ण गवाईको अवकाशपछि नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त शर्माको शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिन टोली शनिबार भारतको नयाँ दिल्ली जान लागेको हो ।

सरकारले मंगलबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भारत भ्रमणको अनुमति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार उनी ८ मंसिरमा राष्ट्रपति भवनमा हुने नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा भाग लिनेछन् र पर्सिपल्ट अर्थात् १० मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा आयोजना हुने संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् ।

सिन्हा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा समेत बसेर अवकाश भएका न्यायाधीश समेत हुन् । तीन साता अघिमात्रै प्रधानन्यायाधीश राउत, बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश विनोद शर्मा लगायतको टोलीले बंगलादेशको भ्रमण गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले सिलसिलेवार रुपमा भइरहेका भ्रमणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भ्रमणस्थल र एजेण्डाबारे न्यायाधीशहरू सजग हुनुपर्ने टिप्पणी गरे ।

गत वर्षको प्रदर्शनका कारण बंगलादेश संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सडक प्रदर्शनले त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश सहित सर्वोच्च अदालतका ९ जनाले राजीनामा दिएका थिए । कुनै कार्यक्रम वा औपचारिक सन्दर्भविना प्रधानन्यायाधीश राउत यसअघि बंगलादेश पुगेका थिए ।

अहिलेको भ्रमणमा पनि त्यसैगरी प्रश्न उठ्नसक्ने ती न्यायाधीशले बताए । उनका अनुसार, छिमेकी मुलुकमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा शपथग्रहणमा मित्रराष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाउने अभ्यास भएपछि प्रधानन्यायाधीशले शपथ लिँदा छिमेकी समकक्षीहरुलाई आमन्त्रण गर्ने अभ्यास छैन ।

‘यही शैली कायम रह्यो भने हामीले उनीहरूलाई बोलाउने कि नबोलाउने ? कुन–कुन छिमेकीले बोलाएको शपथमा कुदेर जाने ?,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘आत्मसंयमयुक्त पदमा रहनुपर्नेहरू यसरी निमन्त्रणा पाउनासाथ उत्साहित हुनुपर्ने जरुरी थिएन ।’

अघिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश राउत, बरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल विदेश भ्रमणमा गएका बेला उनीपछिका बरिष्ठतम न्यायाधीश कुमार रेग्मी समेत चीनको एक कार्यक्रममा सहभागी भएपछि न्यायाधीश हरि फुयालले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

अहिले सर्वोच्च अदालत विषम परिस्थितिमा छ । जेन–जी आन्दोलनपछिको आगजनी र तोडफोडका कारण अदालतका अधिकांश कागजात जलेका छन् ।

चौतर्फी सक्रियतापछि बल्लतल्ल केही इजलासहरूको व्यवस्थापन भएको छ, मुद्दाका जलेका कागजातहरू संकलन हुन बाँकी छन् । ती न्यायाधीशले भने, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा नेतृत्वले बारम्बार विदेश भ्रमणमा मोह राख्नु न्यायपालिकाका लागि उचित भएन ।’